आउने फागुन ३ गते, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको २ वर्ष पूरा हुँदै छ। २०७४ फागुन ३ गते संसद्को औपचारिक बैठक नबस्दै तथा ओली स्वयंले सांसद पदको शपथसमेत नलिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा हतारमा उनी प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए। संसद् बैठक डाकेर, संसदीय दलको नेता चुनिएर, बहुमत पु-याएर प्रधानमन्त्री बन्नबाट उनलाई रोक्ने हिम्मत त कसैसँग थिएन, तर थोरै धैर्यसमेत गुमाएर तथा संवैधानिक व्यवस्था नै मर्माहत हुने गरी हतार गर्नुको खास कारण के थियो ? जसको पुष्टि ओलीले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन्। ज्ञात रहोस्, प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालको नियुक्ति नै संविधान उल्लंघन गर्दै बलमिचाइपूर्वक हुन पुग्यो।
 
ओली सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली र समग्रमा उनी नेतृत्वको वर्तमान सरकार कति सफल, कति असफल ? यो २ वर्षमा सरकारको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? हुन त कतिपय विद्वान् र बुद्धिजीवी कहलिएकाहरू ओली अस्वस्थ रहेका कारण नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने मान्यता राख्छन्। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनका सफलता/असफलताबारे टिप्पणी गर्न उनको स्वास्थ्यले रोक्दैन÷रोकिनु हुन्न। किनभने उनको स्वास्थ्यको कारण देखाएर संविधानबमोजिम गर्नैपर्ने काम गर्न बाधा देखाइएको र ढिलासुस्ती गरिएको सत्य देखिए तापनि विवादित र संविधान उल्लंघन एवं दोहन गर्ने, ऐन÷कानुनसँग बाझिने गरी उनी र उनका गुट, पार्टी र जातिको स्वार्थ पूर्ति हुने खालका निर्णय गर्न भने उनको खराब स्वास्थ्यले कहीं–कतै अप्ठ्यारो पारेको देखिँदैन।

अर्काे कुरा, स्वास्थ्यका कारण ओली, सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न अक्षम रहेको वा दैनिक कार्य सम्पन्न गर्न अप्ठ्यारो परेको उनी स्वयं वा उनको सचिवालय तथा सत्तारूढ दल नेकपाले आजसम्म कहीं–कतै बताएका छैनन्। त्यसैले ओली र उनको सरकारको यथार्थ टिप्पणी गर्न धक मान्नुपर्ने र मानवताको प्रसंग जोडिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन।
 
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको प्रसंगमा केही दिनअघि टिप्पणी गर्दै भने, ‘सरकार, अपेक्षाबमोजिम सफल बन्न सकेन, तर असफल पनि भएको छैन।’ उनको आशय हुनुपर्छ– ओली सरकार सफल बन्न त सकेन, तर आफ्नो दलको सरकार भएका कारण आफैंले असफल भयो भन्नै मिल्दैन। उनको अप्ठ्यारो र बाध्यता त बुझ्न सकिन्छ, तर ओली सरकारको अकर्मण्यता, अक्षमता र असफलता ढाकछोप गर्न सकिँदैन।

मार्क्सवाद कि मनुवाद ?
भर्खरै नेकपाका नेता अग्नि सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको छ। संसद्भित्र निर्विरोध बन्न सफल सापकोटा, २०६२ वैशाख १६ मा काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोप लागेका व्यक्ति भएका कारण देशभित्र र बाहिरसमेत विवादित छन्, उनको आलोचना भइरहेका छन्। मानव अधिकार उल्लंघन आरोपमा प्रहरीद्वारा पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरिएका उनको मुद्दा शक्तिको आडमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा तामेलीमा राखिदिएको थियो। हाल उनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छ भने उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्काे पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

कथित शास्त्रीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता ओलीहरू नेतृत्वको सरकारले संघीयता सफल बनाउने त सवालै आउँदैन। किनकि उनीहरू जन्मजातै संघीयता, समावेशिता, बहुलवाद, समानता र न्यायका विरोधी हुन्। संसारकै नौलो राजनीतिक विचार र प्रयोग हो– मार्क्सवाद र मनुवादको ‘फ्युजन’।

