हानिनोक्सानी कोषबाट नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले कोषबाट तत्काल आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरेपछि विशेष बैठक आयोजना गरिएको थियो।

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले कोषबाट तत्काल आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरेपछि विशेष बैठक आयोजना गरिएको थियो।
पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्छ। सुनचाँदीको दररेट बढेर आकाश चुलिन्छ तर दुनियाँ बेखबर छ। बिचरा लेखकको हाल के छ, वास्ता छैन।
भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको डेढ महिनापछि बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढी पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी वा बरफको ठुलो पिण्ड भत्किएर खसेपछि उत्पन्न भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता र जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका देशले वास्तवमा प्राप्त गरिरहेको सहयोगबीच ठूलो खाडल रहेको उनीहरूको तर्क छ।
अदालतले प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग जोड्दै प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि राज्यका स्रोतसाधन परिचालन गर्न आदेश दिएको हो।
गत साता सार्वजनिक सिफारिस प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन, नागरिकता र राज्यविहीनताको सम्बन्धलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा जोडेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल, भारत र चीनले ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
नाफा र घाटा हाम्रो सरोकारको विषय होइन। हामी कामदार मात्रै हौं। यो बाँडेकाेमा हामी तलव लिन्छौ।
विश्वका लागि स्वच्छ पानीको अभाव अब सामान्य विषय बनेको र जलचक्र अनियमित हुँदै गएकाले पूर्वानुमान गर्न कठिन बन्दै गएको संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
पृथ्वीलाई स्थिर र सुरक्षित राख्न आवश्यक नौमध्ये सात वटा पर्यावरणीय सीमा असुरक्षित तहमा छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाल, जलस्रोत, कृषि, पूर्वाधार र जनजीवनमा असर बढ्दै जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले वातावरण कूटनीति शाखा स्थापनाको निर्णय गरेको छ।
(डब्लुडब्लुए)’को नयाँ अध्ययनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्मा जलवायु परिवर्तनको स्पष्ट प्रभाव देखाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अभियन्ता हरजित सिंहले विकसित देशहरूले नेपाललाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।
कोप ३१ का प्रस्तावित अध्यक्ष मुरात कुरुमले भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्लाई जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवनमा परेको असरको गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली वातावरणमा दबाब बढाउँदै जाँदा भदौ १० को विनाशकारी घटनाका लागि अनुकूल अवस्था बनेको एक वृहत् वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ (असोज ८) मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
