काठमाडौं महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबीचको खहरे खोलाको ढलमा मंगलबार राति एक १२ वर्षे किशोर हराएका छन्। केही वर्षयता ढलमा हराएर बेपत्ता हुने र ज्यान गुमाउने घटना घटिरहेका छन्। सर्वसाधारणको जीवनमाथि यस्तो खेलबाड गर्नेलाई कुनै कारबाही नहुनु आश्चर्यको विषय हो। अझ आश्चर्य, यस्तो परिस्थिति हुँदा पनि सर्वसाधारणका तर्फबाट आवाज उठेको छैन।
एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार चार दिने नेपालको भ्रमण गरेर फर्केकी छिन्। तिनी हाम्रो धन्यवादका पात्र बनेकी छिन्। तिनले नेपालमा आएर अरू कसैले गर्न नसकेको काम गरेर गएकी छिन्। फतिमा जस्तै नेपालमा अरू एकदुई जना आइदिए यो देशको ठूलो भलो हुने थियो।
कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणलाई गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोरोना नियन्त्रणका क्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन र दोषी देखिने व्यक्ति र संस्थालाई कानुनी कारबाही गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
संघीयताले जुम्लामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय खारेज गरेपछि लाइसेन्स वितरण रोकिएको हो।
राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले संघीयताको विषयमा सरकार आफै अनविज्ञ रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रदेश १ सरकारले तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हाँसिल गरेको दाबी गरेको छ। सोमबार विराटनगरमा आयोजित प्रदेश १ सरकारको तेस्रो वार्षिक उत्सवका अवसरमा अयोजित विशेष समारोहमा सरकारले तीन वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल गरेको दाबी गरेको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा लोकतन्त्र र संघीयताप्रति कुनै पनि अपनत्वबोध नभएको बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता गिरिराजमणि पोखरेलले संघीयता रक्षाका लागि आन्दोलनमा जानुपरेको बताएका छन्।
‘संघीयता खरायोको टाउकोमा जरायोको सिङ राखेजस्तो बोझिलो नहोस्’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने। स्रोत, हस्तान्तरण, ऐन बन्नुअघि परामर्श नहुँदा समस्या देखिएको उनले बताए।
संघीय सरकारले संविधानविपरीत आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाँघेर प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका टिप्पणी संघीयता विरोधी त हो नै, संविधान विरोधी पनि हो। त्यसैले पनि यो भनाइमा उनले आत्मालोचना गर्न जरुरी छ।
जताततै कोरोना भाइरसको सन्त्रास बढ्दो थियो । जेठ पहिलो साता हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानका २० वर्षीय युवकलाई कोरोना संक्रमण भएपछि जिल्लाभरि हल्लीखल्ली मच्चियो । तर स्थानीय सरकारका रूपमा नगरपालिकाले तत्काल संक्रमित युवालाई परिवारबाट अलग गरेर उपचारमा पठायो ।
संघीयताको मर्मअनुरूप सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्र हरेक तहका कार्यकर्ताकाे क्षमता बढ्न सक्छ । अहिलेसम्म हामीले अनुभूति गरिरहेको प्रचलन परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हिजोकै जस्तो केन्द्रीयताको अभ्यास नछाड्ने हो भने संघीयताको अर्थ हुँदैन । हामीले राज्यका प्रशासनिक निकायको अनुकूल हुने गरी हाम्रा संगठनको संरचना तयार गरिसकेका छौं ।
करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।
संघीयतापछि गठन गरिएका प्रदेश स्तरीय कृषि र पशु ज्ञान केन्द्रहरू, स्थानीय तह अन्तर्गतका कृषि र पशु सेवा शाखाहरूमा पर्याप्त जनशक्ति, समन्वयको अभाव, प्राविधिक सामग्रीको अपर्याप्तताले गर्दा आफूहरूको भरोसाबाट सरकार हराएको अनुभव किसानले गरेको देखिन्छ ।
-480x320-wm.jpg)
