पछिल्लो समय भने संघीयताका कारण तल्लो तहसम्म पुगेको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पाटोका कारण सर्वसाधारणलाई फाइदा पुगेको देखिएको छ। कोरोना विषाणु महामारीका बेला जिल्ला र गाउँ तहसम्म सरकार र बजेट पुगेका कारण महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेको छ।
करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता नै खारेजको प्रस्ताव गर्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । संघीयतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसद् सचिवालयमा बुधबार उक्त व्यवस्था नै खारेजीको माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेको हो ।
प्रदेश नम्बर– २ को नामाकरण र राजधानी तोक्न मतदान सुरु भएको छ। सर्वसम्मत नभएपछि नाम र राजधानी तोक्न मतदान गर्न लागिएको हो।
सरकारले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलश्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित जलश्रोत नीतिमा तीनै तहका सरकारबीच जलश्रोतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिने उल्लेख छ। ठूला केन्द्रमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्रोत स्थानीय तहमा रहने प्रस्ताव नीतिमा छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छिट्टै प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने तयारी भएको बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको नवनिर्मित भवनको आइतबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेर शान्ति सुरक्षा दिनेगरी छिट्टै नै प्रदेश प्रहरी गठन गर्न लागिएको बताए।
साझा पार्टीले धर्म निरिपक्षता र संघीयताकोबारेमा अबदेखि जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। जनमत संग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति हो भन्दै जनमत संग्रहको निर्णय पार्टीको नेतृत्व, महाधिवेशन तथा आवधिक निर्वाचनले दिने निर्णयभन्दा धेरै शक्तिशाली र परिवर्तनकारी मानिने पार्टीले उक्त पार्टीले जनाएको छ।
रिडीका विभिन्न भाग विभिन्न जिल्लामा परे तापनि पहिले–पहिले यहाँका बासिन्दा एकजुट भएर काम गर्थे। जुन–जुन जिल्लामा परे पनि सबैले आफूलाई रिडीवासी ठान्थे। तर जुन बेलादेखि संघीयता लागू भयो त्यस बेलादेखि यहाँ फुट पैदा भयो।
अहिलेजस्तै १३ प्रतिशत खर्च गराइले निरन्तरता पाउने हो भने मुलुकलाई संघीयतामा लानुको अर्थै रहने छैन।
सामाजिक मन्त्रालयको ६२ करोड २८ लाख (१३.२४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तीन करोड ७९ लाख खर्च भएको छ।
एकातिर घरआँगनकै आएका स्थानीय र प्रादेशिक सरकारप्रति आम नागरिकमा अपेक्षा चुलिने, अर्कातिर उनीहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा केन्द्रीय हस्तक्षेपको अवस्था निम्त्याउनु आफैंमा संघीयताका लागि अपशकुनको संकेत हो।
संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले गुनासो गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेकोले सघीयता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले केन्द्रीय सरकारले अधिकार नियन्त्रण गरेर राख्ने तथा संघीयता चलाउन नसक्दा सरकारका कारण दिनप्रति दिन संघीयता जोखिममा परेको बताएका छन्।
उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले संघीय प्रणाली खतरामा रहेको भन्दै संघीयता पक्षधरलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। शक्तिशाली सरकारका प्रभावशाली मन्त्री स्वयम्ले संघीयता खतरामा रहेको अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
