राज्यका निकायहरू प्रेसलाई तह लगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने अवसरका रूपमा निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न थालेका छन्। अनुशासनको डन्डा बजारेर प्रेसलाई ठीक पार्न सकिन्छ कि भन्ने तिनलाई लागेको हुन सक्छ। संविधानले प्रेसलाई स्वतन्त्र राखेको छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ। नागरिकले आफूलाई लागेका कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्छन्। शक्तिको उन्माद चढेपछि संविधानले अरूलाई दिएको अधिकारको खासै ख्याल हुँदैन। यस्ता बेलामा आफूले जति बढी अधिकारसम्पन्न भएको देखाउन सक्यो उति राम्रो हुन्छ भन्ने सोच राज्यका निकायमा देखिन्छ।  

प्रेसको अनुगमन गर्ने नाममा यतिबेला निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। सम्पादकका नाममा २४ घन्टे पुर्जी काट्दा यी संस्थाको गरिमा बढेको छ वा घटेको छ, आफैले जान्ने कुरा हो। पटक–पटक शासन सञ्चालन गरेर पनि आफूलाई पुष्टि गर्न नसकेका नेताविरुद्ध सञ्चालित ‘नो नट अगेन’ नामक अभियानलाई रोक लगाउन खोज्ने आयोगको काम पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिदिएको छ।  

ढिलै होस्, निर्वाचन आयोगले सेतोपाटीलाई लेखेको २४ घन्टे स्पष्टीकरण फिर्ता गरेको छ। आयोगले लेखेको पत्रको चौतर्फी आलोचना भएपछि पत्र फिर्ता गर्ने अवस्थामा पुगेको बुझ्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, यस्तो पत्र लेख्ने आयोगको क्षेत्राधिकार नरहेको पनि प्रष्ट भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार आयोजित ‘निर्वाचन आयोगको अभिभारा’ विषयक टंकप्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा मिडिया नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति नभएको बताएका छन्। सेतोपाटीलाई लेखिएको पत्रका सन्दर्भमा उनले भनेका छन्, ‘हाम्रा साथीहरू बढी जान्ने भएर पत्र पठाएछन्। हामीले निर्णय फिर्ता लिइसक्यौं।’

सेतोपाटीले झापा क्षेत्र नं. १ का एमाले उम्मेदवार अग्नि खरेलका छोरा निशान अमेरिकी सेनामा जागिरे रहेको र उनको नेपाली नागरिकता कायमै रहेको समाचार सामग्री प्रकाशित गरेको थियो। त्यो समाचारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुने भन्दै २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन र समाचार हटाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, आयोगले आइतबार निर्णय सच्याई पत्र फिर्ता लिएको छ। आयोगको प्राविधिक कारणले प्रेषित हुन गएको पत्र फिर्ता लिएको बताएको छ। यसले सञ्चार माध्यमको अनुगमन, नियमन र कारवाहीको विषय प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेसमेत बताएको छ। आयोगले पत्र फिर्ता गर्नासाथ काउन्सिलले २४ घन्टे पत्र उक्त समाचारलाई लिएर सेतोपाटीलाई पठाइसकेको छ।  

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिनाको लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ। यसका आफ्ना सीमाभित्र रहेपछि कसैले पनि ती अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन। तथापि, यस्ता संस्थामा ‘बढी जान्ने’ व्यक्ति आउनेबित्तिकै समस्या हुने दृष्टान्तस्वरूपको घटना हो यो। यो आयोग र काउन्सिलको मात्र प्रश्न होइन। सरकारमा रहेका कुनै व्यक्ति बढी जान्ने भए भने प्रेसले दुःख पाउने दिन आइहाल्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा एकपछि अर्को गर्दै मिडिया विरुद्ध कानुन संसद्मा दर्ता हुँदा पक्कै पनि उनको टिमका ‘बढी जान्ने’ साथीको पनि भूमिका रहेको हो। त्यसैकारण सरोकारवाला मन्त्रालयमा असल मनसाय नभएका व्यक्ति आउँदा सधैं खतरा हुने देखिएको छ।  

वास्तवमा यसपटक निर्वाचन आयोगको भूमिका विगतमा भन्दा आक्रामक देखिएको छ। ‘नो नट अगेन’ अभियानविरुद्ध आयोगले कदम चाल्दा त्यसको असर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लिएर कहाँ पर्छ भन्नेमा ध्यान दिएको देखिएन। त्यही भएर यसमा परेको मुद्दा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले अभियन्ताहरूलाई कुनै कारवाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका छन्। अहिलेसम्म नागरिक समाज, न्यायालय र जागरुक प्रेस रहेका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने प्रयास निरर्थक हुँदै गएका छन्। स्वतन्त्र न्यायालय नहुने हो भने जतिसुकै संघर्ष गरेर ल्याएका अधिकार र संविधानका भावनाको कुनै अर्थ हुँदैन।  

वास्तवमा निर्वाचन आयोगले मतदान पहिले प्रेसले विगतमा गर्दै आएको मत सर्वेक्षणमा समेत रोक लगाएको छ। निर्वाचनका बेला यस्ता अभ्यास स्वाभाविक हुन्। विश्वका धेरै मुलुकमा यस्तो सर्वेक्षण हुन्छ। यस्ता विषयमा रोक लगाउनु आवश्यक छैन। निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले विगतमा गरेका कामका बारेमा मिहीन ढंगले अनुसन्धान गरी छाप्न पनि पाउनुपर्छ। उम्मेदवार भइसकेपछि तिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि, तिनको काम आदिका बारेमा चर्चा हुन नपाउने हो भने मतदाताले सही छनोट गर्न सक्दैनन्। विगतमा गलत काम गर्ने व्यक्तिका बारेमा निर्वाचनकै कारणले छलफल गर्न पाइएन वा त्यसको चर्चा भएन भने स्वाभाविकरूपमा त्यसले जनतालाई प्रश्न गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउँदैन।  निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थाले प्रेसलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउनु उचित हुन्छ। तिनले प्रेसलाई निर्वाचनसम्बन्धी समाचार लेख्न वा अन्य सिपका बारेमा पनि तालिम, छलफल वा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छन्। अनुगमनका नाममा जे पायो त्यही विषयमा पत्र काट्ने र आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गर्ने हो भने यी संस्थाले साख पनि गुमाउँदै जान्छन्। यी संस्थाप्रतिको आम स्वीकारोक्ति बढाउन प्रेसप्रतिको पूर्वाग्रही मानसिकता हट्नु आवश्यक छ। प्रेसको भूमिकाका बारेमा आफ्नै टिमभित्र पनि नियमित अध्ययन/अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगजस्तो संस्थाले एकपटक पत्र लेख्ने र फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा चिन्ताको विषय हो। यी संस्थाहरूको संस्थागत विकास हुन नसकेको सन्देश पनि यसले दिएको छ।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७९ ००:१५ मंगलबार