कोरोना महामारीका बेलाराष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्था कहाँ लुके, कहाँ हराए भन्ने प्रश्न यतिखेर सार्वजनिकरूपमै उठ्न थालेका छन् । आठ–दसवटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनी समाज कल्याण परिषद्सँग गरेका सम्झौताको रकमसहित विवरण सार्वजनिक हँुदा यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । यस्तो महामारीमा यही स्रोतबाट सरकार र नागरिकलाई सहयोग नगरी किन संस्थाहरू लुकेर बसेका छन् भन्ने प्रश्न जायज छ । यस्ता प्रश्नको सम्बन्धित संस्थाहरूबाट आधिकारिक जवाफ आएको थाहा छैन ।स्वेच्छाले कुनै पनि संस्था यस्तो महामारीमा लुकेर बस्दैन भन्ने यस क्षेत्रमा पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव भएको हैसियतमा भन्न सक्छु । यसरीइच्छा हुँदाहुँदै संस्थाहरूसरकार र अन्य सरोकारवालाले अपेक्षा गरिएबमोजिम अग्रपङ्तिमा आउन नसक्नुका केही अन्तर्निहित कारणछन् । यीकारणको चर्चाले संस्थाहरू साँच्चिकै लुकेकै हुन् वा केही बाध्यता छन् भन्ने कुरा उजागर गर्नेछ । 

सहयोगको मूल्य शृंखला 
प्रायःअन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आइएनजिओ) हरू आफ्नो आन्तरिक स्रोत नभएका छन् । यस्ता संस्थाले विभिन्न धनी देशका विकास नियोग (बाइल्याटरल), संसारभरि गरिबी र अन्य किसिमको मानवीय सहायता गर्ने हेतुले स्थापना भएका बहुपक्षीय (मल्टिल्याटरल) संस्थाहरू र केही निजी प्रतिष्ठानहरूबाट सुरुमै केही निश्चित कामका लागि स्रोत जुटाएका हुन्छन् । त्यही स्रोत ल्याएर नेपालका स्थानीय संघ÷संस्थासँग साझेदारी गरेका हुन्छन् । 

सामान्यतया (केही अपबादबाहेक) नेपालमा सामाजिक उद्यमशीलता गरेर र सरकारसँगको साझेदारीमा विकास निर्माण र मानवीय सहायताको काम गर्न सक्ने क्षमता भएका गैसस छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । सबै संस्था कुनै न कुनै रूपमा विभिन्न विकास नियोग र बहुपक्षीय संस्थाहरूमै भर परेका छन् । यति कुरा गरेपछि किन नेपाली संघ÷संस्था र आइएनजिओहरू आवश्यक परेका बेला सहायताको काममा जुट्दैनन् भन्ने गुथ्थी खोजौँ । 

संस्थाहरूले पनि विपद् र महामारीको समयमा गर्ने विकासको प्रक्रिया र अरू नियमितरूपमा गर्ने विकासको प्रक्रियालाई फरक फरक ढंगले हेर्न सके सरकार र संस्था दुवै मिलेर महामारी नियन्त्रणको मोर्चा संयुक्तरूपमा सम्हाल्न सकिन्छ ।

एउटा स्थानीय स्तरको संस्थाले निरन्तर चलिरहेको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नका लागि त्यो संस्थालाई सहयोग गर्ने आइएनजिओलाई नयाँ प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । अघि उल्लेख गरेजस्तै त्यो आइएनजिओले पनि कुनै विकास नियोग वा बहुपक्षीय संस्थाबाट सहयोग ल्याएको अवस्थामा कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ । एकचोटि सबै तहमा पृष्ठपोषणहरू आदान–प्रदान हुनै प¥यो । यति गर्दासम्म समयका हिसावले यी संस्थाले तुरुन्तै गर्नुपर्ने मानवीय सहायताको काम कहिले गर्न सक्लान् भन्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । 

आर्थिक र कार्यक्रमगत निर्णय गर्ने स्वायत्तता नहुनु यसको मूल जरो हो । नागरिकले भोग्नुपरेको बिषम परिस्थितिमा सहयोग गर्नुहँुदैन, लुकेर बस्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि संस्थाको मनसाय हँुदैन तर अनेक बाध्यताले त्यसो हुन गएको छ । सरकारका तर्फबाट गर्ने खर्चहरूमा आफ्नो वार्षिक बजेटभित्र परेको र राष्ट्रिय स्रोतबाटनै जुटाउने स्रोत खर्च गर्दा अपनाउने प्रक्रिया जति सजिलो छ, त्यतिनै अप्ठ्यारो वैदेशिक सहायताको स्रोतको बाँडफाँट र खर्च गर्ने कुरामा छ । त्यसैले संघ÷संस्थाहरूले निर्णय गर्नका लागि स्रोत प्रदान गर्ने साझेदारहरूमै भर पर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । यो स्वायत्ततासँग सम्बन्धित समस्यासंघ÷संस्थाले अहिले झेलिरहेकाछन् । 

