राजनीतिमा आकर्षणको राज
२०५२ सालको माओवादी आन्दोलन र २०६२/६३ पश्चातका मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तन र शक्ति पुनर्वितरणका लागि गरिएको प्रतिकारमात्र थियो भन्ने आन्दोलन कारी पक्षको काँचुली फेराइले प्रष्ट पारेकै छ।

२०५२ सालको माओवादी आन्दोलन र २०६२/६३ पश्चातका मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तन र शक्ति पुनर्वितरणका लागि गरिएको प्रतिकारमात्र थियो भन्ने आन्दोलन कारी पक्षको काँचुली फेराइले प्रष्ट पारेकै छ।
प्रचण्ड गठबन्धन भित्रको उपगठ बन्धनलाई दृढ बनाएर तत्कालको लाभ लिने र निकट भविष्यमा मिलेसम्म नेपाली कांग्रेससँग आलोपालो प्रधानमन्त्री हेराफेरी गर्ने, कदाचित गठबन्धन कायम नरहेमा नेकपा एमालेलाई आकारमा राखेर ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने एक सूत्रीय कार्यक्रममा लागेका छन्।
सत्ता राजनीतिमा मात्र स्वार्थ देखेर आफ्नो पहिचान गुमाउन लागेको नेपाली कांग्रेसलाई सच्चा तारणहारको मार्गदर्शन आवश्यक छ।
मेरो नाम ‘मेखराज परियार’.....तर पख्नुस्, म दलितवाला दमाइं होइन, शिल्पी दमाइं हुँ....। यस्तो भन्यो भने मलाई विभेद हुँदैन ?
वि.सं.२०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल भएपछि त्यस पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेपालको प्रथम जननिर्वाचित (कथित?) कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने।
‘जनयुद्ध’मा ज्यान गुमाएकाका परिवार, अंगभंग भएका, धनसम्पत्ति गुमाएकाहरूको हालत आज कस्तो छ ?
हत्याको आरोप हुँदाहुँदै पनि नेकपा सांसद अग्नि सापकोटा निर्विरोध सभामुख बन्न सफल भए। तर सुजित कामीहरू जेलमै छन्, अनि जातकै कारण मारिएका दलित (शूद्र)का लास अस्पतालमै सडिरहेका छन्, किन ?
सबै बाहुन, क्षत्री सुखी, सम्पन्न, शासक, समस्यारहित भए/छन् त ?छैन। त्यसैले अबको नेतृत्व कस्तो हुने भन्नेबारे उनीहरूको समेत चासो रहनैपर्ने देखिन्छ।
थप हक/अधिकार प्राप्त गर्ने आकांक्षाको त कुरै छाडौँ, प्राप्त भएका हक र उपलब्धिसमेत उपयोग गर्न असम्भव हुने हो कि भन्ने सन्त्रासपूर्ण स्थिति बन्दै गएको छ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका संस्थापक, आदिवासी जनजाति नेता, अध्येता एवं पूर्वमन्त्री मालवर सिं (एमएस) थापा मगर भन्छन्– ‘आदिवासी जनजाति एक सांस्कृतिक समूह मात्रै हुन्, राजनीतिक शक्ति (समूह) अझै बन्न सकेका छैनन्।’ घटनाक्रमहरूले यस भनाइको पुष्टि गर्दै
स्वार्थ, शक्ति र बाध्यताले एकै ठाउँमा आइपुगेका दुई नेता बाबुराम र उपेन्द्रका अघिल्तिर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने अवसर र चुनौती दुवै छन्।
२००४ माघ २ देखि ४ गतेसम्म भारतको बनारसमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । सभापति बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको उक्त महाधिवेशनले मूलतः दुईटा महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । एक– देशमा नागरिक अधिकार स्थापना गरी नागरिकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विधान परिषद् (संविधानसभा) ले देशको शासन व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण गर्ने (संविधान बनाउने) विषय अगाडि बढाउने । दुई– महाधिवेशनले अहिंसात्मकरूपबाट परिवर्तनको सम्भावना नभएमा सशस्त्र क्रान्तिबाट भए पनि राणा शासन अन्त्य गराई नेपालमा जनताको सरकार स्थापना गराउने लक्ष्य लिएको थियो । फलस्वरूप कांग्रेसले विभिन्न कालखण्डमा हिंसात्मक क्रियाकलापको समेत प्रयोग ग¥यो ।
२००६ वैशाख १० गते पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण विलास जोशी र दुर्गादेवी श्रेष्ठ मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए। विश्वका कम्युनिस्टले वर्गीय मुक्तिलाई प्रधान उद्देश्य मान्ने भए तापनि तत्कालीन सोभियत संघ(रसिया)का चर्चित कम्युनिस्ट नेता भ्लादिमिर इ.लेनिनले अपनाएको ‘जातीय मुक्ति’मार्ग समकालीन समयमा विश्वभर प्रसिद्ध हुँदै थियो। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि प-यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरूले पनि जातीय मुक्तिको सवाल उठाएर क्रान्ति र मुक्तिको गफ हाँक्दै आए।
‘संघीयताको गर्भाधान नै अतिवादीहरूको सोच’ द्वारा हुन पुग्यो। त्यतिमात्रै होइन, सत्ता नै संघीयता विरोधी र एकात्मकतावादी, बाहुनवादी कथित कम्युनिस्टहरूको अधीनमा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
पूर्वदरबारिया र पश्चगामी शक्तिको मनोबल बढ्नुमा कमरेड ओलीको आडम्बर,निकम्मापन र अक्षमता जिम्मेवार छैन र ?
