सामाजिक संस्था स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको छाता विधेयकले गैरसरकारी संस्था (गैसस) व्यवस्थापनका जल्दाबल्दा सवाल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। समाज कल्याण परिषद्को औचित्यमा प्रश्न, दर्ता तथा नवीकरणमा गैससले झेलिरहेका नीतिगत समस्या र विकास निर्माणको प्राथमिकता तोक्ने विषयमा विद्यमान अस्पष्टताले यो क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त भएको छ। यसलाई केही सजिलो बनाउने उपायबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ। 

समाज कल्याणको भूमिका र गैसस वर्गीकरण 

समाज कल्याण परिषद् व्यवस्थापन, निकै समयदेखि पेचिलो विषय बनिरहेको छ । समाज कल्याण परिषद् खारेज हुँदै गरेको समाचार आएको छ । समाज कल्याणले गर्ने काम रजिस्ट्रार कार्यालयबाट गराउने तयारी हुँदै छ भनिएको छ। 
गैससको काममा सहजीकरण गर्न एउटा संस्था राष्ट्रिय र अर्काे प्रदेश तहमा चाहिन्छ । गैससले देश विकासमा र लोकतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरालाई राज्यले आत्मसात् गर्ने हो भने तिनलाई सहयोग र मार्गनिर्देशन गर्ने एउटा स्वायत्त संस्था आवश्यक छ । 

गैसस स्थापना, मूलतः नागरिकका पक्षमा बहस/पैरवी गर्न र सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा निरन्तर खबरदारीका लागि हो । तथ्यांकका हिसाबले सापेक्ष गरिबी केही घटिरहेको देखिन्छ, तर केही जल्दाबल्दा सामाजिक सवाल ज्यूँका त्यूँ छन् । विभिन्न तहका सरकार गठनपश्चात् सेवा प्रवाहको अवस्था सुधिँदो छ, तर पनि नागरिकका तर्फबाट झकझक्याई रहनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । सरकारका तर्फबाट बेलाबेला बहस/पैरवीका कार्यक्रमप्रति चासो देखाइन्छ । गैससले सफ्टवेयर होइन, हार्डवेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइन्छ । तर तीनवटा अवस्था भएमा मात्र यो सम्भव छ । पहिलो– देशमा कुनै पनि किसिमका थिचोमिचो, बहिष्करण र शक्ति दुरुपयोग हुनु हुँदैन । दोस्रो– विकास निर्माणका काममा सरकारले गैसससँग साझेदारी गरी अघि बढेमा र तेस्रो– नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विकास साझेदारहरूको प्राथमिकता हार्डवेयरमा वृद्धि गर्न सकेमा । 

केही महिनाअगाडि

बहुसरोकारवालाबीच भएको छलफलमा सरकारका तर्फबाट केही व्यक्तिले गैससले ‘गेम चेन्जर’ किसिमका योजना लिएर आउनुपर्ने जिकिर गरे । सामान्य अर्थमा नियमित रूपमा गरिने भौतिक विकास पक्कै गेम चेन्जर होइनन् । घरको आँगन छुने कालोपत्रे सडक छ, तर हरेक दिन चप्पल पनि नलगाई रिक्सा चलाउने मानिसको संख्या तराईमा धेरै छ । स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक नीतिको नतिजा भने सकारात्मक देखिएको छ । हो, यस्तो कार्यलाई गेम चेन्जर भन्न सकिन्छ । तसर्थ गेम चेन्जर आयोजना मूलतः नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुन्छन् । यस्ता काम बहस÷पैरवी तथा नियमित छलफलका माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन्छन् । गैससलाई पैरवी गर्नबाट रोक पनि लगाउने, अनि गेम चेन्जर योजना पनि सञ्चालन गर भनेर कसरी सम्भव हुन्छ ? 

नेपालका गैसस स्थानीय स्रोतमा भरपर्ने आधार छैनन् । विकसित देशले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्छन् । त्यो बजेट उपयोगका लागि गैससले आवेदन दिन्छन् र केहीले  पाउँछन् । अनि सरकार र आफूले संयुक्त रूपमा पहिचान गरेका क्षेत्रमा बजेट उपयोग गर्छन् । यसरी ती देशका गैसस परनिर्भर पनि हुन पर्दैन र सरकारका काममा साझेदार भएर सघाउन पनि पाउँछन् । तसर्थ गैससलाई आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित भएको देख्न चाहने हो भने सरकारले गैसससँग साझेदारीको मोडल विकास गर्न आवश्यक छ । 

मस्यौदाका रूपमा रहेको गैसस व्यवस्थापनको छाता कानुनमा गैसस वर्गीकरणको कुरा छुट्यो भने फेरि पनि अन्योल कायमै रहनेछ । विशेषगरी स्वयंसेवी, अधिकारमुखी र बाँकी विकास निर्माण र नागरिक सेवामा पहँुच वृद्धि गराउन स्थापित संस्थाहरूको अलग–अलग कित्ता बनाउन सकियो भने सरकारलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न धेरै सहज हुनेछ । यसको अर्थ तीनवटा वर्ग बनाउनु भनेको होइन, बरु कार्य प्रकृतिका आधारमा विभाजन गर्नु भनेको हो । यस्तो वर्गीकरणपश्चात् सरकारले बहस÷पैरवीका विषयमा कुन–कुन संस्थाले के भूमिका निर्वाह गर्ने, बाह्य स्रोत खर्च गर्ने÷नगर्ने भन्ने निक्र्याेल गर्न सक्छ । 
छाता कानुनले संस्था दर्ता र नवीकरणका आधार दिनेछन् । यसको न्यूनतम मान्यता भनेको संस्था दर्ता तीनवटै तहमध्ये कुनै एकमा र कार्य गर्नुपर्ने स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका सम्बन्धित कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने, आवश्यक कार्य स्वीकृति लिने र समन्वय गर्नेजस्ता काम मात्र गराउनुपर्छ । अहिलेजस्तो जताततै दर्ता र नवीकरण गर्ने प्रावधान राखियो भने गैसस व्यवस्थापन फेल हुने निश्चित छ । 

सरकार–गैसस साझेदारी

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था हरेक वर्ष दयनीय छ । अन्तिम असारमा खर्च एकदमै बढ्ने र कामको गुणस्तरका विषयमा पनि अनेक टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट यो प्रक्रिया सुदृढ नहुन्जेल यस क्षेत्रमा अनुभवी र क्षमतावान् राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरका गैससलाई साझेदार बनाउन सकिन्छ । 
विदेशका केही राम्रा अभ्यास सिक्दा फाइदै हुन्छ । केही देशमा कम्पनी तथा सार्वजनिक संस्थालाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा कुनै समस्या समाधान गर्ने काम दिइन्छ । काम र समस्याको प्रकृति उल्लेख गरेर सूचना निकालिन्छ । इच्छुक सक्षम संस्थाले आवेदन हाल्छन् र भनेको समय सीमाभित्र समस्या समाधान गरेर देखाउँछन् । हामीकहाँ गैरनाफामूलक कम्पनी खोल्ने र सञ्चालन गर्न पाउने कानुन छ । यस्ता सस्थासँग सरकारले साझेदार भएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसलाई बृहत् रूपमा ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ भन्दा हुन्छ होला । उदाहरणका लागि सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनिरहने विमानस्थल, अस्पताल, सार्वजनिक विद्यालय आदि व्यवस्थापनका लागि निश्चित समय यो मोडलमा साझेदारी गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: २० पुस २०७६ ०६:४० आइतबार