अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालले हालैका वर्षमा आर्थिक, सामाजिक प्रगति लक्ष्यअनुसार गरेको बताएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेको विश्व बैंकको १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उनले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनबाट विश्व समुदायले सिक्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रदेश र संघीय सरकार स्थापनापश्चात तीन तहको सरकारले संयुक्तरूपमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनको तालमेल नमिल्दा संघीयता र विकास पद्धतिका बारेमा प्रशस्त टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।
उपप्रधान र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री एवम् समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संघीय गणतन्त्रविरुद्ध अनेक शक्तिले विभिन्न किसिमको षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्।
देश संघीयतामा गइसकेपछि पछिल्लो समय कानुनी शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। कानुन अध्ययन तथा अध्यापन विशेष किसिमको विधा हो। यसले समाज अध्ययनमा जोड दिन्छ। समाज परिवर्तनमा कानुन व्यवसायीको ठूलो भूमिका हुन्छ। कानुन व्ययसायीले पीडितका तर्फबाट बहस–पैरवी गर्छ। कानुन अध्ययन सरल छैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढ्नुपर्ने हुन्छ।
संघीयताअनुसार गाउँ र टोलमै सिंहदरबार आएको अनुभूति नागरिकलाई दिलाउन र स्थानीय सरकारको सेवा छरितो रूपले प्रदान गर्ने अवधारणाअनुरूप गाउँपालिकाले विकास शिविर थालेको अध्यक्ष विनकुमार थामीले जानकारी दिए ।
‘संघीयताको गर्भाधान नै अतिवादीहरूको सोच’ द्वारा हुन पुग्यो। त्यतिमात्रै होइन, सत्ता नै संघीयता विरोधी र एकात्मकतावादी, बाहुनवादी कथित कम्युनिस्टहरूको अधीनमा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
सदरमुकाममा चहलपहल घटेपछि चिया पसलदेखि होटल, किराना पसल, स्टेसनरी व्यवसाय संकटमा परेको उनी बताउँछन्। दुई वर्षअघिसम्म सदरमुकाम गोठालापानी, शाहीलेक गडी बजार क्षेत्रमा निकै चहलपहल हुन्थ्यो।
नेपालको अन्तरिम संविधान निर्माणकालमा संघीयताबारे चर्चा भएन। अन्तरिम संविधानपछि केही देशका स्वघोषित बुद्धिजीवी नेपाल आउने, निम्त्याउने र दबाब एवं प्रभाव सिर्जना गर्ने काम सुरु भयो। ती पराई बुद्धिजीवी कसका अजेन्डा र लगानीमा बुद्धी भुट्न नेपाल आए रु अनि ककसलाई कसरी चोख्याए र ककसलाई कसरी बिटुल्याए रु आफ्नो संविधानमा एभान्जेलिक पन्थ प्रत्यक्ष देखिने मुलुकका संस्था र व्यक्ति देखिनेगरी सक्रिय थिए। राष्ट्रसंघको टोपीमा आएका दम्पती त जातीय भेला गरी जातपिच्छेका राज्य बाँड्न उद्दत देखिए। अमुक दूतावासमा मान्छे जम्मा गरेर समतलमा एउटा र उत्तरतिर धेरै राज्यको अजेन्डा चलाए।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले जनतालाई थेग्नै नसक्ने गरी करको बोझ बोकाएको आरोप लागिरहेका बेला पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा पनि कर लगाउने तयारी भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशी मुलुकहरुमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा कर लिने प्रचलन रहेको जानकारी दिँदै नेपालमा पनि यस्तो कर कुन दरमा लगाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले डेढ बर्षसम्म पनि संघीय कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका छन्।
तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीयताको मर्म जोगाउनु नै स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन्।
सर्लाहीको लालबन्दीमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको प्रदेश नं.२ स्तरीय दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै नेता निधीले कम्युनिष्टले जितेर शासनसत्ता सम्हाल्नु नै देशका लागि खतरा रहेको दाबी गरे।
पार्टीका जिल्ला सभापति खड्काले जिल्लाभर पुनर्संरचना गत जेठमै सकिएको र केन्द्रबाट खटिने प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेपछि समितिहरू वैधानिक हुने जानकारी दिए।
चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, राजावादी शक्ति (राप्रपा, शिवसेना) र नेपाली कांग्रेस परिवर्तन उल्ट्याउने खेलमा लागेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत संघीयताको मर्म विपरित स्थानीय तहहरूले संचालन गर्न सक्ने साना तथा मझौला कार्यक्रमलाई संघमा राखेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी संघलाई नै दिइएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम बजेट र संरचनाको दृष्टिकोणले केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने खालको छैन। तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले यो कार्यक्रम संघीय सरकारबाट सञ्चालन गर्न ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