त्यस्तै २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय भोगिरहेका छन्– रेशमलाल चौधरी। उनी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। माओवादी युद्धकालमा गैरन्यायिक हत्या गरेको अभियोग पुष्टि भएपछि जन्मकैद सजाय सुनाइएका बालकृष्ण ढुंगेल छोटो समयमै सरकारबाट आममाफी पाएर ससम्मान रिहा भइसकेका छन्। उनी हाल सामान्य जीवन बिताइरहेका छन्। उता प्रचण्ड थैबको हत्या गरेको आरोप लागेका सुजित विक भने तत्कालीन  माओवादीकै सहयोगमा पक्राउ परे र अदालतको फैसलाअनुसार अहिले जेल जीवन बिताइरहेका छन्। काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियार क्रमशः अन्तरजातीय प्रेमविवाह र जातीय विभेदकै कारण मारिए। कालीकोटकी वडासदस्य मना सार्की पनि जातकै कारण मारिइन्। ती जघन्य अपराधका दोषीलाई संविधान र ऐन÷कानुनबमोजिम कारबाही किन हुन सकेन ?

हत्याको आरोप हुँदाहुँदै पनि नेकपा सांसद अग्नि सापकोटा निर्विरोध सभामुख बन्न सफल भए। तर सुजित कामीहरू अझै जेलमै छन्, अनि जातकै कारण मारिएका दलित (शूद्र)का लास अस्पतालमै सडिरहेका छन्, किन ? मनु, जो प्रथम ब्राह्मण राजा, मनुस्मृति (धार्मिक ग्रन्थ र तत्कालीन कानुन) का निर्माता÷लेखक थिए, ले भनेका छन्– ‘ब्राह्मणको हातबाट मारिने सौभाग्य प्राप्त गर्ने शूद्रको त सारा पाप नष्ट हुनाका साथै उसले मोक्ष प्राप्त गर्छ र स्वर्गमा प्रवेश पाउँछ।’ अर्थात् उनको आशय हो– शूद्र (दलित, जनजाति, आदिवासी) को हत्या गर्दा ब्राह्मणलाई पाप लाग्दैन, बरु मोक्ष मिल्छ। मनुस्मृतिको यस्तो व्यवस्था र माथि उल्लिखित प्रसंगहरूबीच के/कस्तो सम्बन्ध होला ? उत्पीडित समुदायका प्राज्ञिक र बौद्धिकहरूको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ। ओली सरकार र वर्तमान राज्यसत्ता मार्क्सवादी अर्थात् कम्युनिस्ट होइन, मनुवादी रहेको प्रमाण हुन्, यी।
 
करिब ३ महिनाअघि सरकारले हठात् सातै प्रदेशका प्रमुख बर्खास्त गरेर नयाँ प्रमुख नियुक्ति ग¥यो। पूर्वमाओवादीको भागमा परेका प्रदेश नम्बर २ मा तिलक परियार र ४ नम्बर अर्थात् गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचनबाहेक पूर्वएमालेको भागमा परेका प्रदेश प्रमुखहरूमा समावेशीकरण हेरौं त ! कतिपयले एउटै पार्टी नेकपा भइसक्यो, समग्रमा हेर्नुपर्छ, सबैलाई ओलीले नै नियुक्ति गरेका त हुन् भन्ने तर्क गर्ने गरेको पनि सुन्न पाइन्छ। तर दुई दलको भागबन्डा जीवितै रहेको उदाहरण सभामुख चयनको रस्साकस्सीपछि पूर्वमाओवादीका अग्नि सापकोटाले बाजी मारेको यथार्थ त २/४ दिनमै बिर्सिन कहाँ सकिन्छ र ! डेढ वर्षअघि दुई पार्टीबीच एकता प्रक्रियामा ९ सदस्यीय हेडक्वार्टर गठन गरिँदा माओवादीबाट दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा थिए भने एमालेका तर्फबाट ६ जनै  एकल जातीय पहाडे, पुरुष, हिन्दू र बाहुन मात्रै छन्। यसैबाट पनि ओलीको मनुवादी चिन्तन प्रस्ट हुन्छ।
 
