धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये ७ पहाडी छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार बनेपछि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका गाउँबस्तीमा चलहपल बढ्दो छ भने सदरमुकाम सुनसान देखिन थालेका छन्। तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ का कारण गाउँगाउँबाट सदरमुकाम आएका मानिस नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँगै पुख्र्यौंली ग्रामीण बस्तीमा फर्केपछि चलहपहल बढेको हो।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्लाका कतिपय कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिनु, स्थानीय तहमै काम भएपछि सदरमुकाम आउनुनपर्ने र पहुँचवालाको प्रदेश राजधानीतिर बसाइँ सराइका कारणले पनि पहाडी जिल्ला सदरमुकाममा चहलपहल घट्दै गएको हो।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै पछिल्लो समय बैतडी सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रका बजार सुनसान देखिन्छन्। जिल्ला सदरमुकाममा उपलब्ध हुने सेवासुविधा स्थानीय तहमै गएपछि हरेक कामका लागि सदरमुकाम आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। ‘सदरमुकाम चहलपहल घटेर सुनसान हुन थालेका छन्,’ गोठालापानीस्थित होटल व्यवसायी हरीश जोशीले भने, ‘सदरमुकाम सुनसान हुँदा हाम्रो व्यवसाय पनि संकटमा पर्न थालेको छ।’

सदरमुकाममा चहलपहल घटेपछि चिया पसलदेखि होटल, किराना पसल, स्टेसनरी व्यवसाय संकटमा परेको उनी बताउँछन्। दुई वर्षअघिसम्म सदरमुकाम गोठालापानी, शाहीलेक गडी बजार क्षेत्रमा निकै चहलपहल हुन्थ्यो। त्यति बेला जिल्लाका ५८ गाविसको सरकारी कामकाज, व्यापार–व्यवसायका लागि सदरमुकाम प्रमुख केन्द्र थियो। ‘पहिले सदरमुकाममा रौनक अर्कै थियो, अहिले जस्तो सदरमुकाम सुनसान होला भनेर हामीले सोचेकै थिएनौं।’

डेढ दशकदेखि सदरमुकाममा होटल व्यवसाय गर्दै आएका फगनसिंह बोहरा व्यवसाय घटेपछि घरभाडासमेत तिर्न समस्या परेको बताउँछन्। ‘सधैं ग्राहकको चाप हुने होटल अहिले खालीखाली छन्,’ उनले भने।

पहिला सदरमुकामबाट उपलब्ध हुने सरकारी सेवा अहिले गाउँमै पाइन थालेको छ। बैंकिङ र अन्य कामका लागि सधैं सदरमुकाम धाउनुपरेको विगत सम्झँदै पुर्चौडी नगरपालिका–१ का धनवीर धामीले भने, ‘अहिले गाउँमै बैंक छ। सबै कारोबार त्यहींबाट हुन्छ। अन्य सरकारी कामकाज पनि यतैबाट हुँदा सदरमुकाम जानुपरेको छैन।’

सदरमुकाममा चहलपहल घटेसँगै घरजग्गा कारोबारसमेत सुस्ताएको छ। सरकारी अड्डामा समेत सेवाग्राहीको चाप कम देखिन थालेको छ। पहिला सेवाग्राहीले भरिभराउ भइरहने जिविस जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएपछि सुनसान देखिन्छ। साबिकको जिविस कार्यालयको चौरमा दुबो उम्रिएको छ भने भरिभराउ हुने कोठा खाली छन्।

सदरमुकामबाट गाउँ फर्कंदै
विगतमा असुरक्षा र अन्य कारणले बझाङ सदरमुकाममा आएर बसेका मानिस पनि संघीयता कार्यान्वयनसँगै गाउँ फर्केका छन्। १५ वर्षदेखि सदरमुकाम चैनपुरमा होटल व्यवसाय गरिरहेकी ‘बिष्ट होटल एन्ड लज’ की सञ्चालक धनलक्ष्मी बिष्ट आफ्नै गाउँ दुर्गाथली फर्किएकी छन्। सदरमुकाममा चहलपहल कम भएसँगै व्यापार घटेपछि गाउँ फर्केको उनी बताउँछिन्।