खरिद प्रक्रिया र पूर्वसहमति
सरकारले अपनाउने खरिद प्रक्रिया र त्यसको सम्बन्धित अधिकारी र संयन्त्रबाट लिनुपर्ने पूर्वसहमति र स्वीकृति जति जटिल र समय लिने किसिमको हुन्छ, संघ÷संस्थाको पनि लगभग त्यही प्रकृतिको हुन्छ । संघ÷संस्थामा आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट र त्यसको खर्च गर्ने प्रक्रिया सजिलो हुन्छ भन्ने सामान्य बुझाइ रहेको पाइन्छ । पहिलो काम त यो कुराको गहिरो चिरफार गर्न आवश्यक छ । संघ÷संस्थाहरूको पनि बलियो किसिमको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावली हुन्छ । त्यसभित्र खरिद र रकमान्तरका लागि केही निर्दिष्ट व्यवस्था हुन्छन् । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सार्वजनिक खरिदका मान्यता लागु हुन्छन् र लेखा परीक्षणमार्फत सबै खर्चको पुस्ट्याइँ गर्न नसकेको अवस्थामा खर्च बेरुजु हुन्छ । 

यसो भन्नुको अर्थ यहीजटिल प्रक्रियाका कारण विपद् र महामारीका बेला संस्थाहरूले सहयोग गर्नुहुन्न भनेको होइन तर कहिलेकाहीँ ती संस्थाले अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र मान्यतालाई कम आकलन गरेर विपद् आइलाग्ने बित्तिकै सहयोग दिन आएनन् भन्ने किसिमको अपेक्षा राखेको पाइन्छ । यो स्वाभाविक अपेक्षा हो तर यो अपेक्षासँगै ती संस्थाले यी सबै प्रक्रिया पूरा गरीकसरी र कहिलेसम्म सहयोग गर्न सक्लान् भन्ने कुरा पनि मनन गर्न आवश्यक छ । 

कुरा बास्केट फन्डको
कुनै ठूला विपद् आइपर्दा सबै मिलेर एउटा कोष बनाउने र त्यसै कोषबाट विपद्को सामना गर्ने अभ्यासहरू गरिँदै आएका छन् । यसले समग्र प्रतिकार्यलाई एकद्वार प्रणालीमा लिएर आउन मद्दत अवश्य गर्छ । अहिले पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बास्केट फन्ड बनाएर सबैलाई त्यसमा समाहित हुन आह्वान गरेका छन् । केही संस्थाले सहयोग गरी पनि रहेका छन् । तर यस बास्केट फन्डमार्फत पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन र सहयोग गर्न त्यति सजिलो छैन । 

पहिलो कुरा त यस्तो कोषमा विगतमा पनि आर्थिक अनियमितता भएका थुप्रै घटना बाहिर आएका छन् । अहिले पनि कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरेको सार्वजनिक खरिदमा भएको संभावित आर्थिक अनियमितताको विषय चरमचुलीमा छ । यस कारणले पनि यस कोषमार्फत प्रभावित समुदायसम्म सहयोग प्रभावकारी तरिकाले पुग्छ भन्ने कुरामा दातृ निकायलाई विश्वासमा ल्याउन सकिएको छैन । सरकारले समग्र विकास निर्माण र राहत पुनर्निर्माणको कामको अगुवाइगर्छु भन्नु सकारात्मक पक्ष हो तर विभिन्न समयमा यस्तो कार्यमा उजागर भएका आर्थिक तथा अन्य नीतिगत अनियमितताका कारण सरकारले व्यापक सहयोग र समर्थन पाउन नसकेको कुरा पनि साँचो हो । 

