भर्खर निर्माण सम्पन्न ललितपुरस्थित सातदोबाटोदेखि एकान्तकुनासम्मको सडक हरेक दिन आवतजावत गर्दा देखिने दृश्य अचम्मको छ। सार्वजनिक होस् वा निजी सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने, तिनले आफूले प्रयोग गरेका खाद्य तथा पेय पदार्थका खोस्टा जथाभावी सडकमै फ्यात्त फालेको नदेखेको दिन हुँदैन। विकसित र सफा सहर हुन न्यूनतम जिम्मेवारी नागरिकका जिम्मेवारी हुन्छन्। यो लेखको उद्देश्य यस्तै झिनामसिना ठानिएका तर महत्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्नु हो। 

पर्यटकीय नगर पोखराको सरसफाइ र विकास–निर्माणका काम सबैलाई मन पर्छ। तर त्यो कसरी र कसको अगुवाइमा सम्भव भएको छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्न र त्यो पद्धति अँगाल्ने रुचि हामीमध्ये कति जनामा छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आफैंभित्र नखोज्नेहरूको जमात ठूलै छ। विकासका नाममा हुने आँगनको खाल्डो पुर्नेदेखि सडक कालोपत्रे बनाउनेसम्म कामका लागि सरकारकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति आम जानकारीकै विषय हो। संरचना निर्माण हुनुपर्ने एउटा तहको विकासको आवश्यकता हो भने बनिसकेका संरचना सदुपयोग त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। 

भर्खरै सकिएको तिहारको एउटा प्रसंगबाट कुरा सुरु गरौं। लक्ष्मीपूजाको दिन बेलुका करिब ५ बजे काम विशेषले बजारतिर निस्कें। झिलीमिली बत्ती र सरसफाइका कारण पसल तथा घर कति सजिएका हुन्छन्, भन्नै परेन। तिहारको मुख्य दिनमा पसलमा राम्रै व्यापार हुने गर्छ। पसलभित्र झिलीमिली तर बाहिर प्लास्टिक र अन्य फोहरको थुप्रो ! पसलेहरू भोलि बिहान वा त्यही हप्ताको कुनै एकदिन नगरपालिकाको फोहोर टिप्ने गाडीको पखाईमा थिए होलान्। हो, यो काम सरकारको हो। पसल चलाएबापत सरकारलाई कर तिरिएको छ। तर आफ्नै आँगनको डिलमा भएको फोहोर टिप्न वा फोहोरै हुन नदिने उपाय अपनाउन त सरकारकै मुख ताकिरहनु नपर्ने हो। पसलभित्र सफा र झिलीमिली बनाएका कारण लक्ष्मी माताको बास हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नेले ढोका र छेउछाउ पनि सरसफाइ चाहिन्छ र त्यसका लागि आफैं सक्षम छौं भन्ने कुरा किन बुझ्दैनन् ?

सरकारबाट विकास–निर्माण आशा गर्नु स्वाभाविकै हो। तर आफैंले गर्न सकिने कामका लागि पनि सरकारकै मुख ताकिरहनु विडम्बना होइन र ?

चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको कलंकी–कोटेश्वर सडकखण्डको चारवटै लेनको छेउछेउमा धुलोको मोटो पत्र जमेको छ। त्यसमाथि पानीका खाली बोतल र खाद्य वस्तुका प्लास्टिकजन्य खोस्टाले पानी निकासका प्वाल टालिएका छन्। एक/दुईपटक नगरपालिकाले त्यो सबै फोहोर सफा गरेको देखेको पनि छु। तर हरेक दिन देखेका र भोगेका कुराले मन खिन्न बनाउँछ। सार्वजनिक तथा महँगा निजी सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने मानिसले झ्यालबाट फुत्तफुत्त विभिन्न प्रकारका फोहोर बाहिर फालेको देख्ने अरू पनि धेरै छन्। राजधानी बाहिरबाट केही समयका लागि आएकाबाहेक यता बस्ने नागरिकलाई विकास र सरसफाइप्रति जानकारी छैन भन्न त नमिल्ला, तर यस विषयमा सचेतना वा जवाफदेहिता भने नभएको देखियो। सरसफाइ गर्ने काम सरकारको अवश्य हो, तर फोहोर नगर्ने र बनेका संरचनाको सदुपयोग गर्ने कर्तव्य त नागरिकको पनि त हो।   

