विराटनगर – संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले गुनासो गरेका छन्। सोमबार विराटनगरमा आयोजित अन्तर सरकार संवाद कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगरेका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको बताए।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक योञ्जनले तीन तहका सरकार भन्ने तर, काम गर्न भने हानाथाप गर्ने प्रवृत्तिका कारण जताततै समस्या निम्तिएको बताए। संविधानले तीनवटै सरकारका साझा अधिकार र एकल अधिकार क्षेत्र तोके पनि व्यवहारमा अधिकारको उपयोग गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे। तीनवटा तहका सरकारबीचको अन्तरविरोधले द्वन्द्व बढ्ने स्थिति उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘भनाइ र गराइ फरक हुँदा तीन तहको सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ। साझा अधिकार बाँडफाँटको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहको एउटा र केन्द्र र प्रदेशको अर्को गरी दुईवटा मात्रै हुने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच साझा अधिकार हुँदा काममा अलमल भएकाले दुईवटा सरकारबीच मात्रै साझा अधिकार हुनुपर्ने उनको धारणा छ। तीनवटा सरकारबीचको विवादमै रुमलिएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको समय खेर गइरहेकाले तत्कालै निकास दिन संघ र प्रदेशलाई उनले आग्रह पनि गरे।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच समन्वय नहुदा समस्या आइरहेको बताए। पराजुलीले संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगरेर संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पु-याइरहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘संघीय सरकारले समयमै कानुन नबनाएर संघीयता कार्यान्वयनमा वाधा सिर्जना गरिरहेको छ।’ उनले कानुन अभावले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा स्थानीय तहमा शिक्षा स्वास्थ्य, कृषिलगायतका आधारभूत क्षेत्र लथालिंग भएको बताए। उनले भने, ‘विद्यालयमा शिक्षक अभाव भए पनि स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ति वा सरुवा गर्न पाउँदैनन्।’ धरान उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीले संविधानका अधिकार स्थानीय तहले नपाउँदा गाउँमा आउने समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताइन्। उनले फौजीकिराले धान सखाप बनाउँदा गुनासो गर्न कहाँ जाने भन्नेसमेत स्थानीय तहलाई थाहा नभएको गुनासो गरिन्। ‘कृषि क्षेत्र हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि स्थानिय तहमा न त विज्ञ न त स्रोत साधन नै उपलब्ध छ,’ उनले भनिन्, ‘विज्ञ खोज्न कहा“ जाने भन्नेसमेत थाहा छैन।’ दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता पौडेलले स्थानीय तहको मातहत रहेको दमक अस्पतालमा डाक्टर नभएर समस्या भइरहे पनि स्थानीय तहले डाक्टर नपठाएको बताइन्। अस्पतालका लागि आउने बजेटसमेत रोकिँदा थप समस्या झेल्नुपरेको उनको गुनासो छ। ‘अस्पताल स्थानीय तह मातहत भनिए पनि डाक्टर नियुक्त गर्ने अधिकार छैन। दरबन्दीअनुसार डाक्टर र बजेट प्रदेश र संघले पठाएका छैनन्।’

यता प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या स्वभाविक रहेको बताए। निर्वाचनअघि नै बन्नु पर्ने कानुन अझैसम्म पनि नबन्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। राईले भने, ‘निर्वाचनअघि नै कानुन बन्नुपथ्यो, अझैसम्म नबन्दा समस्या आएको हो।’ उनले संघीय सरकारले छिटो कानुन निर्माण गरेर समस्याको हल गर्नुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र प्रदेश १ का स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागी थिए।

प्रकाशित: २२ पुस २०७६ ०२:०७ मंगलबार