नेपालको वर्तमान संकटबाट दुई चारवटा कुरा प्रष्ट भएका छन् जुन मननीय छन् ।
१. नेपालको संविधान चल्न सक्दैन । यसको एउटै मात्र गुण नेपालको संविधानसभाले यसलाई स्वीकृति दिएको हो । हुन त त्यो पनि दोषरहित छैन । किनभने ६०० जनाको संविधानसभामा यसका मूलभूत बुँदाहरूमा कहिले पनि छलफल भएन । नेताहरूको आपसी लेनदेन भएर एक थान संविधान तयार गरियो र हतार हतारमा संविधानसभामा पास गरियो । ६०० जनाको त्यस सभाका सदस्यमध्ये धेरै सुतेर, गफ गरेर, मोबाइल चलाएर बसे । तर जे भए पनि एक थान संविधान निस्क्यो र त्यसैको अनुशरण गरियो ।
तर जब त्यो संविधान व्यवहारमा ल्याइयो तब त्यसमा निहित बेमेलका कुराहरू बाहिर आउन थाले । सुरुदेखि नै त्यो संविधानको अवहेलना पनि हुन थाल्यो । हुँदाहुँदा दुई तीन वर्षभित्र यसले आफ्नो द्वन्द्वात्मक चरित्र देखाउन थाल्यो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संसदीय दलको नेताहुनुअगाडि र नयाँ संसद्मा बहुमतको नेता सावित हुनुअगाडि नै राष्ट्रपतिकहाँ गएर शपथ ग्रहण गरे । संविधानअनुसार गएको भए यस्तो हतारो गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन ।
अहिले आएर संविधानमा लेख्दै नलेखिएको र २०४७ सालको संविधानमा लेखे जस्तो यसमा लेख्दै नलेख्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद् भंगगर्नपाउने बुँदा नलेखेको भन्ने जान्दाजान्दै सो संसद् भंग हुनु संविधानको अवहेलना हो । यो कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भनेर छुट्याउन सर्वोच्च न्यायालय जानुपर्ने अवस्था आउनु पनि यो संविधानको द्वन्द्वात्मक चरित्र देखिन्छ ।
संवैधानिक परिषद्को रचना जसरी गरिएको छ र त्यसलाई जसरी राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको अध्यादेशले कार्यकारिणीको इच्छा र सुविधाअनुसार बदलिएको छ र त्यसले नेपालको शासन पद्धति अध्यादेशबाट सजिलोसित चलाउन सकिने रहेछ भनेर स्पष्ट हुन्छ । कार्यकारिणीले आफूखुसी बदल्न सक्ने र आफूखुसी प्रशासन चलाउन सक्ने हो भने संविधान नै किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । न्यायालयले को दोषी को निर्दोषी भनेर छुट्याउने अधिकार पनि प्रधानमन्त्री आफैँले फलानो दोषी, फलानो निर्दोषी भनेर छुट्याउन थालेपछि संविधान रहनु र नरहनुमा के फरक पर्ने भयो ?
करिब दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन रहेको सरकार ५ वर्षसम्म चल्न नसक्ने भएपछि यो संविधानबाट राजनीतिक स्थिरता आएको भनेर भन्नु सेतो झुट नै हुन्छ । हुन त यो संविधानअनुसार गरिने कुनै पनि चुनावबाट स्थिरता आउन सक्दैन भन्ने अनुमान लगाइएको थियो । तर दुइटा कम्युनिस्ट पार्टीको एकताले यो सम्भव भयो । नेपालीले यसलाई रुचाएका थिए । तर कम्युनिस्टहरू आपसमा झगडा गरेर सबै भताभुङ्ग गरे । यसबाट नेपाली नेताहरू र दलहरूका कारण यो संविधान चल्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट भयो ।
२. सबै पार्टी र नागरिक समाज आन्दोलित छन् । यो कस्तो अवस्था आयो कि पूरा देश नै आन्दोलित हुन पुग्यो । सत्ताधारी दलका दुईमध्ये एउटा खेमा सडकमा ओर्लियो । सत्तामा नै बसेका ओलीको समूह सडकमा नआएको होस् तर पार्टी पैलेस र अरू ठूला सभागृहमा भेला भइरहेका छन् । उनीहरू सरकारमा छन् तर तरंगित छन् । सर्वोच्च न्यायालयले संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो भने ओली समूह पनि सडकमा आउने स्थिति आउनेछ ।
अरू सबै दल सडकमा ओर्लिएका छन् । नेपाली काँग्रेसले संसद् भंग गरिएको विरोधमा देशभर जुलुस निकाल्यो । उनीहरूको आन्दोलन जारी छ । अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि संसद् भंग भएकामा विरोध जुलुस लिएर सडकमा आएको छ । अरू सानातिना पार्टी पनि विरोध आन्दोलनमा निस्किरहेका छन् । यो कदमको विरोध नागरिक समाज तहमा पनि भइरहेको छ ।
यसका साथै नेपालको संविधानले कायम गरेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विरोधमा छुट्टै विरोध भइरहेको छ । यस आन्दोलनमा राजनीतिक दल मात्र होइन अरू अभियान समूहहरू देखिएका छन् । संसद् भंग हुनुअगाडिदेखि यो आन्दोलन देशभर चलिरहेको छ । खासगरी राजसंस्था फर्काउनुपर्छ भनेर देशभर नै एउटा लहर आएको छ ।
