१३ मंसिर २०७९ मंगलबार
विचार

संघीयता र विकासको (बे)ताल

अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासन व्यवस्था संघीयताका केही आधारभूत मान्यता हुन्। नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप स्थापित तीन तहका सरकार र ती सरकारहरूको एकल अधिकारको सूचीले अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासन व्यवस्था स्थापना हुने आधार दिन्छ। स्थानीय सरकार स्थापना भएपश्चात सुरु भएको बजेट व्यवस्थापन र विनियोजनको अधिकारसहितको स्थानीय अभ्यासले ठूलो आशा जगाएको थियो। तर प्रदेश र संघीय सरकार स्थापनापश्चात तीन तहको सरकारले संयुक्तरूपमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनको तालमेल नमिल्दा संघीयता र विकास पद्धतिका बारेमा प्रशस्त टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।

विभिन्न सञ्चारमाध्यम र देशका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रतिनिधि एवं नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाटहरूबाट समग्रमा संघीयता र वर्तमान विकास पद्धतिमा जनगुनासा तथा सुधारका अपेक्षा रहेका कुरा स्पष्टरूपमा पाएको छु। केही समयअगाडि ओखलढुंगा जिल्लाको पश्चिम भेगमा रहेको एउटा गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेँ। सो गाउँपालिका अध्यक्षको भनाइअनुसार गाउँपालिका स्थापना भएको पहिलो वर्षमा पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागु भयो जसअन्तर्गत गाउँपालिकाले करिब तीन करोड रुपियाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने मौका पाएको थियो। तर अर्को वर्ष ज्ञान केन्द्र स्थापना भयो र त्यो पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम ज्ञान केन्द्रमा फर्केर जाँदा सो रकम गाउँपालिकाबाट कटौती भयो।

करिब ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३५ प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयता र विकासको तालमेल नमिलेको एउटा मजबुत प्रमाण हो। यो ज्ञान केन्द्र स्थापना गराउन कसले के के रणनीति अपनाए त्यो बिस्तारै थाहा हँुदै जाला नै। कृषि क्षेत्रमा हरेक वार्ड तहमा दिइनुपर्ने प्राविधिक ज्ञान, सिप र सहायता एक ठाउँमा थिग्रिएर बस्नु समग्र शासन व्यवस्थाका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। यस विषयमा किसानका प्रतिनिधि संस्थाहरूले निरन्तर बहस पैरवी गरेका हुनाले सरकारले यो संरचनालाई फेरि पुरानै जिल्ला तहको कृषि विकास कार्यालयका रूपमा स्थापना गर्ने कुरा सुनिन आएको छ। जे जे स्थापना गरे तापनि हरेक स्थानीय तह र वार्ड तहमा कृषिसँग सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू स्वायत्तरूपमा नजाँदासम्म कृषकका हितमा हुँदैनन र संघीयताको मर्म पनि पूरा हुँदैन। 

प्रदेश र संघीय सरकार स्थापनापश्चात तीन तहको सरकारले संयुक्तरूपमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनको तालमेल नमिल्दा संघीयता र विकास पद्धतिका बारेमा प्रशस्त टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।

पुनर्संरचनाको ताल नमिलेको अर्को बलियो प्रमाण स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। सुरुमा खारेज गरिएको जिल्ला तहका स्थास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू खारेज गरिएको करिब एक वर्षमा विभिन्न रणनीति अपनाइ पुनः हरेक जिल्लामा रहनेगरी स्वास्थ्य कार्यालयहरू स्थापना गरियो। यस कार्यमा सो संरचनाभित्रका राजनीतिक र सामाजिक विषयमा गहिरो चासो राख्ने र संघीयता र पुनर्संरचनाको मर्म बुझ्नेहरूको महत्वपूर्ण भूमिका पाइयो। तसर्थ कुनै शासन व्यवस्थालाई फेल गराउने वा पास गराउने त्यो व्यवस्थाका बारेमा राम्रोसँग जानकारी राख्नेहरूका हातमा हँुदोरहेछ भन्ने उदाहरण हो।

स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूची (आधारभूत स्थास्थ्य र सरसफाइ) मा उल्लेख भएको अधिकार जबसम्म स्थानीय तहले नै प्रयोग गर्न पाउँदैनन् तबसम्म नागरिकले विकेन्द्रित सेवाको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् र फेरि पनि नयाँ व्यवस्था पुरानो व्यवस्थाभन्दा कुनै पनि रूपमा नयाँ हँुदैन। स्थानीय सरकार बनेको करिब ३ वर्ष भइसकेको छ। हिजोआज पनि थुपै्र गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले कर्मचारी अभावका कारण सेवा दिन नसकेको भनी सञ्चारमाध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्। संविधानतः अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार हुने तर अभ्यासमा स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा तथा जिम्मेवारीलाई जिल्ला तहमा स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्नु वैधानिकरूपमा नै संस्था खडा गरी अवरोध पु¥याउनु संघीयतालाई उल्टो बाटो हिँडाउनुसरह हो।

त्यसैगरी केही समयअगाडि शिक्षकहरू र शिक्षा सेवालाई पनि संघीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने प्रावधानहरू लागु गर्नु र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले गरिरहेको व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नु शासन व्यवस्थाको तालमेल नमिलेको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो। बजेटका हिसावले अझै पनि शिक्षकहरूको तलव स्थानीय सरकारमार्फत दिइँदैछ तर अरु व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको छैन। तीन तहका सरकारका केही साझा अधिकार पनि छन्। तर मूलतः कुनै सेवाको आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा एउटा तहको सरकारले लिनु र अरु जिम्मेवारी सो तहको सरकारमा नहँुदा साझा अधिकार क्षेत्र कार्यान्वयनमा तालमेल मिलाउन निकै सकस हुनेछ। 

