संघीयताप्रति अझै अनुदार सिंहदरबार
विशेषगरी विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा उच्च कर्मचारीहरूको कार्यकक्षमा जनप्रतिनिधिहरूको भिड देखिन्छ।
६ वैशाख २०८१ बिहीबार
दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
बिहान ११ बजे संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दैछ।
समाजवादका लागि संविधान संशोधन
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
वित्तीय सुशासनमा ध्यान दिन मुख्यमन्त्री शाहको जोड
मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘संघीयताका सरकारहरुले पारदर्शी, जवाफदेही रुीमा इमान्दारितापूर्वक वित्तीय सुशासनसहितको सेवा दिएर यसमाथि उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिनुपर्ने अवस्था छ।’
अझै आएन संघीयता कार्यान्वयनको साझा कानुन
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक आज बस्दै
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक आज सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ।
असमावेशी राजनीति
आफूलाई सबैभन्दा ठूलो र लोकतान्त्रिक दाबी गर्दै आएको नेपाली काँग्रेस पनि दलमा समावेशी नेतृत्व कायम गर्नबाट चुक्नु विडम्बनाको विषय हो।
भूत, वर्तमान र भविष्यको विश्लेषण गरेर राजनीतिक कदम चाल्ने 'गजेन्द्रनारायण'
मधेसको देहातबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गजेन्द्रनारायण सिंहलाई मुलुक र मधेसको राजनीतिक वृत्तमा आज पनि जीवित नेताका रूपमा लिइन्छ।
अरुको साथ लिनेभन्दा एक्लै जाने र विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखियो: सभामुख
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मधेस आन्दोलनको १७ वर्ष : पहिचान स्थापित, अधिकारका लागि अझै संघर्ष
समावेशी राज्य व्यवस्थाका लागि पहिचान र संघीयताको मुद्दा उठाएको मधेस आन्दोलनले १७ वर्ष पार गरेको छ।
कर्णालीको खर्च चिन्ता
प्रदेश सरकारहरू यतिबेला संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
दण्डहीनताको दलदलमा
प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा तथा त्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर भने– देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन।
कहिलेसम्म ताक्ने केन्द्रको मुख ?
२०७९ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो सरकार आफैं निर्माण गर्न असफल बनेका छन्।
यस्ता छन् उपेन्द्र यादवले संघीय सरकारलाई दिएको ५३ बुँदे सुझाव...
उनले सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरी जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन्।
के मधेसमै गणतन्त्र र संघीयताको विरोध हुँदैछ ?
संघीयताका लागि २०६३ र ६४ मा मधेसको धर्तीमा भएको विद्रोहमा मधेसका करिब दुई सयजनाले बलिदानी नै दिए।