संघीयताको साख
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका टिप्पणी संघीयता विरोधी त हो नै, संविधान विरोधी पनि हो। त्यसैले पनि यो भनाइमा उनले आत्मालोचना गर्न जरुरी छ।
१५ कार्तिक २०७७ शनिबार
सम्पादकीयका लेखहरु :
स्वास्थ्य संरचना
सरकारले राजधानी काठमाडौँमा निर्माणाधीन वीर अस्पतालको संरचना, सैनिक अस्पतालको संरचनादेखि मेडिकल कलेजहरूलाई सुविधा सम्पन्न कोभिड अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै अन्य अस्थायी प्रकृतिका कोभिड अस्पतालहरू विस्तार गर्न जरुरी छ। राजधानीबाहिरको हकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्दै भइरहेका विभिन्न भौतिक संरचनालाई कोभिड अस्पतालका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ जहाँ अक्सिजन सपोर्टसहितका बेडहरू व्यवस्था हुनुपर्छ।
विवादको वीजारोपण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सहमतिविना जे/जसरी एकतर्फीरूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे, त्यसले पार्टीभित्रको विवाद फेरि बल्झिने देखिएको छ।
उपभोक्ता स्वास्थ्यमा खेलवाड
चाहे निजी क्षेत्र हुन् वा सरकारी कम्पनी, कसैलाई पनि उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने छूट छैन र हुनु पनि हुँदैन। त्यसैले डिडिसी र खाद्य कम्पनीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने गरी म्याद गुज्रेको खाद्यवस्तु बिक्री गरेर जे÷जस्तो गल्ती गरे त्यस आधारमा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। सरकारी कम्पनी भनेर कुनै हिसावले पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन।
दसैँका बेला परदेश
स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारीको गफ दिइरहेका छन् तर सीमा नाकाबाट चाडपर्वको समयमा पनि मलीन र थकित अनुहार लिएर दुई छाकको जोहो गर्नकै लागि सर्वसाधारण भने मुग्लान पसिरहेका छन्।
अर्थ कूटनीतिको आडभरोसा
प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार गर्न खतिवडालाई राजदुत बनाएका हुन् भने अहिलेका आलोचना आफैँ मत्थर भएर जानेछन्। ओलीले अति विश्वास गरेका खतिवडा विगतमा गभर्नरका रूपमा सफल भए पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा सफल हुन सकेनन्।
विप्रेषणपछिको बाटो
विश्व श्रम बजारमा सधैँ कामको अवसर पाइँदैन भन्ने धेरै मुलुकले बुझेका छन्। हाम्रोमा भने समस्या नआउँदासम्म नतात्ने प्रवृत्ति छ। त्यसैले रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। अहिल्यै विकल्प खोज्न नथाल्ने हो भने यो मुलुकका लागि घातक हुनेछ।
रेल रुपान्तरण
रेल सञ्चालनका लागि वार्षिक २२ करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ भने यात्रु मात्रै ओसार्दा रेलले करिब १२ करोड रुपियाँ मात्रै आम्दानी गर्ने देखिएको छ। यस हिसावले रेल सञ्चालन गरे पनि यो घाटामा जाने देखिन्छ। यो अवस्थामा यसको सञ्चालनका लागि दीर्घकालीनरूपमा दिगो मोडल खोजी गर्नैपर्छ। त्यसैले यो रेल सेवाको नियति पनि विगतको जस्तो नहोस्।
उपचार वञ्चित आममान्छे
विराटनगरका ठूला भनिएका अस्पतालले उपचार नगरिदिएकाले कानेपोखरी गाउँपालिका–५ की २३ वर्षीया सविना थापा (दर्जी) ले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ। त्यसले अस्पतालहरूको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठालाई उदांगो पारिदिएको छ। गर्भवती थापा मंगलबार राति १० बजेतिर शौचालय जाँदा लडेर घाइते भएपछि उपचारका लागि विराटनगर लगे पनि त्यहाँका अस्पताल उनको उपचारमा तत्पर भएनन्।
भोकमरीको भय
लकडाउन÷निषेधाज्ञा लम्बिएसँगै जसरी सर्वसाधारणले महामारीभन्दा पनि भोकमरीले मरिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले मिलेर संयुक्तरूपमा तत्कालै राहत प्याकेज ल्याउनुको विकल्प छैन।
स्वास्थ्य सेवाको सम्मान
कोरोना संक्रमण बढेसँगै ज्वरो, खोकी, श्वास÷प्रश्वास र झाडापाखालाका बिरामीले अस्पतालमा भर्ना नपाउने र त्यसैका कारण उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुने अवस्थाले अस्पतालहरूको कर्तव्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ज्वरो, खोकी, श्वास/प्रश्वासलगायतका समस्याको उपचारका लागि आउने बिरामीलाई जाँच नै नगरी फिर्ता पठाउने अस्पताल कर्तव्यच्युत भएका छन्।
सरकारले नसुन्दाको विपत्ति
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ गोल्चेस्थित लिदीमा गएको पहिरोमा ५ बालकसहित १३ जनाले ज्यान गुमाएका र २५ जना बेपत्ता भएका घटना आफैँमा दुःखद छ। यसका साथै लिदीवासीले त्यस स्थान पहिरोको संभावित जोखिममा रहेको भन्दै बारम्बार गरेको हारगुहारमा सरकार जति असंवेदनशील देखियो, त्यो झनै दुभाग्र्यपूर्ण छ।
बिदेसिने नागरिकका व्यथा
सरकारले धेरैभन्दा धेरै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफ्ना नागरिकको सुरक्षा अवस्थाप्रति संवेदनशील बन्नैपर्छ। मुख्य कुरा यस किसिमको सम्झौतामा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै उनीहरूमाथि अन्याय नहुने र कथंकदाचित अन्याय र शोषण भएको अवस्थामा न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यसका साथै सरकारले आफ्ना दूतावासहरूलाई यो मामिलामा सक्रिय गराउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
फर्की आउनेका नाममा
रोजगारीका अवसर गुमेको र लाखौँको संख्यामा नेपाली फर्कन चाहेको अवस्था छ। यसले आगामी दिनमा रेमिटेन्स आय घट्नेमा दुई मत छैन।
नीति कार्यक्रममा निराशा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्को दुवै सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रमले विश्वसँगै नेपालले वर्तमानमा भोगिरहेको सबैभन्दा ठुलो समस्या कोभिड–१९ लाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।