करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।
करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।
संस्थाहरूले पनि विपद् र महामारीको समयमा गर्ने विकासको प्रक्रिया र अरू नियमितरूपमा गर्ने विकासको प्रक्रियालाई फरक फरक ढंगले हेर्न सके सरकार र संस्था दुवै मिलेर महामारी नियन्त्रणको मोर्चा संयुक्तरूपमा सम्हाल्न सकिन्छ ।
मस्यौदाका रूपमा रहेको गैसस व्यवस्थापनको छाता कानुनमा गैसस वर्गीकरणको कुरा छुट्यो भने फेरि पनि अन्योल कायमै रहनेछ।
सरकारबाट विकास–निर्माण आशा गर्नु स्वाभाविकै हो। तर आफैंले गर्न सकिने कामका लागि पनि सरकारकै मुख ताकिरहनु विडम्बना होइन र ?
प्रदेश र संघीय सरकार स्थापनापश्चात तीन तहको सरकारले संयुक्तरूपमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनको तालमेल नमिल्दा संघीयता र विकास पद्धतिका बारेमा प्रशस्त टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।
गैरसरकारी क्षेत्र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित दुइटा कानुन बन्ने प्रक्रियामा छन्। २०७४ मा आएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा र अहिले छलफलका लागि मस्यौदाका रूपमा रहेको सामाजिक संस्थाको दर्ता र स्थापना गर्न बनेको विधेयकले गैरसरकारी क्षेत्रलाई लक्षित गरी बनाइएका प्रावधान कति सान्र्दभिक छन् भन्ने बहस चलिरहेको छ।
थाइल्यान्डको बैंकक सहर र पटायाबीचका यौन व्यवसाय तथा मसाज गर्ने ठाउँहरू र त्यसमा संलग्न मानिसहरू देख्दा लाग्छ, पूरै सहरभरिका सबै मानिस यस्तै हुँदा हुन्, तर त्यसो होइन रहेछ। पर्यटनका माध्यमले विकास गर्न सकिन्छ र पर्यटक पाउरोटी टोक्दै सहरका गल्लीहरूमा लुखुर लुखर हिँड्नका लागि मात्र आउँदैन बरु वर्षमा एकचोटि आफ्ना जीवनका मूल आदर्शहरूसँग खेलबाड गर्न र अर्कै संसारमा हराउन चाहन्छ भन्ने कुरा थाइल्यान्डले आत्मसात् गरेको रहेछ र त्यहीअनुसारको मेनु बनाएको रहेछ।
मंसिर महिनाको चौथो साता राजधानीमा‘महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना भयो। यस्तासम्मेलनहरूछाउपडी जस्ता जल्दाबल्दा मुद्दामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बहस सिर्जना गर्न, संवाद गर्न र सचेतना फैलाउनका लागि उपयोगी हुन्छन्।
सात नम्बर प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राखिएलगत्तै एक हप्तासम्म सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँ गई छलफल गर्ने र अवस्था बुझ्ने अवसर पाएँ । अत्तरियाबाट गोदाबरीको पुलसम्म पुग्दा सवारी साधनमा यात्रा गर्नेहरू ‘ऊ त्यही ठाउँ हो’ भनी जंगल देखाइरहेका र फोटो खिचिरहेका देखिए ।
प्रदेश सभा गठन भएको करिब आठ महिनापछि सात नम्बर प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी तोकियो । यो नाम र ठाउँ जन भावनासँग कति मिल्दोजुल्दो थियो भन्ने कुराको आँकलन सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त विरोधका स्वरहरूबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ।
यहीजेठ महिनाको २८ गते छाउपडी गोठमा सुतिरहेको अवस्थामा सर्पको टोकाइबाट अछाम जिल्लामा एक किशोरीले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद समाचार फेरि सुन्नुप-यो।
नागरिकले विकासको अन्तिम अस्त्रका रूपमा संघीयता र प्रदेश सरकारलाई बुझिरहेका छन् । सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भएको करिब एक महिनासम्म सञ्चालन भएका बैठकहरू औपचारिकतामा बढी सीमित भए।
विगतमा गरिबी र कुसंस्कारका नामले प्रचलित तत्कालीन सुदूरपश्चिमको पहिचान फेरिन थालेको छ । विभिन्न विश्लेषणहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक सूचकांकमा सुदूरका प्रायः जिल्लाहरूको स्थान अन्तिमतिर रहेको पाइन्थ्यो। तर राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा भर्खरै सम्पन्न गरिएको बहु–आयामिक गरिबी विश्लेषणमा प्रदेश नम्बर दुई र छ मा सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको कुरा बाहिर आयो । तत्कालीन सुदूरपश्चिम र अहिलेको प्रदेश नम्बर सातको गरिबी सूचकांक प्रदेश दुई र छ को भन्दा सुधारिएको पाइएको छ । यस अर्थमा सुदूरले अब आफ्नो पहिचान फेर्दै गइरहेको छ भन्न सकिने आधार तयार भएका हुन्।
पछिल्लो समयमा राज्यले चालेका केही कदम तथा निर्णयहरूका पक्ष–विपक्षमा र ती कार्यहरूलाई नागरिकमैत्री बनाउन विभिन्न माध्यमबाट आवाज मुखरित भए र ती आवाजहरूको दममा कतिपय निर्णयउपर समीक्षा भयो र कतिपय निर्णय सच्याइए ।
