बहुमतवादको विपक्षमा
एउटा, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले नेता योगेश भट्टराईले माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई ‘हिंसा’ कारक दिएको विषय।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सम्पादकीयका लेखहरु :
स्वस्थ नागरिक समृद्ध देश
स्वस्थ जीवन बाँच्नु र नबाँच्नुले निकै फरक पार्छ। सकेसम्म रोग लाग्न नदिने उद्देश्य राख्नुपर्छ। लागिहाल्यो भने पनि त्यसमा यथोचित रोकथाम गरेर जीवनलाई सक्रिय तुल्याउन सक्नुपर्छ।
आत्मनिर्भरताका लागि कृषि
केही वर्षयता कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै घरेलु उपभोगका निम्ति मात्रै व्यवस्था गर्न सक्दा पनि अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा लगाउन सकिने सोच विकास भइरहेको छ।
आयोग र काउन्सिलप्रति अपेक्षा
प्रेसको अनुगमन गर्ने नाममा यतिबेला निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। सम्पादकका नाममा २४ घन्टे पुर्जी काट्दा यी संस्थाको गरिमा बढेको छ वा घटेको छ, आफैले जान्ने कुरा हो।
घोषणामै सीमित घोषणापत्र
सामान्यतः निर्वाचनमा भाग लिनुअघि तयार पार्नुपर्ने मुख्य दस्ताबेज घोषणापत्र हो।यसले सम्बन्धित दलको आगामी कार्यदिशा निर्धारण हुन्छ।त्यो काम पूरा गर्न सक्ने उम्मेदवार त्यसै आधारमा चयन गर्न कोसिस हुन्छ।हामीकहाँ निर्वाचन घोषणापत्र सबै भन्दा कम प्राथमिकताको विषय हो ।
जलवायु परिवर्तन सम्बोधनमा सहकार्य
ऐनले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् गठनको व्यवस्था गरे पनि ऐन बनेको लामो समय बित्दा पनि यसले पूर्णता पाएको थिएन। गत भदौ २१ गते सरकारले यो परिषद्मा रिक्त सदस्य नियुक्त गरेको थियो।
प्रदेश प्रभाव
दोस्रो कार्यकालका लागि सात प्रदेशमा हुन लागेको अहिलेको निर्वाचनको महत्व छ। यसअघिको अभ्यासको आलोकमा आगामी प्रदेशसभा र सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनेछ।
संघीयताको साख
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका टिप्पणी संघीयता विरोधी त हो नै, संविधान विरोधी पनि हो। त्यसैले पनि यो भनाइमा उनले आत्मालोचना गर्न जरुरी छ।
स्वास्थ्य संरचना
सरकारले राजधानी काठमाडौँमा निर्माणाधीन वीर अस्पतालको संरचना, सैनिक अस्पतालको संरचनादेखि मेडिकल कलेजहरूलाई सुविधा सम्पन्न कोभिड अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै अन्य अस्थायी प्रकृतिका कोभिड अस्पतालहरू विस्तार गर्न जरुरी छ। राजधानीबाहिरको हकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्दै भइरहेका विभिन्न भौतिक संरचनालाई कोभिड अस्पतालका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ जहाँ अक्सिजन सपोर्टसहितका बेडहरू व्यवस्था हुनुपर्छ।
विवादको वीजारोपण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सहमतिविना जे/जसरी एकतर्फीरूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे, त्यसले पार्टीभित्रको विवाद फेरि बल्झिने देखिएको छ।
उपभोक्ता स्वास्थ्यमा खेलवाड
चाहे निजी क्षेत्र हुन् वा सरकारी कम्पनी, कसैलाई पनि उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने छूट छैन र हुनु पनि हुँदैन। त्यसैले डिडिसी र खाद्य कम्पनीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने गरी म्याद गुज्रेको खाद्यवस्तु बिक्री गरेर जे÷जस्तो गल्ती गरे त्यस आधारमा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। सरकारी कम्पनी भनेर कुनै हिसावले पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन।
दसैँका बेला परदेश
स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारीको गफ दिइरहेका छन् तर सीमा नाकाबाट चाडपर्वको समयमा पनि मलीन र थकित अनुहार लिएर दुई छाकको जोहो गर्नकै लागि सर्वसाधारण भने मुग्लान पसिरहेका छन्।
अर्थ कूटनीतिको आडभरोसा
प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार गर्न खतिवडालाई राजदुत बनाएका हुन् भने अहिलेका आलोचना आफैँ मत्थर भएर जानेछन्। ओलीले अति विश्वास गरेका खतिवडा विगतमा गभर्नरका रूपमा सफल भए पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा सफल हुन सकेनन्।
विप्रेषणपछिको बाटो
विश्व श्रम बजारमा सधैँ कामको अवसर पाइँदैन भन्ने धेरै मुलुकले बुझेका छन्। हाम्रोमा भने समस्या नआउँदासम्म नतात्ने प्रवृत्ति छ। त्यसैले रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। अहिल्यै विकल्प खोज्न नथाल्ने हो भने यो मुलुकका लागि घातक हुनेछ।
रेल रुपान्तरण
रेल सञ्चालनका लागि वार्षिक २२ करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ भने यात्रु मात्रै ओसार्दा रेलले करिब १२ करोड रुपियाँ मात्रै आम्दानी गर्ने देखिएको छ। यस हिसावले रेल सञ्चालन गरे पनि यो घाटामा जाने देखिन्छ। यो अवस्थामा यसको सञ्चालनका लागि दीर्घकालीनरूपमा दिगो मोडल खोजी गर्नैपर्छ। त्यसैले यो रेल सेवाको नियति पनि विगतको जस्तो नहोस्।