सरकारले भर्खरै विश्वकै दुई शक्तिशाली मुलुक अमेरिका र बेलायतको राजदुतमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सिफारिस गरेको छ। अरू विवाद उठे पनि सिफारिसमा परेका दुवै राजदुतको क्षमतामा प्रश्न नउठेका कारण संसदीय समितिले अनुमोदन गर्ने प्रायः निश्चित छ। अब चाँडै उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न जानेछन्। राजदुतको प्रमुख जिम्मेवारी दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउनु हो। राष्ट्र प्रमुखहरूको एकअर्का मुलुकमा भ्रमण गराएर बलियो सम्बन्ध स्थापित गराउनु हो। बेलाबेलामा आउने समस्या समाधानार्थ दुवै मुलुकका सरकारलाई सूचनाको जानकारी दिने र अन्य भूमिका खेल्नु पनि हो। यससँगै मुलुकका लागि राजदुत भएर जाने व्यक्तिका अन्य कर्तव्य पनि छन्। सरकारले व्यापारिक कारोवारलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न मुलुकमा महावाणिज्य दुतावास खोलेको छ तर आर्थिक कूटनीति पनि राजदुतको जिम्मेवारीमा पर्ने विषय हो।

नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा जटिल विषय अहिले लगातार बढिरहेको उच्च व्यापार घाटालाई मान्ने गरिएको छ। विगत वर्षमा एक खर्ब हाराहारीका सामान निर्यात गर्दा १४ खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीका सामान आयात भइरहेको अवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा र औद्योगिकीकरणको सुरुवाती चरणमा रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा उत्पादन बढाउने किसिमका सामान आयातलाई नराम्रो मानिँदैन। निर्माण सामग्री तथा उपकरण र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ। खासमा उत्पादन वृद्धि गर्ने सामान आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अहित गर्दैन। तर हामीकहाँ कुल आयातको करिव ५० प्रतिशत अर्थतन्त्रलाई हित गर्ने किसिमको छैन। खर्बौँका रूपमा हुने कृषिजन्य वस्तुको आयातले उपभोग वृद्धि गर्ने भन्दा अरू खासै उपलब्धि दिएको छैन। राजदुत भएर जाने व्यक्तिले उच्चरूपमा रहेको व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्न सक्नुपर्छ। आफू राजदुत भएको मुलुकको बजारमा के÷कस्ता सामानको उच्च माग छ र त्यसअनुसार नेपाली सामान कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर काम गर्नुपर्छ। कतिपय मुलुकले नीतिगतरूपमै गरिब र विपन्न मुलुकका सामानलाई भन्सार दरमा छूटलगायतका विभिन्न सुविधा दिने गरेका छन्। राजदुतले लबिङ गरेर नेपाली व्यवसायीका लागि यस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। नेपाली निजी क्षेत्रलाई आफू कार्यरत मुलुकको बजारमा के÷कस्ता सामानको माग छ भन्नेबारे जानकारी दिएर सहयोग पु¥याउनुपर्छ।

सरकारले वर्षौँदेखि विदेशी व्यवसायीलाई लगानी ल्याउन पहल गरिरहेको छ। बेलाबेलामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन पनि हुँदै आएका छन्। यस्तोमा राजदुतहरूले सम्बन्धित मुलुकको निजी क्षेत्रसँग नजिक रहेर नेपालमा लगानी भित्राउने काममा सहजीकरण भूमिका खेल्न सक्छन्। नेपालमा लगानी गरी उच्च प्रतिफलको संभावना रहेका क्षेत्रबारे राजदुतहरूले त्यहाँको निजी क्षेत्रलाई जानकारी दिएर नेपालमा लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ।  

मुलुक हेरेर राजदुतका अन्य थुप्रै जिम्मेवारी पनि छन्। नेपाली युवा श्रमका लागि जाने खाडी, मलेसिया, कोरियालगायत मुलुकका राजदुत भएर जानेले ती मुलुकमा रहेका नेपालीको जीवन सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि बहन गर्नुपर्छ। यस्ता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी श्रमिकको सुरक्षासँगै आकर्षक रोजगारी र तलव तथा सेवा÷सुविधा दिलाउन पहल गर्नुपर्छ।

