मुलुकमा संघीयता लागु गर्ने सवालमा यसको औचित्य र आर्थिक पाटोबारे धेरै कोणबाट बहस र पैरवी भएका छन्। संघीयता हाम्रो जस्तो सानो मुलुकका लागि बोझ भएको र आर्थिक अवस्थाबाट थेग्न नसकिने टीकाटिप्पणी समेत भएका छन्। पछिल्लो समय भने संघीयताका कारण तल्लो तहसम्म पुगेको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पाटोका कारण सर्वसाधारणलाई फाइदा पुगेको देखिएको छ। कोरोना विषाणु महामारीका बेला जिल्ला र गाउँ तहसम्म सरकार र बजेट पुगेका कारण महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेको छ।

विगतमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारण जिल्ला र गाउँमा सरकारको उपस्थिति कहाँ छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। ससाना विद्यालय भवन,  सिँचाइका कुला, गाउँ जोड्ने सडक जस्ता सामान्य पूर्वाधार बनाउन पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो। गरिब किसानका साना साना समस्या हेर्ने कोही थिएनन्। गाउँका किसानले जिल्लाको सदरमुकाममा बस्ने भेटनरी डाक्टर वा कृषि प्राविधिकको मुख कहिल्यै देख्ने अवस्था रहेन। मुलुक संघीयतामा गएपछि राजनीतिक र आर्थिक पाटोबाट समस्या आउन सक्ला तर, गाउँ गाउँमा सरकारको उपस्थितिले गरिब किसानलाई पक्कै पनि केही फाइदा पुगेको छ।

संघीयताको एउटा फाइदा प्रदेशबीच सर्वसाधारण नागरिकका सुविधा र विकासमा प्रतिस्पर्धा हुनु हो। छिमेकी मुलुक भारतमा नै प्रदेशबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। नेपालमा संघीयता लागु भएको धेरै भएको छैन। त्यसैले प्रदेश सरकारहरूले अहिलेसम्म देखिने गरी केही गर्न सकेका छैनन्। तैपनि प्रतिस्पर्धाको वातावरण भने बन्न थालेको छ। सातवटै प्रदेशले आफ्ना प्रदेशमा सेवा÷सुविधा दिने र सम्भावना रहेका स्थानमा लगानी गर्ने वातावरण बनाएका छन्। गत वर्ष गण्डकी प्रदेशले होमस्टे प्रवद्र्धन गर्ने गरी लगानी गरेको थियो। कर्णाली प्रदेशले पनि पर्यटक बढाउन विभिन्न कार्यक्रम बनाएको थियो। अहिले प्रदेशहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन व्यस्त छन्। सबै प्रदेशले असार १ मा आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक गर्ने बजेट कोरोनाकेन्द्रित हुने बताएका छन्।

कोरोना महामारीबीच वाग्मती प्रदेशले किसानलाई पनि उच्च प्राथमिकता राखेर बजेट आउने बताएको छ। वाग्मती प्रदेशले मुलुकमै पहिलोपटक किसानलाई निब्र्याजी कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताएको छ। विगतमा सरकारले किसानलाई अनुदान र सहुलियत ब्याजसहितका कार्यक्रम नल्याएको होइन। तर ती सबै टाठाबाठाले मात्र उपभोग गरेका अवस्था छ। वास्तविक किसानसँग सहुुलियत पुगेको अवस्था छैन। साना किसानलाई बिनाब्याज ऋण लगानी गर्न बजेटमा व्यवस्था गरिएको वाग्मती प्रदेशका अधिकारीहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ। सहुलियत कर्जामा किसानको पहुँच नपुगेपछि निब्र्याजी ऋण दिन लागिएको हो। वाग्मती प्रदेशले साना किसानलाई एक लाख रुपियाँसम्म बिनाब्याज ऋण दिने र लिनैपर्ने अवस्था आए व्यवस्थापन खर्चका लागि एक प्रतिशत मात्र ब्याज लिने गरी बजेट बनाइरहेको छ। १ लाखभन्दा माथि १० लाख रुपियाँसम्मको ऋण पनि जम्मा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने योजना बनाइएको छ। यी कार्यक्रमका लागि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसमा साना किसान सहकारी बैंक र कृषि विकास बैंकमार्फत ऋण दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। निब्र्याजी, सहुलियत ऋणका साथै कृषिजन्य वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाँझो जमिन प्रयोगमा ल्याउनेलाई अनुदान, दूध र बीउ उत्पादन गरेपछि अनुदान, बिमामा ९० प्रतिशत प्रिमियम अनुदानलगायतका कार्यक्रम पनि ल्याउँदैछ ।

सरकारले दिने अनुदान टाठाबाठाले दुरुपयोग गरेपछि बैंकमार्फत ऋण दिन खोजिएको हो। योे नयाँ प्रणाली होे। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले यस्तै कार्यक्रम ल्याउन खोजेका थिए। उनी असफल भएपछि उनकै कृषि सुधारका सूत्रलाई प्रदेश सरकारले अनुशरण गरेको छ। बजेटअघि नै कृषिमन्त्री भुसालले अनुदानभन्दा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए तर यो व्यवस्था संघको बजेटमा अटाउन सकेन।

वाग्मती प्रदेशले घोषणा गरेका यस्ता कार्यक्रमले युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्नेछ। अहिलेको समस्या नै कसरी युवालाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने भन्ने हो। कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार बनेका लाखौँ युवालाई कृषिमा आबद्ध गराउन सके यसबाट मुलुकलाई दोहोरो फाइदा पुग्नेछ। एकातर्फ बेरोजगारीको समस्या हल हुनेछ भने अर्कोतर्फ मुलुक कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो खुल्नेछ। युवालाई कृषिमा आबद्ध गरेरमात्र समस्या समाधान भने हुने छैन। अहिलेजस्तै भारत र चीनका कृषि उत्पादनले सजिलै बजार पाउने तर स्वदेशी उत्पादन खेतबारीमै कुहिएर खेर जाने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। सरकारले कम्तीमा पनि उत्पादन लागतभन्दा केही बढी मूल्यमा बजार पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ। यसका लागि भन्सार महसुलमा परिवर्तन गर्ने आँट पनि सरकारसँग हुनुपर्छ। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको मुलुकले पनि आफ्नो उत्पादनलाई संरक्षण गर्न अरू देशका वस्तुलाई विभिन्न किसिमबाट अवरोध गर्ने प्रचलन छ। किसानलाई संरक्षण गर्न यस्तो कदम नचालेसम्म हामी सधैँ आयातमा नै निर्भर रहनेछौँ। त्यसैले किसानलाई सुविधा दिने नीति तथा कार्यक्रम वाग्मतीमा मात्र होइन, सबै प्रदेशले लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७७ ०२:४६ बुधबार