‘होटल राखेको घरको भाँडा मासिक १० हजार रुपैयाँ थियो, त्यो भाँडासमेत तिर्ने कमाइ हुन छाडेपछि सदरमुकाम छाडेर गाउँमै आएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने नारासँगै सबै काम गाउँमै हुन थाल्यो। गाउँका मान्छे सदरमुकाम जान छाडे। पहिले दैनिक १०÷१५ हजार आम्दानी हुने होटलमा ५ सयको कमाइसमेत हुन छाड्यो। गाउँकै चौधारी डाँडामा रहेको पुरानो घर मर्मत गरेर होटल गर्न थालेकी छु।’

गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाबाटै सबै सरकारी काम हुने र बैंकिङ सुविधा पनि गाउँमै पाएपछि सदरमुकाम चैनपुरमा नेपाली नागरिकता लिनेबाहेक गाउँबाट मान्छे आउन छाडेको स्थानीय विष्णुबहादुर खड्काले बताए। ‘बैंकिङ कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य ,कृषि, पशु, सिफारिस, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भुक्तानी, नुन र खाद्यान, दैनिक अन्य उपभोग्य सामानका लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता हटेपछि सदरमुकामको रौनक घटेको चैनपुरका हीरेन्द्र छत्यालले बताए। ‘पहिले चहलपहल हुने सदरमुकाम अहिले उराठलाग्दो छ,’ उनले भने, ‘गाउँबाट सदरमुकाम बसाइँ सरेका पनि गाउँ फर्कन थालेका छन्।’

पहिला घर भाडाबाट मासिक ३५ हजार आम्दानी हुने गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले कोठा भाडामा लिने मान्छेसमेत पाउन छाडेको बताए। ‘अन्य आम्दानी छैन। घर भाडामा पनि लाग्न छाडेपछि बंैकको ब्याज कहाँबाट तिर्ने भनेर चिन्ताले सताएको छ।’ जिल्ला सदरमुकाम सुनसान हुन थालेपछि केही परिवार प्रदेश राजधानी कैलालीलगायत तराईका जिल्लामा बसाइँँ सर्न थालेका छन्।
गाउँमा चहलपहल

दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा पनि चहलपहल घटेको छ। दार्चुलामा नौवटा स्थानीय तह छन्। पहिला सदरमुकामबाट प्रवाह हुने सेवा अहिले स्थानीय तहबाटै पाइन थालेपछि गाउँमै रौनक बढेको छ। यसको असर जिल्ला सदरमुकाममा परेको छ। ‘पहिले सानो काम र लुगाकपडा तथा सामान किन्न पनि सदरमुकाम जानुपथ्र्यो, अहिले सदरमुकाम जानुपरेको छैन,’ अपी हिमाल गाउँपालिका ६ का बिसनसिंह बुढाथोकीले भने, ‘बैंक, पसल, सरकारी कामलगायत सुविधासँगै गाउँमा चहलपहल बढेको छ।’

अहिले प्रत्येकजसो स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा छ। गाउँमा चहलपहल बढेसँगै पसल, होटललगायत व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल्न थालेका छन्। सदरमुकाममा खरिदबिक्री गर्न जाने ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा गाउँमै बजार पाउन थालेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको पहुँच विस्तारले पनि सुगम भएको छ। ‘सदरमुकाम सुनसान हुन थालेपछि व्यवसाय पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ होटल व्यवसायी चन्द्रसिंह कार्कीले भने।

सुनसान सिलगढी
एक समय डोटी सदरमुकाम सिलगढी मध्य तथा सुदूरपश्चिमको संगम थियो। बजार तथा सरकारी अड्डामा सुदूर तथा मध्यपश्चिमका बासिन्दाको उपस्थिति हुन्थ्यो। जहाँ यी दुई भूगोलका उत्पादन, लोकपहिरन, बोलीभाषाको एकमुष्ट विम्ब प्रतिविम्बित हुन्थ्यो। राणाकालमा नेपालका चार प्रशासकीय गौंडामध्ये सिलगढी एक थियो । सरकारी अड्डाअदालत यहीं हुन्थे, प्रशासन यहींबाट चल्थ्योे। तत्कालीन बडाहाकिम सिलगढीमै बस्थे। ‘मुद्दा मामिला परे जुम्ला, दैलेखदेखिका मान्छे आउँथे,’ विगत स्मरण गर्दै ८७ वर्षीया जगतलक्ष्मी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अछामी, बझाङी, बिमकोटे र दर्नाली राजा किनमेलका लागि सिलगढी आउँथे।’ त्यो चहलपहल र उपस्थितिले सिलगढीले ‘कान्छी नेपाल’ को झल्को दिन्थ्यो।

