काठमाडौं - सरकारले आगामी बजेटमार्फत संघीयताको मर्म विपरित स्थानीय तहहरूले संचालन गर्न सक्ने साना तथा मझौला कार्यक्रमलाई संघमा राखेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी संघलाई नै दिइएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम बजेट र संरचनाको दृष्टिकोणले केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने खालको छैन। तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले यो कार्यक्रम संघीय सरकारबाट सञ्चालन गर्न ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

तराई–मधेसका २२ जिल्लामा सञ्चालन गरिने यो  कार्यक्रमबाट ती जिल्लामा निर्माण हुने ५०–६० हजार रुपैयाँ लागतका स्यालो ट्युबेल जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उक्त कार्यक्रमका निमित्त प्रमुख कैलाश श्रेष्ठले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको ९६ करोड रुपैयाँमा तराई–मधेसका २२ जिल्लामा तीन सय स्यालो ट्युबेल र एक सय १२ डिप ट्युबेल जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोे बताए।

५०–६० हजारका योजना नै केन्द्रबाट सञ्चालन हुने भएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना गरेको छ

एउटा स्यालो ट्युबेलको क्षमता साढे दुई हेक्टर (करिब चार विघा) जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सक्ने हुन्छ। ५०–६० हजारका योजना नै केन्द्रबाट सञ्चालन हुने भए पछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने अन्योलता सिर्जना बढेको छ। ‘प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रम संघले नै सञ्चालन गरेर के गर्न खोजेको हो बुभ्mन सकेका छैनौं,’ दुई नम्बर प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले नागरिकसँग भने, ‘यस्ता कार्यक्रमले केवल अन्योलता बढाउँछ। राम्रो गर्दैन।’ उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत डिप ट्युबेल जडान पनि राखिएको छ। क्षमताको दृष्टिकोणले स्यालो ट्युबेलको तुलनामा डिप ट्युबेल भने बढी क्षमताको हुनाको साथै लागत पनि धेरै हुन्छ। प्राविधिकका अनुसार प्रतिडिपट्युबेलको सिँचाइ क्षमता ५०–६० विघा जमिनलाई पुग्ने र लागत पनि करिब ५०–६० लाख रुपैयाँ हुन्छ। समृद्ध तराई–

मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत स्यालो र डिप ट्युबेल जडान गर्न दुई खाले योजना राखिएका छन्।  ती कार्यक्रमका लागि संघ अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय संरकारको सिँचाइका कुनै पनि इकाइ प्रदेश र स्थानीय तहमा छैनन्। अघिल्लो वर्ष सिँचाइका सबै संरचना संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि स्यालो र डिप ट्युबेल जडान गर्न करिब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएपनि अब सिँचाइ विभागले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्ना शाखा कार्यालय खोल्नु पर्ने अवस्था आएको छ।

उक्त कार्यक्रमका निमित्त प्रमुख तथा डिभिजनल इञ्जिनियर श्रेष्ठले केन्द्रम बसेर स्यालो र डिप ट्युबेल जडान गर्न नसकिने बताउँछन्। ‘सिँचाइ विभागले प्रदेश र स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय स्थापना नगरेसम्म उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने। हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनः आफ्ना कार्यालय ब्युँताउन अध्ययन गरिरहेको छ।

उक्त कार्यक्रम तराई–मधेसका २२ जिल्लामा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने किटान गरिएकाले समेत संघीय सरकारले बजेट आफू मातहत राख्नुको कुनै अर्थ नभएको कतिपय विज्ञ जिकिर गर्छन्। दुई नम्बर प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सोनल संघीयतालाई संस्थागत गर्दै लैजानु पर्नेमा जेठ १५ को बजेटले केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न नसकेको बताए। ‘सिँचाइका ठूला आयोजनाबाहेकका कार्यक्रम केन्द्रले सीधै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले माग गरे।
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्यालो र डिप ट्युबेल जडानका लागि विनियोजन गरिएको उक्त कार्यक्रमकालागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा त्यति ठूलो बजेट नभएकाले केन्द्रबाटै योजना छनोट र खर्चको भुक्तानी तथा अनुगमन गरिए पनि आउँदो आर्थिक वर्ष ठूलो रकम विनियोजन गरिएकाले केन्द्रबाट सम्भवन नहुने कर्मचारी बताउँछन्।

त्यस्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय र प्रदेशमा कुनै संरचना नभएको एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। सौय ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग गरी पहाडी भेकमा लिफ्ट सिँचाइ चलाउने उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य हो। लिफ्ट सिँचाइका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिए पनि त्यो रकम खर्च गर्ने मोडालिटी र योजना कसरी छनोट गर्ने भन्नेबारे अन्योल रहेको प्राविधिक कर्मचारी बताउँछन्। प्राविधिक कर्मचारी ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाँडो भन्दा चाँडो प्रदेश र स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय स्थापना नगरिए बजेट खर्च हुन नसक्ने सुझाव दिन्छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा आर्थिक वर्ष सकिन साढे एक महिना सकिन साढे एक महिना बाँकी रहँदा ४४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। समयमै पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा सर्वसाधारणले समयमै विकास पाउन सकेका छैनन्। जसले सर्वसाधारण कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन्।

गुणस्तरीय जीवन जिउनका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास र उपयोग जरूरी ठानिन्छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भने पर्याप्त बजेट छुट्टाएका छन्। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नेपालमा पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) मार्फत सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको भेरी बबई डाइभर्सनका लागि हेडवक्र्स लगायतका काम गर्न चार अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको  छ। त्यस्तै, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि समान एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आउँदो वर्षदेखि सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले केही दिनअघि एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका कतिपय आयोजना स्थानीय तहबाट गर्न नसक्ने भएकाले केन्द्रले नै सञ्चालन गर्न माग गरेको बताएका थिए।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ०२:४१ शुक्रबार