यस लहरमा यस व्यवस्थाको स्थानीय तहका मानिस पनि सामेल भएका छन् । यो आन्दोलन अहिले पनि ठाउँठाउँमा चलिरहेको छ । भन्नुको मतलब नेपाल अब आन्दोलनमय भएको छ । के यस्तो वातावरणमा सरकारले दावा गरेको विकासको काम अगाडि बढन सक्छ ? यसबाट पनि मान्न सकिन्छ कि यो व्यवस्था र यसका सञ्चालकहरू असफल भएका छन् ।
३. नेपालमा खोजे जस्तै तानाशाहीको जन्म भएको छ । नेपालको संविधान र व्यवस्थाले एउटा तानाशाहीको जन्म हुन्छ भनेर धेरेै विद्वान् र विश्लेषकले भनेका थिए । अहिले जे÷जस्तो राजनीतिक गतिविधि भइरहेका छन् के त्यसबाट त्यो कथन पूरा भएको देखिन्न? एकातिर राष्ट्रको सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपतिले आफूले भनेको कुरा हुबहु मानिदिनु, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई बर्खास्त गर्न सक्ने संसद्लाई भंग गरिदिनु र न्यायालयका न्यायाधिशहरूलाई महाभियोगको डर देखाइ आफ्नो पक्षमा पार्नु के तानाशाहीको जन्म भएको भनेर मान्न सकिन्न? देशमा कार्यकारिणी नै सर्वेसर्वा हुनु र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त निरर्थक भएको देखिनु लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ?
जुन संविधानलाई लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक भनिएको छ, त्यही संविधानले यिनले प्रतिपादित सिद्धान्तको उल्टो चीज उत्पन्न ग¥यो भने के त्यो व्यवस्था पनि त्यही मूल्य÷मान्यता दिएर मानिराख्नु हुन्छ ?
४. विदेशीको चासो र हस्तक्षेप खुलेर आएको छ । नेपालको वत्र्तमान संकटले यो मुलुकको आन्तरिक मामिलामा छिमेकी देशहरूले कति धेरै चाख राख्दो रहेछ भनेर पनि खुलेको छ । जति जति सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तहमा तानातानी र भनाभन सुरु भयो उति उति नेपालका छिमेकी देशहरूको चाख बढ्दै गयो । भारतको गुप्तचर विभागको प्रमुख गोयल जसरी नेपाल आए र प्रधानमन्त्रीसित गोप्य संवाद गरे, त्यसपछि सत्तासीन पार्टीको आन्तरिक कलह झन् बढ्दै गयो । त्यसपछि भारतबाट आएका सेनाध्यक्ष र विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले यहाँको वातावरण अरु बल्झिंँदै गयो ।
उता चीनबाट पनि त्यहाँका रक्षामन्त्री दिनभरका लागि आउनु र त्यसको लगत्तै विदेश विभागका उपमन्त्री आउनु नेपालको बढ्दो संकटसित सम्बन्धित थियो । हुन त छिमेकीहरूले नेपालको स्थिति बुझ्न मात्र आएको भने पनि हुन्छ, फुट्न थालेको दललाई मिलेर जानूस् भनेर सल्लाह दिन पनि हुन्छ र भित्रभित्र यसो गर्नूस् यसो नगर्नूस् भने पनि हुन्छ । जे भए पनि नेकपाको झगडाले नेपालमा अस्थिरता आउन लाग्यो भनेर छिमेकी मुलुकहरू चिन्तित भएको वास्तविकता बाहिर आयो र उनीहरू कति सतर्क रहेछन् भनेर पनि देखियो । आजसम्म भित्र–भित्र चल्ने गरेको कूटनीति नेकपाको आपसी संकटले बाहिर ल्याइदियो ।
५. हुन त सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिकरूपले फुटेको छैन तर अनौपचारिकरूपले फुटेको भनेर यसका नेताहरूले पनि मानिसकेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरूमिलेर बस्न सक्दैनन् भनेर फेरि एकपटक साबित भएको छ । यसको अर्को सबुत कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संख्याबाट पनि थाहा हुन्छ । नेपालका दलहरूमा सबभन्दा धेरै कम्युनिस्ट पार्टी नै छन् । छरिएर बस्ने बानी लागेकाले उनीहरू कमजोर पनि देखिन्छन् । होइनभने नेपालको सत्ता प्रायः उनीहरूको हातमा नै हुने थियो ।
६. यो सबैको विकल्प हो– देश जसले निर्माण गरे उसैको भनाइ मान्नु । उनले भनेका कुराहरू उनका सन्तान र आउँदो पिँढीले माने भने मात्र पृथ्वीनारायण शाहले ‘यो राजे थामी षालान्’ भनेर भनेको कुरा सत्य निस्कला । उनले भनेअनुसार गर्न अहिले पनि समय छ । होइनभने यो देश थामिएला भनेर विश्वास गर्नु मूर्खता हुने रहेछ ।
प्रकाशित: १२ माघ २०७७ ०२:०७ सोमबार
