प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपाका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितका नेताहरूसँग प्रदेश सरकार भनेको संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो भनी गरेको टिप्पणी संघीयता विरोधी छ। कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि देखिएको विवाद समाधानका लागि परामर्श गर्न भन्दै नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेताहरूलाई काठमाडौँ बोलाएका थिए। तिनै नेताहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रदेश सरकार संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ भएको’ बताए। त्यति मात्र होइन, उनले प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा संघ, विशेषगरी प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने पनि बताए। केन्द्र र प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदा पार्टीगत हिसावले नेतृत्वसँग परामर्श गर्नु बेग्लै कुरा हो तर प्रदेश सरकार कुनै हालतमा पनि संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ होइन, हुनुहुँदैन र हुन पनि सक्दैन। नेपालको संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको आफैँमा स्वायत्त सरकारको परिकल्पना गरेको छ र त्यसैअनुसार अधिकारको बाँडफाँट पनि गरेको छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका टिप्पणी संघीयता विरोधी त हो नै, संविधान विरोधी पनि हो। त्यसैले पनि यो भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचना गर्न जरुरी छ।  

संविधान जारी गर्ने बेलामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए भने त्यतिखेरको बहस र परिस्थितिअनुसार उनीहरू संविधानमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार विकेन्द्रित गर्न पनि बाध्य भए। त्यसैको परिणाम संविधानमा प्रष्टैसँग संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका अधिकारका विषय लिपिबद्ध भए। तर जब ती अधिकारलाई थप प्रष्ट्याउन नीति, नियम, ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने बेला भयो, शीर्ष नेतृत्वमा त्यस किसिमको तदारुकता देखिएन। न सत्तामा रहेका दलहरू अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्न चाहन्छन् न त प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले नै त्यसका लागि आवश्यक दबाब दिएका छन्। बरु, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिने सवालमा चाहिँ शीर्ष नेतृत्व एकजुट भए जस्तो देखिन्छ। केन्द्रमा रहेका नेताहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन चाहँदैनन् भनी उनीहरूलाई लाग्दै आएको आरोप विस्तारै प्रमाणित हुँदै जान थालेको देखिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणीले उनको मनोविज्ञानलाई त प्रतिविम्बित गरेको छ नै, यसमा नेकपाका अन्य वरिष्ठ नेतादेखि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले समेत मौनता साँध्नु आफँैमा आश्चर्यको विषय हो। यस हिसावले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको मानसिकता अझैसम्म पनि हट्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यसले संघीय शासन प्रणालीलाई त कमजोर बनाउँछ नै, समग्र शासन प्रणालीसमेत बलियो बन्न सक्दैन। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको टिप्पणीमाथि राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरूले आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नैपर्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका टिप्पणी संघीयता विरोधी त हो नै, संविधान विरोधी पनि हो। त्यसैले पनि यो भनाइमा उनले आत्मालोचना गर्न जरुरी छ।

ओलीले संघीयताको सवालमा अहिले गरेका टिप्पणीले उनलाई विगतमा संघीयता विरोधी नेता भनी लाग्दै आएको आरोपलाई आफैँले प्रमाणित गर्न खोज्दैछन्। विगतमा पञ्चायती व्यवस्थामा पाँच विकास क्षेत्र र चौध अञ्चलका साथै त्यसपछिका जिल्ला र अन्य संरचनालाई विकास एकाइका रूपमा लिने गरिन्थ्यो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पनि त्यसै किसिमको अभ्यास हुँदै आयो। तर, गणतन्त्र स्थापना र त्यसपछि बनेको संविधानले संघीय शासन प्रणालीको जग बसाए पनि नेताहरूको मानसिकतामा भने परिवर्तन आएको देखिँदैन। त्यसैले संघीय प्रणालीको अभ्यास गर्ने क्रममा विकास गरिएका प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानै मोडलअनुसार विकास र प्रशासनिक एकाइका रूपमा सोच्नु पञ्चायती सोचाइकै धङधङी हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। त्यसैले पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू यस्ता यथास्थितिवादी सोचाइका धङधङीबाट माथि उठ्न जरुरी छ।  

त्यसो त प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको मानसिकता पनि केन्द्रीय नेतृत्वको भन्दा फरक छैन। एकातिर जे निर्णय गर्न पनि संघीय सरकार र संघीय नेतृत्वकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ भने अर्काेतिर नीति, नियम र कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई अधिकार दिन उनीहरू पनि उत्तिकै अनुदार देखिएका छन्। काठमाडौँमा रहेको अधिकार सीमित मात्रामा विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, भालुवाङ, सुर्खेत वा कैलाली लैजानु मात्रै संघीयता होइन, सिंहदरवारको अधिकारलाई गाउँ÷देहातसम्म लैजानु र त्यसैअनुसार अभ्यास गर्नु नै वास्तविक संघीयता हो। 

त्यसैले त स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि राजनीतिक दलहरू स्थानीय निकायको कि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा लामो समयसम्म अल्झिए। झट्ट हेर्दा एउटा शब्दमाथि बहस भए पनि त्यतिखेर संघीयता पक्षधर र त्यसविपरित सोचाइको टक्कर थियो। स्थानीय निकायले पुरानै संरचनाको विकासको एकाइलाई प्रतिनिधित्व गर्थे भने स्थानीय तहले अधिकार सम्पन्न स्थाीय सरकारको प्रतिनिधित्व गथ्र्याे। अन्ततः त्यतिबेला संघीयता पक्षधरहरूकै विचार हावी भयो र मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमियो। त्यसबाट जनताका प्रतिनिधि चुनिएर स्थानीय सरकार गठन पनि भयो।

 तर यो झण्डै तीन वर्षको अवधिमा अधिकार विकेन्द्रित गर्ने सवालमा संघले प्रदेशलाई अड्काउने र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अड्काउने अभ्यास भइरहेको छ जुन गलत हो। यही सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री ओलीबाटै संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति आउनु आफँैमा अर्थपूर्ण छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ। यसका साथै गाउँ÷देहातमा पुगिसकेको अधिकार संस्थागत गर्ने दायित्व स्थानीय र प्रादेशिक जनप्रतिनिधिको हो भन्ने कुरामा पनि उनीहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ। र, उनीहरू कुनै पनि किसिमका संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति र कार्यशैली विरुद्ध एकजुट हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७७ ०४:३२ सोमबार