सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय अव्यावहारिक भएको गुनासो आएपछि सरकारले यसलाई पुनरवलोकन गर्ने तयारी थालेको छ। बिनाअध्ययन र गृहकार्य लागु गरिएको सातामा शनिबारका अतिरिक्त आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएपछि सरकार पछि हट्ने अवस्थामा पुगेको छ।
यसले सरकार नीतिगत रूपमा अस्थिर रहेको देखाएको छ। सरकारले यो निर्णयलाई एकडेढ महिना परीक्षणका रूपमा हेर्ने र समस्या देखिए पुनरवलोकन गर्ने बताउँदै आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए। सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न शुक्रबार मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले सचिवहरूको बैठक बोलाएका थिए।
उक्त बैठकमा सचिवहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका सेवा तथा अन्य अत्यावश्यकीय सेवा सम्पादनमा अव्यावहरिक देखिएको ब्रिफ्रिङ गरेका थिए। ‘खास गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकबाट सातामा दुई दिन बिदा निर्णय अव्यावहारिक भएको गुनासो आएको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले भने, ‘दुई दिन बिदा दिने निर्णयबाट अत्यावश्यकीय सेवा प्रभावित नहोस् भन्ने हाम्रो तयारी हो।’
यस निर्णयबाट अत्यावश्यकीय सेवा प्रभावित नगर्न कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने तयारी भएको पनि सचिव अधिकारीले बताए। ‘खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चार, पासपोर्ट लगायत अत्यावश्यकीय सेवा प्रभावित नहोस् भनेर आइतबार पनि कार्यालय खुला राख्ने र त्यस दिन काम गर्ने कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने तयारी भएको छ,’ उनले भने। सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयमा अर्को साता फेरि समीक्षा हुने उनले जानकारी दिए।
विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयबाट विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन सक्ने बताउँछन्। ‘सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयका कारण सरकारी ठेक्कामार्फत भइरहेका नियमित विकास निर्माण तथा अनुगमनको काम प्रभावित हुने अवस्था छ,’ सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका एक सहसचिवले भने, ‘गृह मन्त्रालयले भनेजस्तो निर्माणको काम अत्यावश्यकीय सेवाभित्र पर्दैन। त्यसैले आइतबार सरकारी गाडी चलाउन सकिन्न। यसबाट निर्माणको काम प्रभावित हुने अवस्था छ।’
सरकारको यो निर्णय आइतबार दोस्रोपटक लागु हुँदैछ। अघिल्लो आइतबार जेठ १ गतेबाट यो निर्णय लागु भएको थियो। सोमबार (जेठ २ गते) सार्वजनिक बिदा थियो। मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म सरकारी कार्यालय खुले। यी चार दिन बिहान साढे ९ बजेदेखि साँझ साढे ५ बजेसम्म कार्यालय खुला राख्ने र कर्मचारी कार्यालयमै बस्ने सरकारको निर्णय आंशिक रूपमा मात्र लागु भयो। अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरू बिहान १० बजे पुगेर साँझ ५ बजे फर्किएका थिए।
यहाँसम्म कि सरकारी कर्मचारीहरूलाई कार्यालय ल्याउन र कार्यालयबाट घर पुर्याउन प्रयोग गरिएका यातायातका साधनहरूले समेत सरकारको निर्णय लागु गरेनन्। कर्मचारी बोकेका सवारीसाधन बिहान १० बजेको हाराहारीमा सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेको देखिन्थ्यो। सरकारी कर्मचारीहरूले पूर्ण रूपमा कार्यालय समय पालना नगरेको स्वयं सामान्य मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले स्वीकार गरे। उनले भने, ‘सुरुसुरुमा बानी बस्न गाह्रो भएको हो। अब बिस्तारै बानी बस्छ,’ उनले भने।
बिहान साढे ९ बजे कर्मचारी कार्यालयमा नगए पनि सेवाग्राही भने त्यतिबेलै कार्यालयमा पुगेको देखिन्थ्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बिहान साढे ९ बजेभित्र सेवाग्राही कार्यालय पुगेका थियो तर त्यसबेला कर्मचारीहरू भने निकै न्यून थिए। यता सरकारी कर्मचारी बिहान साढे ९ बजे कार्यालयमा पुगेनपुगेको र साँझ साढे ५ बजेसम्म कार्यालयमा बसेनबसेको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्ने भएको छ। यसबारे तत्काल अनुगमन गर्ने तयारी भएको केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले बताए।
सरकारले इन्धनमा सरकारी खर्च जोगाउन सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो। नेपाल आयल निगमको सिफारिसमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। आयाल निगमका कर्मचारीहरू सातामा दुई दिन बिदा निर्णयबाट महिनामा कति रुपैयाँ बराबर इन्धन जोगियो भन्ने विषयमा जेठको अन्तिम साता मात्र हिसाब निस्कने बताउँछन्। उनीहरूको अनुमानमा सातामा दुई दिन बिदा दिए बढीमा ५ प्रतिशत इन्धन जोगिने सम्भावना छ।
यता गृहमन्त्रालयले बिदा दिन शनिबार र आइतबार सरकारी गाडी प्रयोग नगर्न र अत्यावश्यकीय अवस्थामा काठमाडौंको हकमा गृह मन्त्रालय र काठमाडौंबाहिर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन गरेको छ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७९ ००:३२ आइतबार
