निशान छापमा थप केही भूभाग समेट्ने गरीदोस्रो पटक हुन लागेको संविधान संशोधनमा संघीयता खारेज गर्नेसम्मका प्रस्ताव पेस भएका छन्। केही समययता प्रदेशस्तरीय संरचनाको भूमिकामाथि पनि चर्चा/परिचर्चा हुँदै आएको छ। तीनै तहका संरचनाले जुन गतिमा संविधानको मर्मअनुरूपको कार्य गर्नुपर्ने थियो, त्यसका बारेमा नागरिकमा रहेको असन्तोषको परिणाम हो। यस्तै असन्तुष्टि र संघीयताको कार्यान्ययनमा प्रत्युत्पादक भूमिका खेलिरहेको जिल्ला समन्वय समितिको बारेमा यहाँ केही तर्क तथ्यांकमा केन्द्रित हुनेछु।  

राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयताको विरुद्धमा पहिलेदेखि नै हो। उसले भनेझैँ यति चाँडै संघीयताको समग्र प्रभावकारिताका बारेमा समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन। विभिन्न चरणका नागरिक आन्दोलन र बलिदानीबाट प्राप्त व्यवस्थाबारे यति हल्का तरिकाले टिप्पणी गर्नुनै लोकतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हो। तर यस्ता प्रस्तावहरूका कारण समाज भाइब्रन्ट भइरहनु र सबैलाई मनमनै एकपटक सोच्न र समीक्षा गर्न बाध्य तुल्याउनु पक्कै पनि यसका सकारात्मक र सुन्दर पक्ष हुन्। सत्ता सञ्चालनको प्रतिपक्ष भएझैँ राज्य व्यवस्थाको पनि प्रतिपक्ष हुन जरुरी छ। यस अर्थमा मलाई कहिलेकाहीँ संघीयता खारेजीको मुद्दा उठाइरहने राष्ट्रिय जनमोर्चा र राजतन्त्र पुनर्बहालीको मुद्दा उठाइरहने तत्कालीन कमल थापा नेतृत्वको (एकीकरणअघिको) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मन पर्छन्।

समग्र संघीयता खारेजीको प्रस्तावबाहेक यसै हप्ताराज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिमा सांसदहरूले जिसस खारेजीको कुरा उठाए। यसको आधार नागरिक तहका व्यापक असन्तुष्टिहरू र जिससले खेलेका भूमिकाहरूका नजीरहरू हुनुपर्छ। यही कुरा बारम्बार विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि आइरहने र देशका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रतिनिधि एवं नागरिकसँग प्रत्यक्ष भेटघाटबाट पनि थाहा हुन आएको छ। केही समयअगाडि एउटा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेश स्तरमा आयोजना गरिएको समारोहमै जिससको जोडतोड भूमिका रहेको र जिल्ला तहमा सबै कार्यालय आवश्यक रहेको हुनाले पुनः स्थापित गराउने कुरामा आफूहरू लागिपरेको सुनाएका थिए। जिसस प्रमुखको उक्त विचारमा मलगायतका सहभागीले योसंविधान विपरित भयो र जिल्लास्तरमा सबै कार्यालय चाहिँदैन, यो प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थियौँ। उल्टै प्रश्नकर्ताहरूलाई ती जिसस प्रमुखले नपढी नबुझीजिससको भूमिकाविरुद्धबोलेकोभनेर हप्काए। यसको अर्थ के हो भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत धेरैले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संवैधानिक प्रावधानहरूलाई पनि दाउमालगाइरहेका छन्। यस्ता विषयमा सबै तहमा तैँ चूप, मै चूपको अवस्था छ। न राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले गलत भइरहेको छ भन्न सकेका छन् न त प्रशासकहरूले नै।  

करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।

एकल राज्य प्रणालीमा जिल्ला तहमा भएका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वनलगायतका कार्यालय अनेक नाम र बहानामा फेरि जिल्ला तहमानै पुनस्र्थापित हुँदैछन्। यसमा तीनवटा कुराले भूमिका खेलेको छ। पहिलो जिससले गरेको पैरवी, दोस्रो स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ब्युरोक्याटिक प्रवृत्ति र तेस्रो कर्मचारी र नेताहरूमा संविधानमा उल्लिखित जिल्ला तहको समन्वयकारी भूमिकाको गलत बुझाइ। करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।  

कोरोनाका कारण शिथिल कृषिलाई यतिबेला गाउँ÷गाउँसम्म प्राविधिक ज्ञान र हौसला चाहिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएको कर्तव्य सूचीअनुरूप हरेक वार्ड तहमा दिइनुपर्ने प्राविधिक ज्ञान, सिप र सहायता एक ठाउँमा थिग्रिएर बस्नु समग्र शासन व्यवस्थाका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ।सीमित संख्यामा स्थापना गरिएका ज्ञान केन्द्रहरूका विरोधमा किसानका प्रतिनिधि संस्थाहरूले निरन्तर बहस पैरवी गरेका हुनाले सरकारले यो संरचनालाई फेरि पुरानै जिल्ला तहको कृषि विकास कार्यालयका रूपमा स्थापना गर्ने कुरा सुनिन आएको छ। यसरी हेर्दा घुमाइफिराइ त्यही जिल्ला तहमा स्थापित हुनका लागि यतिविधि गरेकोजस्तो देखिन्छ। दुईदेखि तीन जिल्लाका लागि स्थापित ज्ञान केन्द्र सबै जिल्लामा स्थापित गर्ने कुरा प्रगतिशील देखिएतापनि संघीयताको मर्म विपरित छ। यस विषयमा सबैले खबरदारी गर्न छाड्न हुँदैन।