झण्डै पाँच वर्ष हुँदा पनि भूकम्पमा घर गुमाएकाहरूको नयाँ घर अझै निर्माण गर्न नसक्नु एकद्वार प्रणाली अपनाउँदाको अपगुणको एक नजिर हो । सन २००५ मा आर्थिक सहयोगमा एकद्वार प्रणाली अनपाउनेबारे भएको ‘पेरिस डिक्लेरेसन’ पश्चात केही समय धेरैजसो दातृ निकायहरू यस प्रक्रियामा आएका देखिन्छ । सरकारी निकाय र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रसँग यस्तो साझेदारी गरेका दातृ निकायहरू यसमा समावेश भएपश्चातका फाइदाका भन्दा बेफाइदा (अनियमितता, ढिलासुस्ती आदि) बढी भएका कारण पछिल्लो समयमा नकारात्मक देखिएका छन् । 

यसको प्रत्यक्ष असर संघ÷संस्थाहरूले भोग्नुपरेका कारण पनि बास्केट फन्डमा समावेश हुन सकिराखेका छैनन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा जहाँ संस्थाहरू कार्यरत छन्, त्यहाँ सहयोग गर्न खोज्दा कतै यहीबास्केट फन्ड बाधक छ भने कतै आफूमा आर्थिक स्वायत्तता नभएका कारण चूप लागेर बस्ने अवस्था छ । 

विकासको ‘टार्गेटेड भर्सेस ब्लाङ्केट’ पद्धति
हरेक संघ÷सस्थाले आफूले कुन समुदायको हितका लागि कार्य गर्ने हो भन्ने किटान गरेका हुन्छन् । संस्थाहरूले गरिब, सामाजिक बहिष्करणमा परेका समुदाय, दलित तथा पछाडि पारिएका जातजाति र लैङ्गिकरूपमा महिलाका पक्षमा कार्य गर्ने गरेका हुन्छन् । यसलाई ‘टार्गेटेड पद्धति’ भनेर बुझौँ ।  जबकि राज्यले केही पक्षमा मात्र यसरी सकारात्मक (सामाजिक सुरक्षा र रोजगारका अवसर) विभेदको नीति अपनाएको हुन्छ । सामान्यतया अरु विकास निर्माण र समुदायलाई सहयोग गर्ने कार्यमा राज्य विभेदकारी हुन मिल्दैन । यसलाई‘ब्लाङ्केट पद्धति’ भनेर बुझौँ । 

संस्थाहरूका लागि जहिले पनि पछाडि पारिएको र कमजोर क्षमता भएका वर्ग, जात वा लिङ्गलाई मात्र सहयोग पु-याउन सक्ने अवस्था रहन्छ भने राज्यले जहिले पनि यस्तो विपत्तिको अवस्थामा सबैलाई राहत दिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्छ । यी दुवै पद्धतिका आफ्ना आफ्ना फाइदा÷बेफाइदा अवश्य छन् । भूकम्पका बेला कसैले एउटा त्रिपाल नपाएको र कसैले दर्जनौँको संख्यामा त्रिपाल पाएको कुरा हामीले बिर्सेका छैनौँ । 

समाजमा भएका टाठाबाठाहरूले यस बेलामा ब्लाङ्केट पद्धतिहुँदा धेरै फाइदा लिने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यस्तो किसिमको पावर गेमबाट जोगिन र साँच्चिकै आवश्यकता भएको मानिसलाई सहयोग पु¥याउने टार्गेटेड पद्धति नै हो । तर यसका पनि केही बेफाइदा छन् । आवश्यकताको बेलामा यसले समुदायमा निम्त्याउने द्वन्द्व यसको एउटा नराम्रो पक्ष हो । अरू पनि छन् । सरकार र संघ÷संस्थाबीचको यस किसिमको बेमेलका कारण महामारीको लडाइँ संयुक्तरूपमा लड्न सकिएको छैन । 

यो अवस्था न संस्थाहरूका हितमा छ न त सरकारकै हितमा । कतै वैचारिक अन्योल र कतै प्रक्रियागत अन्योलले उल्झन झन बढेको छ । यस्तो अन्योलले महामारीबाट प्रभावित समुदायले झन दुःख पाउँछ । सरकारले पनि संस्थाहरूका लागि सजिलो र उनीहरूका दातृ निकायले पनि विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । संस्थाहरूले पनि विपद् र महामारीको समयमा गर्ने विकासको प्रक्रिया र अरू नियमितरूपमा गर्ने विकासको प्रक्रियालाई फरक फरक ढंगले हेर्न सके सरकार र संस्था दुवै मिलेर महामारी नियन्त्रणको मोर्चा संयुक्तरूपमा सम्हाल्न सकिन्छ । 

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७७ ०३:४६ मंगलबार