स्थानीय तहमा संविधानमार्फत दिइएका स्वायत्त अधिकारहरू अनेकनरूपमा फिर्ता आउने क्रमको असर वन क्षेत्रलाई पनि परेको देखिन्छ। पहिलेको संरचनामा रहेको जिल्ला वन कार्यालय स्थानीय सरकारअन्तर्गत एउटा कार्य एकाइका रूपमा रहनेगरी व्यवस्था गरिएको थियो। तर वन एकाइको उपस्थिति स्थानीय तहमा केही दिन पनि टिक्न सकेन र फर्केर जिल्लास्तरमै डिभिजन वन कार्यालयका रूपमा स्थापित गरियो। यी केही प्रतिनिधिमूलक तथ्य हुन् जसले हाम्रो विकास पद्धति र संघीयताको रूपरेखा र हामी हिँडिरहेको बाटो देखाउँछन्।

केही समययता जति स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूका कुराकानी सुन्ने मौका मिल्यो, सबैको प्रस्तुतीकरणको अंशमा सडक निर्माणको कुरा महत्वपूर्ण रहेको पाएँ। आफूले स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछिको उपलब्धिमा बाटोको ट्रयाक खोलेको, ग्राभेल गरेको, कालोपत्रे बनाएको र भ्यु टावर बनाएको कुराको सूची दमदार तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ। यो भौतिक विकास आवश्यक छ तर विभिन्न तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूको विकासको सूचीमा आमनागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र दिगो कृषिका विषयमा सुधार भएको सुन्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। जबकि आमनागरिकको जीवनमा कुन पक्षले सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने कुराको हेक्का राख्न सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

करिव एक महिनाअगाडि सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा गाउँपालिका प्रमुखसँग कुराकानी भयो। प्रदेश र संघीय सांसदहरूले संसद् विकास कोषबाट गाउँ तहमा साना साना योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिरहेको कुराले पालिकाको समग्र योजना तर्जुमा प्रणालीलाई नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको कुरा बताए। प्रदेश तथा संघीय सांसदलाई विकास कोष दिने कि नदिने भन्ने बहसको विषय पक्कै हो तर यहाँ उठान गर्न खोजिएको कुरा के हो भने यसरी बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने काम भयो भने स्थानीय शासन प्रणाली कहिल्यै पनि बलियो हुने छैन। यस प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ।

प्रदेश र संघीय तहका सांसदहरूले विकासका लागि विनियोजन गर्ने बजेट स्थानीय सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिरको र बहुमहत्वको योजना हुनुपर्छ भन्ने कुरा नीतिगतरूपमा स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा यी तीनवटा सरकारका स्रोतहरूको बाँडफाँटको योजनामा अलमल हुनुहँुदैन। कल्भर्ट निर्माण, बिजुलीको पोल, बाटोमा ग्राभेल आदि जस्ता विकास निर्माणका काम स्थानीय सरकारका हुन्। यस्ता साना विषयमा अलमल भएको सुहाउँदैन। यस्तो अलमलले पद्धति निर्माणमा सहयोग गर्दैन। यसका साथै प्रदेश तथा संघीय सांसदहरूले धार्मिक कार्यमा, मठमन्दिर निर्माण कार्यमा सांसद विकास कोषबाट बजेट विनियोजन गरिरहेका कुरा तिनै जनप्रतिनिधिले गर्वका साथ भन्ने÷लेख्ने गरेका छन्। यो तरिका राजनीतिक र संवैधानिकरूपमा ठीक÷बेठीक के हो ? उनीहरू आफैँले बुझ्नुपर्छ तर एउटा कुरा पक्का के हो भने यस्ता विषयमा गरेको लगानीले समृद्धि भने पक्कै ल्याउँदैन। केही हदसम्म मत भने बढाउन सक्छ। अथक मेहनत गरेर पाएको बलियो जनमत मत संख्या बढाउन खर्च गर्ने कि नागरिकलाई समृद्ध बनाउन गर्ने भन्ने प्रश्नको निर्णयकर्ता स्वयं जनप्रतिनिधि नै हुन्। 

अन्तिम तर महत्वपूर्ण विषय– स्थानीय तह गठनपश्चात संघीय तहबाट केही नीति तथा कानुनको नमुना संग्रह तयार पारी स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइयो। ती नमुना संग्रहमात्रै थिए। आजका दिनमा केही स्थानीय सरकारहरूले तयार पारेका नीति नियमावली हेर्ने हो भने ती उपलब्ध गराइएका नमुना कानुनमा नाममात्र परिवर्तन गरेर अरु सबै कुरा हुबहु नक्कल गरिएका छन्। यस्तो प्रक्रियाले स्थानीय सरकार तथा शासन पद्धतिलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। स्थानीय नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तथा नागरिकहरूको सहभागिता, स्थानीय परिवेश विश्लेषण, स्थानीय आवश्यकताहरूको सम्बोधन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू यी नीति तथा कानुनले समेट्न नसक्दा केवल कागजको थुप्रोमात्र हुन जानेछ।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७६ ०८:०७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App