वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन ऐन, २०७६ जारी भएको तीन वर्षपछि पहिलोपटक वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ। ऐनले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् गठनको व्यवस्था गरे पनि ऐन बनेको लामो समय बित्दा पनि यसले पूर्णता पाएको थिएन। गत भदौ २१ गते सरकारले यो परिषद्मा रिक्त सदस्य नियुक्त गरेको थियो।

यो ऐतिहासिक बैठकले परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन तयार गरिएको कार्यविधि तथा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) मा प्रस्तुत गरिने नेपालको मुद्दालाई समेत अनुमोदन गरेको छ। परिषद्लाई सक्रिय र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले तयार कार्यविधि पनि अनुमोदन गरिएको छ। अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा उपाध्यक्षले बैठक अगाडि बढाउन सक्ने बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री व्यस्त रहँदा बैठक आयोजनमा हुने कठिनाइलाई समाधान गर्न गरिएको वैकल्पिक व्यवस्था व्यावहारिक हुनेछ। मुख्य पक्ष भनेको यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै हो।

यसैगरी जलवायु वित्त रणनीति तथा कार्ययोजना र उत्सर्जन कटौतीसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन खाकालाई समेत बैठकले अनुमोदन गरेको छ। बैठकले जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय वित्तीय लगानी जुटाउने विषयमा पारित गरेको कार्ययोजनालाई महत्वका साथ हेरिएको छ। कात्तिक २० गतेदेखि इजिप्टमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) आयोजना हुन लागेको सन्दर्भमा त्यसअघि नै परिषद्ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्वपूर्ण रणनीति तथा कार्ययोजना पारित गरेको हो। विभिन्न मन्त्रालयको सहकार्यमा कोप–२७ सम्मेलनका लागि सरकारले अवधारणापत्रसमेत बनाएको छ। जलवायु परिवर्तन जस्तो बहुआयामिक विषयमा संलग्न सबै सरोकारवाला निकायले मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 

जलवायु परिवर्तनका मुद्दा सम्बोधन गर्न ठूलो बाह्य स्रोतको अपेक्षा रहे पनि यो माग सम्बोधन गर्न निजी तथा वित्तीय क्षेत्र र आन्तरिक लगानी जुटाउनु तथा त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। जलवायु वित्तका चुनौती समाधान गर्न र सम्भावित जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति र योजना आवश्यक थियो। त्यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यो नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो। जलवायुजन्य हानि र क्षतिको लागत, अनुकूलन र न्यूनीकरण महत्वाकांक्षाहरू पूरा गर्न सन् २०३० सम्मका लागि ६० खर्ब रूपैयाँ (४६ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने र नेपालले यो रकमको जोहो गर्न आवश्यक रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ।  

कार्ययोजनमा आगामी आठ वर्षभित्र यति ठूलो रकम कसरी नेपाल भित्र्याउने, परिचालन कसरी गर्ने, कार्यान्वयन क्षमतालाई कसरी सुदृढ पार्ने तथा वित्तीय सुशासनलाई कसरी चुस्त पार्ने भन्ने विषय समेटिएका छन्। जलवायु वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायको स्थापना, संस्थागत संरचनाको विकास र जलवायु वित्तका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र संघ-संस्थाबीच समन्वय संयन्त्र स्थापनालगायत प्रस्ताव रणनीतिमा गरिएको छ।

यसैगरी यो रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय क्षमता बढाउन आगामी १० वर्षमा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि आन्तरिक एवं बाहिरी स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आंकलन सरकारको छ।  

नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बोधन तथा वातावरण सरक्षणका क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेकोछ। तर तिनको कार्यान्वयन त्यति सन्तोषजनक छैन। यस सन्दर्भमा जलवायु वित्तको सुनिश्चितताका निम्ति बनेको यो महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रभावकारीरूपमा हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपालको जलवायु परिवर्तन नीतिले जलवायु शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने ८० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको यो रणनीतिक कार्ययोजना र यसको केन्द्रमा रहेको जलवायु वित्तको उपयुक्त परिचालन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। यसका लागि सरकारले समयमै आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय क्षमताको विकास हुन अपरिहार्य छ। संघीय नेपालमा तीनै तहका सरकारले यो विषयलाई गंभीरतापूर्वक लिनुपर्छ।  

यसैगरी उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले सन् २०२० मा राष्ट्र संघलाई बुझाएको नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिसी) कार्यान्वयनको संशोधित खाकालाई अर्काे महत्वपूर्ण निर्णय मानिएको छ। नेपालले गत वर्ष नै आगामी सन् २०४५ भित्रै खुद शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गरिने घोषणा गरिसकेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरण, भूउपयोगमा परिवर्तन, यातायात क्षेत्रमा सुधार, खाना पकाउन प्रयोग गरिने प्रविधिमा परिवर्तन, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको सुधार, वन क्षेत्रको विस्तारलगायत क्रियाकलापले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न तथा हटाउन योगदान पुग्न सक्छ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले जलवायु संकट विश्वव्यापी बनेको तर्क गरेका थिए। यसले नेपाललाई झन जोखिममा पारेको प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो। यस सन्दर्भमा नेपालले कोप–२७ मा आफ्ना माग र धारणालाई प्रभावकारीरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्न आवश्यक देखिएको छ। यो सम्मेलनमा पर्वतीय मुद्दामा नेपालको नेतृत्व, हानि-नोक्सानीका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापनालगायत विकसित देशले विकासोन्मुख देशलाई प्रतिवर्ष १ सय अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलगायत विषयलाई नेपालले जोडका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।  

जलवायु परिवर्तनका लागि पृथ्वीको तापमान बढाउन जिम्मेवार हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको न्यून योगदान रहे पनि जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले विश्वको अग्रसूचीमा रहेकाले पनि नेपालले आफ्नो चिन्तालाई विश्वसमक्ष निर्धक्क राख्नुपर्छ। सम्मेलनका क्रममा हुने जलवायु वार्तामा नेपालले आफ्ना धारणा र चिन्ता प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ। समान धारणा र चिन्ता भएका अन्य समूह तथा राष्ट्रसँग मिलेर गरिने सामूहिक दबाबले परिणाम दिन सक्छ। अल्पविकसित राष्ट्रको समूह तथा पर्वतीय राष्ट्रसँग नेपालको सहकार्य हुन सक्छ। गत वर्ष जस्तै जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी सम्बोधन गर्न अलग्गै वित्त प्रवाहका लागि यो वर्ष पनि नेपाललगायत अन्य अल्पविकसित राष्ट्रले आवाज उठाउने तयारी गरेका छन्।

त्यसैले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा अब धेरै ढिला गर्नुहुँदैन। कोप–२७ लाई कार्यान्वयन सम्मेलन भनिएको छ। त्यसैले यो उद्देश्य पूरा गर्न विश्व समुदाय एक हुनैपर्छ। मानव अस्तित्वसँग जोडिएको यो विषयमा सबैको सहकार्य र हातेमालो अपरिहार्य छ।

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७९ ००:३२ बिहीबार