काठमाडौंमा विशेषतः साढे दुईतला घर बनाउने चलन छ। त्यसका लागि लगभग १ करोड रुपैयाँ लाग्छ। तर यति धेरै रकम खर्चेर घर निर्माण गर्ने धेरैजसो त्यही घर निर्माण गर्दा निस्किने फोहोर व्यवस्थित गर्न र आफ्नै घर बनाउने क्रममा बिगे्रको अगाडिको बाटो बनाउन सरकारकै आश गरेर बस्ने गरेको पाइन्छ। घरअगाडि दुई ट्रक ग्राभेल र अन्य खर्च गरी मुस्किलले १० हजार रुपैयाँ लाग्ला, त्यत्तिका लागि पनि सरकारको काम हो भन्दै बरु दुई÷चार झरी बिताइदिनेको जमात ठूलै छ। म रोजगारीका सिलसिलामा केही वर्ष पोखरा बसेको छु। जहाँ टोल–छिमेक मिलेर आफ्ना बाटाघाटा आफैं बनाएका, आमा समूहका सदस्यले स्वयंसेवी रूपमा चौतारा तथा सामुदायिक भवन निर्माण गरेका अनेक उदाहरण देखेको छु। आफ्नो दैलोअगाडिको फोहोर टिप्न पनि नगरपालिकाको ट्रक कुर्ने प्रवृत्ति पोखरेलीमा भएको भए पोखरा पक्कै त्यत्ति सफा हुने थिएन।

सहरमा विदेशी संघ/संस्थाका कार्यालय जताततै भेटिन्छन्। यी संस्था हरेकले घटीमा १ वर्षमा १ करोड बजेट चलाउँछन्। दूरदराजका गरिब नागरिकका हकहितमा लगानी गर्नु तिनका उद्देश्य हुने गरेका छन्। त्यस बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा जान्छ। सरकारले बेलाबेलामा प्रशासनिक बजेट बढी भयो भनेर केही कडाइ गर्ने र जम्मा बजेटको २० प्रतिशतभन्दा माथि प्रशासनिक बजेट नहुनुपर्ने भन्दै आएको छ। तर तिनै संस्थाका गेटबाहिरको अवस्था भयावह हुन्छ। ललितपुरमै रहेको यस्तै एउटा संस्थाको कार्यालयको गेटबाहिरको सडकमा केही वर्षयता ठूलो खाल्डो थियो। त्यही खाल्डोमा पानी भरिएकाले सडकमा गुड्ने गाडीले त्यो संस्थाको गेटमा हरेक दिनजसो पानी छ्यापेको देखिन्थ्यो र कतिचोटि त्यहाँका कर्मचारीको शरीरमा पनि फोहोर पानी छ्यापियो। तर त्यो खाल्डो पुर्ने प्रयास भएन र दुई बर्खा त्यसै बिते।

यसपालि तिहार सकिएपछि त्यो सडक कालोपत्रे भएको देखें। यसलाई सानो विषय भन्ने कि ठूलो ? सानो विषय मानेर सोच्दा यस्ता संस्थाले सामाजिक र देश विकासको दायित्व ठानी आफ्नै गेटबाहिरको सय मिटरवरिपरि सरसफाइ गर्ने र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गर्न किन सक्दैनन् ? प्रारम्भमा सरकारसँग सम्झोता गर्दा सरकारले यस्ता साना कामका लागि यी संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन किन सक्दैन ? सरकारले मापदण्डअनुरूप निर्माण नगरुन्जेल अस्थायी रूपमा केही काम त गर्न सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ। तर आफूले गर्न सक्ने कामका लागि पनि सरकारकै मुख ताक्ने हामी सबैको बानी बनिसकेको छ। यही कुरा ठूला अस्पताल र व्यापारिक भवनका हकमा पनि लागू हुन्छ। ललितपुरको एउटा प्रतिष्ठित अस्पताल परिसरबाहिरपट्टिको सडक ६ वर्षदेखि झेल्दै छु। ठूला खाल्डाका कारण बच्चाहरू राखेर दुईपांग्रे सवारीसाधन चलाउन सकिएको छैन। मुस्किलले ती खाल्डा भएको ठाउँ बढीमा ५० मिटर होला। यति छोटो दूरीका खाल्डा पुर्न त्यत्तिको चल्तीको अस्पताललाई केही गाह्रो पर्दैन, तर वर्षौंदेखि सरकारकै आश गर्नुको विकल्प छैन।

सरकार मातहतका प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयभित्र अनुशासन पालना  गर्ने र त्यहाँको सरसफाइको चर्चा सर्वत्र छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत केही ठाउँमा प्रहरी तथा सेनाले गरेका सरसफाइको म मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छु। तर जब राजधानीमा रहेका यिनै निकायका कार्यालयवरिपरि हिँड्नुपर्ने हुन्छ तब मुख थुन्नैपर्छ। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्न राष्ट्रसेवकले आफ्नो कार्यालयवरिपरि कम्तीमा सय मिटर मात्र दैनिकजसो सरसफाइ गर्ने र मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मा लिने व्यवस्था भयो भने राज्यलाई हेर्ने नारिकको दृष्टिकोण अवश्य फेरिनेछ।

माथि उल्लिखित सबै संघ/संस्था तथा व्यापारिक केन्द्रले सरकारलाई अवश्य कर बुझाएका छन्, जसबापत सरकारबाट विकास–निर्माण आशा गर्नु स्वाभाविकै हो। तर आफैंले गर्न सकिने कामका लागि पनि सरकारकै मुख ताकिरहनु विडम्बना होइन र ?

प्रकाशित: २० मंसिर २०७६ ०३:५३ शुक्रबार