राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता नै खारेजको प्रस्ताव गर्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । संघीयतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसद् सचिवालयमा बुधबार उक्त व्यवस्था नै खारेजीको माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेको हो ।
योसँगै संविधान संशोधनका लागि तीन गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन् । सरकारले गत जेठ ९ गते निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि राजपा र समाजवादी पार्टीले सोमबार संसद्मा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि मंगलबार मधेसबाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसदले पनि संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरे । त्यसको भोलिपल्ट बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।
संघीयता प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतमा प्रस्ताव गरेर गैरसरकारी विधेयक दर्ता भइरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल प्रस्तुतकर्ता रहेको यो विधेयकले संविधानको प्रस्तावना रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्याख्या गरिएको वाक्यदेखि संविधानका विभिन्न धारामा रहेको संघीयता भन्ने शब्दलाई खारेज गर्दै एकात्मक व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको अनुसूची १, २ र ३ बाहेक सबै अनुसूची हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ४, ५, ६, ७, ८ र ९ लाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा संविधानमा कुनै पनि धारा–उपधारा, खण्डमा रहेका संघ र प्रदेश भन्ने शब्दलाई पनि हटाउनुपर्ने भनिएको छ ।
संविधानमा रहेका संघ, प्रदेशसभा र स्थानीय तह गरी तीनको संरचनालाई परिवर्तन गर्दै प्रदेशसभालाई खारेज र स्थानीय तहलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्मा प्रस्तुत विधेयक राष्ट्रिय जनमोर्चाको घोषणापत्र र पहिलो संविधानसभामा पेस भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रस्तावसँग सम्बन्धित छ ।
संशोधन दर्तापछि सांसद पौडेलले भनिन्, ‘निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सामा परिमार्जन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधनको विधेयकमा सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा दलहरू धमाधम नयाँ प्रस्ताव ल्याएर विधेयक दर्ता गरेपछि हाम्रो पुरानो प्रस्ताव ओझेलमा पर्ने देखियो, त्यसैले यतिबेला नै विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो ।’
राजपा र सामाजवादी पार्टीले संसद्मा दर्ता गरेका विधेयकका विषयलाई र कांग्रेसका मधेसबाट निर्वाचित सांसदले दर्ता गरेका विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानहरूलाई दोस्रो संविधानसभाको संवैधानिक संवाद समिति र मस्यौदा समितिले अस्वीकार गरेका विषय छन् । ८५ प्रतिशतको सहमतिले २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले मुलुकमा खर्च मात्र बढाएको तर जनताको जीवनमा परिवर्तन नभएको टिप्पणी भने भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संसद्का दुवै सदनका सदस्य र जिल्ला सभाका सबै सदयहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्का सदस्य र जिल्ला सभाका सदस्यको मतभार कानुनबमोजिम फरक रहने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले केन्द्र र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादसम्बन्धी र संसद्को अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई खारेज गरी जिल्ला सभाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कार्यपालिकाका सदस्यहरूसमेतको निर्वाचक मण्डलले निर्वाचित गरिएका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट २÷२ जना निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिबाट जिल्ला सभाको गठन हुने र जिल्ला सभाले एकजना महिला, एकजना दलित र अन्य सूचीकृत जातिहरूमध्येबाट १ जना समेत गरी ३ जना जिल्ला सभामा मनोनीत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशभित्रका जिल्लालाई समन्वय गर्न सातवटा प्रदेशमा केन्द्रअन्तर्गत रहने गरी प्रशासनिक एकाइको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला सभाका एक÷एकजना प्रतिनिधि निर्वाचित भएर प्रदेश समन्वय समितिको गठन हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७७ ००:१५ बिहीबार