२००७ सालमा मुुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि लामो समयसम्म कर्णाली र दैलेखसम्मको बजार सिलगढी नै रहिरह्यो। ‘हुम्ला–जुम्लाका भेडाच्यांग्रा भोटको नुन बोकेर आउँथे र फर्कंदा अन्य सामान लैजान्थे,’ ७१ वर्र्षीय गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठ सम्झन्छन्, ‘ऊ जमानामा पनि बजार भरिभराउ हुन्थ्यो। ५०/६० वटा त कपडा पसलमात्र थिए।’

पञ्चायत तथा बहुदलीय शासनमा प्रशासनिक रुपमा सिलगढी डोटी जिल्लामै सीमित भए पनि यो सुदूरपश्चिमका सबै पहाडी जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र भने रहिरह्यो। सिलगढीस्थित पुरानो पद्म पब्लिक हाइस्कुल र डोटी बहुमुखी क्याम्पस सुदूरपश्चिमको पुराना शैक्षिक संस्था हुन्। पुरानो ऐतिहासिक सिलगढी डोटी जिल्लाको सदरमुकाम र त्यसको करिब १० किलोमिटर दुरीमा रहेको दिपायल क्षेत्रीय सदरमुकाम थियो। देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश राजधानी कैलालीमा राख्ने निर्णय गरियो। गाउँगाउँमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह गठन भएसँगै सर्वसाधारणको सदरमुकाम आउजाउ पनि घट्यो। अहिले ऐतिहासिक सहर सिलगढी सुनसान जस्तै छ।

‘सिलगढी यतिबेला इतिहासको साक्षीबाहेक केही रहेन। संघीयतापछि त सिलगढी पुग्नैपर्ने बाध्यता रहेन,’ गोविन्दप्रसाद भन्छन्, ‘सिलगढी नेवार समुदाय बाहुल्य सहर थियो। अहिले धेरैजसो बसाइँ सरेर काठमाडौं गइसकेका छन्। भएका पनि सर्ने क्रममा छन्। यहाँ अब आफ्ना घट्दै गए। बजार पहिलेजस्तो रहेन। हरेक दिन यो सब देख्दा दिक्क लाग्छ।’

चहलपहल स्थिर
बाजुरा जिल्ला सदरमुकाममा भने चहलपहल घटेको छैन। ‘संघीयता कार्यान्वयनमा आउँदाका सुरुसुरुका दिनमा केही चहलपहल घटेको थियो,’ बडिमालिका नगरपालिका प्रमुख पदम बडुवालले भने, ‘अहिले चहलपहल उस्तै समान्य छ।’ नौवटा स्थानीय तह भएको बाजुराका केही कर्मचारी र केही जनप्रतिनिधि सदरमुकाममै केन्द्रित रहेको, अन्य संयन्त्र र संरचना पनि पुरानै अवस्थामा मार्तडीमै रहेकाले चहलपहल नघटेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलाको भन्दा चहलपहल नबढे पनि घटेको छैन।

जिल्ला प्रशासन, अदालत, सेना, प्रहरी, जिल्ला अस्पताल, शिक्षा एकाइ सदरमुकाममै छन्। ‘पशु सेवा कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय र वन कार्यालय डिभिजन कार्यालय विज्ञ केन्द्रका रुपमा स्थापित भएका छन्,’ उनले भने, ‘आधा दर्जन बढी बैंक पनि सदरमुकाम मार्तडीमै छन्।’ क्याम्पस शिक्षादेखि नमुना मावि, प्राविधिक शिक्षाको पढाइ पनि मार्तडीमै हुने गरेको छ। ५० शड्ढयाको अस्पताल निर्माणाधीन छ। मार्तडीको चहलपलह हेर्दा निरासाजनक अवस्था नरहेको नेकपाका स्थानीय नेता अमर खड्का बताउँछन्।
(जगत खड्का/बझाङ, बिरा गडाल/बैतडी, प्रेम चुनारा/दार्चला, कृष्ण ओली/बाजुरा, र अरुण बम/डोटी को सहयोगमा )

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७६ ०२:४३ सोमबार