कम्युनिस्ट धङधङी र संसदवाद
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरियो। एकतासँगै एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ र माओवादी केन्द्रको ‘२१औं शताब्दीको जनवाद’ दुवै विघटन गरी नयाँ सैद्धान्तिक आधार ‘जनताको जनवाद’ बनाएका छन्। नेकपाको मुख्य कार्यदिशाका रूपमा क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको आधार निर्माणतर्फ अगाडि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय पुँजीवादी उत्पादक शक्ति विकास, राष्ट्रिय पुँजीवादी आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको लक्ष्य अघि सारिएका छन्। अर्थात् नेकपाको व्यवहार, सरकार, सोचाइ मनुवादी र जातिवादी रहे तापनि सैद्धान्तिक रूपमा भने अझै शास्त्रीय मार्क्सवादी वा विश्व सर्वहारावादी कम्युनिस्ट पार्टीकै धङधङी जीवितै देखिन्छ। संसद्वाद र संसदीय निर्वाचन जितेर बहुमतको सरकार बनाउनु  नेकपाको तात्कालिक कार्यक्रम मात्रै रहेको दस्तावेजले बताउँछ। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको जबज वास्तवमा राजासहितको बहुदलीय कथित जनवादी कार्यक्रम नै हो।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मात्रै संघीय शासन व्यवस्थाको प्रयोग सम्भव र अर्थ हुन्छ। कथित शास्त्रीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता ओलीहरू नेतृत्वको सरकारले संघीयता सफल बनाउने त सवालै आउँदैन। किनकि उनीहरू जन्मजातै संघीयता, समावेशिता, बहुलवाद, समानता र न्यायका विरोधी हुन्। संसारकै नौलो राजनीतिक विचार र प्रयोग हो– मार्क्सवाद र मनुवादको ‘फ्युजन’। ओली सरकार आफूलाई मार्क्सवादी, समाजवादी वा कम्युनिस्ट सरकार भन्न छाड्दैन, तर ऊ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा उनको अति हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीको फाँसीवादी राजनीतिबाट पनि प्रभावित हुने गर्छ। उत्पीडित समुदाय, दलित, मजदुर, किसान, श्रमजीवी भूमिहीन, महिला र निमुखा जनताको हितमा काम गर्ने उद्देश्य छैन, यो सरकारको। मीठा भाषण र घोषणा गर्ने तर विकास, न्याय, समानता र समावेशीकरण, जनताको संवैधानिक हक प्रत्यायोजन गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने ओली सरकार र उनको दल नेकपाको अनौठो राजनीतिक सिद्धान्त ‘मार्क्स–मनुवादको फ्युजन’ नै हो।
 
नयाँ सभामुख अग्नि सापकोटाले आफू सर्वसम्मत निर्वाचित भएको अवसरमा शालीनपूर्वक घोषणा गरे– ‘म संसद्को गरिमा उच्च हुने गरी काम गर्नेछु।’ स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– उनीहरू कहिलेदेखि संसद्वादी भए ? स्मरणीय छ, तत्कालीन माओवादीले २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म मुलुकमा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह ग¥यो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पनि माओवादी शास्त्रीय मार्क्सवादी वा कम्तीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने व्यवस्थाका पक्षमा अडिग मात्रै रहेन, संविधानसभामा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध फरक मत ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै दर्ज गरायो।

युद्धका बेला उसले संसद्वादी दलका कैयौं नेता÷कार्यकर्ता हत्या गरेको थियो। अनि यस्तो प्रवृत्ति र इतिहास बोकेको दलका एक नेताले संसद्को गरिमा उच्च राख्ने वाचा गर्नु हाँस्यास्पद कुरा होइन र ! संसदीय लोकतन्त्र नै सबैभन्दा समावेशी, जनताको हक स्थापना गर्न उपयोगी र लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीय गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र पूर्ण समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाका लागि त्यस्तै खालका उद्देश्य बोकेको राजनीतिक दल सशक्त र सत्तासीन हुन ज्यादै जरुरी छ। जुन राजनीतिक दल र त्यसका नेताको उद्देश्य, गन्तव्य र लक्ष्य नै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ वा ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ होइन, त्यस्ताबाट यो बेथितिभन्दा बढी के नै आशा गर्न सकिन्छ र !

प्रकाशित: १५ माघ २०७६ ०५:०१ बुधबार