राजनीतिक भागबन्डा, नातागोता, चाकडी र चाप्लुसीका भरमा राजदुत नियुक्त गरिने भएकाले अधिकांश राजदुतमा यस्ता जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता छैन। मुलुकमा केही काम गरेर देखाउने पछिल्ला राजदुतहरूमा लीलामणि पौडेल र शंकर शर्मा पर्छन्। चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदुत पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम गरे। चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमण गराउन सफल भए। अहिले नेपाल र चीनको सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा बलियो हुन पुगेको छ। नेपालले भारतपछि पहिलो पटक अर्को समुन्द्री नाका हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्बन्ध राख्न सक्ने सुविधा पायो। चिनिया लगानी र पर्यटक आगमन ह्वात्तै बढ्यो। चीनको सहयोग रकम पनि पछिल्लो समय बढेको छ। अमेरिकाका लागि पूर्वराजदुत शर्माले पनि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने काम गरे। लामो समयदेखि व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा राम्रो भूमिका खेले। अमेरिकी सहयोग च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालमा ल्याउन शर्माको सहयोग पनि राम्रो रह्यो। अहिले दुई महिला राजदुत शर्मिला पराजुली (यमन) र अन्जान शाक्य (इजरायल) ले बरु काम देखाइरहेका छन्। राजदुत पद आतिथेय मुलुकमा कूटनीतिक सुविधा उपभोग गरेर बस्नका निम्ति मात्र होइन।  

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रियपात्र खतिवडा पनि चाँडै राजदुतका रूपमा अमेरिका जाँदैछन्। एमसिसी प्रकरणमा सत्ताधारी दलका केही नेताले देखाएको रवैया र तोकिएको समयमा संसद्बाट पास गर्न नसकेको अवस्था छ। यसले अहिले अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्ध त्यति न्यानो छैन। पूर्वअर्थमन्त्री पनि भएका नाताले खतिवडालाई सबैभन्दा पहिले अमेरिकालाई विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौती हुनेछ।

नेपालको पूर्वाधार विकासमा विश्व बैंक विदेशी दातृ निकायमध्ये प्रमुख संस्था हो। विश्व बैंक असन्तुष्ट रहे विदेशी अनुदान र ऋणका लागि समस्या पर्छ। कम्युनिस्ट विचारधाराका भए पनि खतिवडालाई विश्व बैंकलगायतका दातृसंस्थाले निकै विश्वास गर्छन्। खतिवडाका कुरा सुन्छन्। तर अमेरिका विपक्षमा भए कुनै पनि हालतमा विश्व बैंक आफ्नो हुँदैन। अमेरिकालाई विश्वासमा लिनु भनेको विश्व बैंकलाई पनि आफ्नो बनाउनु हो। त्यसैले अमेरिकासँगको सम्बन्ध केवल एउटा मुलुकसँगको सम्बन्धमा मात्र बाँधिएको छैन। नेपालको विकास साझेदारहरूको सम्बन्धसँग जोडिएको छ। यसैले खतिवडाको सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै अहिले अमेरिकासँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्नु हो।

अर्कोतिर अमेरिकामा धेरै नेपालीको स्थायी बसोबास छ। प्रत्येक वर्ष अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। बेलाबेलामा यिनीहरूमाथि आइलाग्ने समस्या सुल्झाउने काम पनि गर्नुपर्नेछ। विगतमा अमेरिकाले गलैँचा, तयारी पोशाक, पस्मिनालगायत नेपालीका वस्तुलाई भन्सार छूटलगायत विभिन्न सुविधा दिएको थियो। अहिले यस्ता सुविधा धेरै कटौती भएको अवस्था छ। अमेरिकाबाट फेरि यस्तै सुविधा पाउने आस नेपाली व्यवसायीले मारेका छैनन्। खतिवडालाई यसको लबिङ गर्न पनि दबाब पर्नेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार गर्न खतिवडालाई राजदुत बनाएका हुन् भने अहिलेका आलोचना आफैँ मत्थर भएर जानेछन्। ओलीले अति विश्वास गरेका खतिवडा विगतमा गभर्नरका रूपमा सफल भए पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा सफल हुन सकेनन्। अब उनको परीक्षा राजदुतका रूपमा हुनेछ। राजदुतमा सफल हुन सके अर्थमन्त्रीका रूपमा देखिने गरी काम गर्न नसकेको आरोपबाट केहीरूपमा मुक्ति पाउने छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासमा पनि प्रश्नचिह्न लाग्ने छैन।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७७ ०३:०४ आइतबार