यसैगरीसुरुमा खारेज गरिएको जिल्ला तहका स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयहर खारेज गरिएको करिब एक वर्षमा विभिन्न रणनीति अपनाई पुनः हरेक जिल्लामानै रहनेगरी स्वास्थ्य कार्यालयहरू स्थापना गरियो र अहिले पनि सञ्चालनमा छ। पहिलेको भन्दा कर्मचारी संरचना अवश्य पनि सानो छ तर जिल्लामा कुनै विषयगत र सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरू परिकल्पना नगरिएको तथ्य पनि बिर्सन हुँदैन। त्यसैगरी केही समयअगाडि शिक्षकहरू र शिक्षा सेवालाई पनि संघीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने प्रावधानहरू लागु गर्नु र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले गरिरहेका व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नु शासन व्यवस्थाको तालमेल नमिलेको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो।  

विभिन्न बहाना र नाममा जिल्लास्तरमै फेरि शिक्षा कार्यालय स्थापना हुनुनै प्रत्युत्पादक कदम हो। बजेटका हिसावले अझै पनि शिक्षकहरूको तलव स्थानीय सरकारमार्फत दिइँदैछ तर अरु व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको छैन। तीन तहका सरकारका केही साझा अधिकार पनि छन। तर मूलतः कुनै सेवाको आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा एउटा तहको सरकारले लिनु र अरू जिम्मेवारी सो तहको सरकारमा नहुँदा साझा अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयनमा तालमेल मिलाउन निकै सकस हुनेछ।  

यसरी स्थानीय तहमा संविधानमार्फत दिइएका स्वायत्त अधिकारहरू अनेकनरूपमा जिल्ला तहमा फिर्ता आउने क्रमको असर वन क्षेत्रलाई पनि परेको देखिन्छ। पहिलेको संरचनामा रहेको जिल्ला वन कार्यालय स्थानीय सरकारअन्तर्गत एउटा कार्य एकाइका रूपमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। तर वन एकाइको उपस्थिति स्थानीय तहमा केही दिन पनि टिक्न सकेन र फर्केर जिल्ला स्तरमै डिभिजन वन कार्यालयका रूपमा स्थापित गरियो। यी माथिका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणले कुनै शासन व्यवस्थाफेल हुने वा पास हुने कुरा त्यो व्यवस्थाका बारेमा राम्रोसँग जानकारी राख्नेहरूका हातमा हुँदोरहेछ भन्ने बलियो तर्कलाई प्रमाणित गर्छन्।  

गत हप्तामात्र सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब ६४ प्रतिशत चालु खर्च र २४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको कुरा थाहा हुन आयो। २४ प्रतिशत खर्च गर्नका लागि ६४ प्रतिशतको बजेट आवश्यक भन्ने जस्ता टिप्पणीजताततै देखिए। उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न देशको बजेटको यो अवस्था पक्कै पनि सकारात्मक होइन। यो विषय विगत एक दुई वर्षयताको मात्र त हैन तर संघीयता कार्यान्वयन गर्दा चालु खर्चमा थपिएको भारका कारण यसो हुन गएको हो। एकातिर पालिकाहरूले अहिले पनि कर्मचारी अभाव भएको कुरा भनिरहने र अर्कोतिर ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू अनावश्यक जिल्ला तहका कार्यालयहरूमा थिग्रिरहेका हुनाले पनि यो तालमेल मिल्न नसकेको हो।  

स्थानीय सरकारले अझै पनि कर्मचारी माग गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। यसरी थप्दै जाँदा त चालु खर्चको प्रतिशत अझै बढ्दै जाने देखिन्छ। यसबाट जोगिनका लागि पनि जिल्ला स्तरमा असंवैधानिकरूपमा स्थापना गरिएका संरचनाहरू तुरुन्त खारेज गर्नुको विकल्प छैन। त्यहाँ थिग्रिएर बसेका कर्मचारीलाई सबै स्थानीय तहमा अविलम्ब समायोजन गरिनुपर्छ। यसले चालु खर्च घटाउने र स्थानीय सरकारको माग पनि पूरा हुँदै जानेछ।

यस विषयको छिनोफानो गर्ने अहिले दुईवटा अवसर सरकारसँग छन्। पहिलो त संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको छ र केही दिनमा संसद्को कार्यसूचीमा जानेछ। यही मौकामा जिससको भूमिकालाई थप स्पष्ट पार्ने गरी पुरक प्रस्ताव सरकारले वा कुनै राजनीतिक दलले लिएर जाने र दुईतिहाइले त्यसलाई पनि पास गर्ने। दोस्रो राज्य व्यवस्था र सुशासन समिति अहिले तीन तहको अन्तर्सम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गरिरहेको छ। यो विधेयकमा तीन तहको परिभाषाभित्र जिससलाई राखिएको छैन। यस क्रममा सांसदहरूले जिसस खारेजीको कुरा उठाएका हुन्। संविधानले स्पष्टरूपमा तीन तहको कार्यकारी सरकारको परिकल्पना गरेको र जिससको समन्वयकारी भूमिकामात्र किटान गरेको तर व्यवहारमा कार्यकारी भूमिकाहरू स्थापित गर्न/गराउन खोजिएको विषय संविधानको बर्खिलापमा छ भन्ने कुरा छिटै बुझ्न आवश्यक छ। त्यसपछि यो संरचनालाई या सदाका लागि खारेज गर्ने वा यो विधेयक निर्माणका क्रममा यसको भूमिकाबारे थप स्पष्ट पार्नुपर्छ।सँगै जिल्लास्तरमा कुनै पनि विषयगत कार्यालयहरू नरहने कुराको सुनिश्चितता गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७७ ०१:५९ आइतबार