२८ असार २०७७ आइतबार
सम्पादकीय


सम्पादकीयका लेखहरु :

फर्की आउनेका नाममा

रोजगारीका अवसर गुमेको र लाखौँको संख्यामा नेपाली फर्कन चाहेको अवस्था छ। यसले आगामी दिनमा रेमिटेन्स आय घट्नेमा दुई मत छैन।

नीति कार्यक्रममा निराशा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्को दुवै सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रमले विश्वसँगै नेपालले वर्तमानमा भोगिरहेको सबैभन्दा ठुलो समस्या कोभिड–१९ लाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

बजेटमा कोरोना प्रभाव

विगत साँढे चार महिनायता विश्व कोभिड–१९ ले निम्ताएको महामारीविरुद्ध लडिरहेको छ। गत डिसेम्बर अन्ततिर चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस अहिलेसम्म विश्वका १ सय २० मुलुुकमा पुगेको छ।

अपरिहार्य ‘लकडाउन’

कोरोना भाइरस डिजिज अर्थात् कोभिड–१९ ले पुरै विश्वलाई त्रसित तुल्याइरहेको बेला सरकारले सोमबार साँझ साताव्यापी ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको छ। एकजना संक्रमित भएको जानकारी सार्वजनिक भएलगत्तै थप सावधानी अपनाउन सरकारले यो कठोर कदम चालेको हो।

रोगको राजधानी

हाम्रा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले कान्तिपुर अर्थात् काठमाडौँलाई स्वर्गको राजधानी अमरावतीसँग तुलना गरेका पंक्ति अहिले पढ्दा दन्त्यकथाजस्तो लाग्छ। यो कतै मिथ हो कि यथार्थ भन्ने लाग्छ। यो यथार्थ हो। हाम्रै आँखाले हेर्दाहेर्दै काठमाडौँ हेरिनसक्नुको भइसकेको छ।

उकुसमुकुस उपत्यका

वरिपरि हरिया डाँडाले घेरिएको काठमाडौं उपत्यकावासीले हिउँदयाममा बिरलै नीलो आकाश देख्न पाउँछन्। बिहानका कलिला घामलाई प्रदूषणको पत्र चिरेर हाम्रो घरआँगनसम्म आइपुग्न मुस्किल छ।

सर्तमाथि सर्त

मध्य बर्खाको समयमा मिति तोकिएका कारण निर्वाचन व्यवस्थापनमा समेत समस्या बढ्न सक्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा सरकारले सर्वप्रथम तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यस किसिमको प्रतिबद्धता राजपाबाट समेत सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ ।

भोटेकोसीको कहर

नेपाल र चीन भएर बहने हिमनदी भोटेकोसीलाई 'तिब्बतको दुःख' भनेर चिनिन्छ, सप्तकोसीलाई 'बिहारको दुःख' भनेजस्तै। तर, यी दुवै नदीले नेपाललाई पनि दुःख नदिएका भने होइनन्। धेरै अघिदेखि नै भोटेकोसी नेपालको पनि दुःख बन्दै आएको छ।

कमजोर कूटनीति

नेपालमा रहेका विभिन्न मुलुकका दूतावास बन्द गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ । केही देशले त दूतावास राखिरहँदा पनि नेपालबाटै दिँदै आएका सेवा–सुविधा घटाएका छन्।

विकास खर्चको दूरवस्था

सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा बढी रकम थुपार्नमा इतिहास रचेको छ। अहिले(वैशाखसम्म) सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई सरकारले 'बजेट कार्यान्वयन वर्ष' घोषणा गरेको थियो, तर यसै आव बजेट खर्च कम हुने वर्षका रूपमा रहने अवस्था सृज

विकास खर्चको दूरवस्था

सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा बढी रकम थुपार्नमा इतिहास रचेको छ। अहिले(वैशाखसम्म) सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई सरकारले 'बजेट कार्यान्वयन वर्ष' घोषणा गरेको थियो, तर यसै आव बजेट खर्च कम हुने वर्षका रूपमा रहने अवस्था सृज

लौ न वार्तामा बसौं

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विविध कारण देखाउँदै सरकारको वार्ता आह्वान इन्कार गरेको छ। सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गरेको ४ दिनपछि बिहीबार मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा 'वार्ताको वातावरण नबनेको' जिकिर गर्दै असहमति जनाएको हो।व

पानी सकस

झन्डै आधा कोटी मान्छे बस्ने उपत्यकामा सबैभन्दा ठूलो समस्या पिउने पानीको रहेको छ। मानव जीवनमा नभई नहुने पानीको माग उसै पनि अधिक हुने भइहाल्यो। माग अधिक भएपछि मूल्य बढी हुनु र गुणस्तरमा चलखेल हुुनु पनि नेपालजस्तो फितलो अनुगमन हुने मुलुकमा स्वाभाविक नै हो।त्

कूटनीतिक अस्थिरता

पदावधि ४ वर्षको हुन्छ । तर, भारतका लागि नेपाली राजदूत सबैजसोले पूरा समय काम गर्न पाएका छैनन् । यसले कूटनीतिक अपरिपक्वता त देखाउँछ नै साथमा कूटनीतिमा राजनीतिक हस्तक्षेप चरम बनेको तथ्य पनि उजागर गर्छ ।हालै सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय

करको दायरामा एनसेल

करका सन्दर्भमा राज्यको हात सधैं माथि हुन्छ किनकि राज्यसञ्चालनको मुख्य आधारमध्ये एक कर प्रणाली नै हो । त्यसैले नागरिक सभ्यतामा प्रचलित छ– 'म कर बुझाउँछु र सभ्यता किन्छु ।'केही दिनयता मुलुकमा एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणबापत राज्यलाई प्राप्त हुने पुँजी लाभक

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्