संघीय सरकारले संविधानविपरीत आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाँघेर प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । मन्त्री सोनारले बिहीबार संघीय मातहतबाट पठाइएका पत्रहरू उल्लेख गर्दै संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई संकुचित गर्न खोजेको दाबी गर्दै पत्र बदरको मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

मन्त्री सोनारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय लगायतविरुद्ध रिट दर्ता गरेका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतको समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम ललितपुरले २०७७ कात्तिक २४ गते बोलपत्रको सूचना आह्वान गरेको थियो । त्यस सूचनाले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको रिट निवेदकको दाबी छ । त्यसैगरी भूमिगत जलस्रोत विकास समिति काठमाडौंले प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन वीरगन्जलगायत प्रदेशभित्रका अन्य डिभिजन कार्यालयलाई २०७७ कात्तिक २१ गते परिपत्र गरेको थियो ।

विभागको परिपत्रमा हाल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारीसाधनलगायत अन्य भौतिक स्रोतसाधन संघ सरकारलाई फिर्ता गर्न र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारलाई हस्तक्षेप गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको रिट निवेदकको दाबी छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना र कार्यक्रम संघ सरकारले सञ्चालन गर्ने बोलपत्र आह्वानको सूचनामा प्रकाशित भएकाले अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको हो । गत कात्तिक २१ मा प्रदेशलाई परिपत्र गरिएको र तीन दिनपछि सूचना प्रकाशित भएको थियो । कानुनी तथा संवैधानिक आधारमा संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम बोलपत्र र परिपत्र बदरको माग गरिएको छ ।

‘परिपत्र तथा सूचनाबाट प्रदेशको अधिकार क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले प्रभावकारी उपचारका लागि निवेदन दर्ता गराएको छु,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘भूमिगत जल सिँचाइ योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुँदै आएकाले सोही प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हुन गएको छ ।’  

परिपत्रमा गत भदौ १७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार समिति मातहतका शाखा कार्यालयबाट संघअन्तर्गतका भूमिगत सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनिएको थियो ।  

‘हाल डिभिजन कार्यालयले प्रयोग गर्दै आइरहेको सवारीसाधन, भवनलगायत भौतिक स्रोतसाधन संघमातहतको कार्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा भूमिगत सिँचाइसम्बन्धी शाखा कार्यालय खडा गर्ने होइन । क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कार्यक्रमहरू संघ सरकारले सञ्चालन गर्न पाउने पनि होइन ।’ संविधानअनुसार भूमिगत सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र मात्र पर्ने मन्त्री सोनारको दाबी छ ।

तत्कालीन भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेश स्थापनापश्चात् भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । 

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७७ ०१:३४ शुक्रबार