नेपालमा प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा धेरै चर्चा हुने गरेको छ। नेपाली इतिहास पनि प्रधानमन्त्रीहरूकै बयानले भरिएको छ। हुन त हामीलाई थाहा छ– प्रधानमन्त्रीको पद निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ र देशको भाग्य उनकै हातमा हुन्छ। देशमा केही प¥यो भने सबैले प्रधानमन्त्रीतर्फ नै हेर्ने गरेका छन्। चाहे राजनीतिक–आर्थिक संकट आओस् वा सामाजिक संकट, प्रधानमन्त्रीलाई नै गुहार्ने गरिन्छ। तर २०७२ सालको नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्री पदलाई सबभन्दा सजिलो बनाइदिएको छ। उनले ‘निर्देशन’ दिए मात्र पुग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विषय सूचीमा पनि पारेको छैन अर्थात् प्रधानमन्त्रीपदबारे अलग भाग राखेको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई संघीय कार्यपालिकाअन्तर्गत राखिएको छ र उनको महत्वबारे एक शब्द उल्लेख छैन। देशको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिबारे संविधानले खास कुरा नबोल्नु अनौठो हो।

अहिलेको संविधानले ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने छ’ भनेको छ। अर्को वाक्यमा ‘यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य ‘नर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ’उल्लेख छ। यसअनुसार सबै अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीपदको कुनै विशेष अधिकार भएको देखिँदैन। तर सोही संविधानमा ‘मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामकालागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्’ लेखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि मन्त्रीलाई पदबाट मुक्त गर्न सक्ने कुरा पनि संविधानमा छ। यस हिसाबले संविधानले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद् भनेर तोकिदिए पनि प्रधानमन्त्री नै मुख्य अधिकारी देखिन आउँछ। यस मानेमा हाम्रो राज्य व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भन्ने गरिएको छ।

संविधानले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन।

देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न ‘निर्देशन’ दिए पुग्ने बनाइदिएर यो संविधानले प्रधानमन्त्रीको कामलाई सजिलो पारेको छ। संविधानको यही मनसाय आत्मसात् गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै एउटा ‘निर्देशन’दिएको देखिन्छ। एउटा समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना बनाएर तत्काल लागू गर्न ‘निर्देशन’ दिएका छन्। पछिल्लो समय सडक दुर्घटनामा ज्यादै जनधन क्षति भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसहित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाई दुर्घटना घटाउने कदम तत्काल चाल्न ‘निर्देशन’ दिएका हुन्।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री भावुकसमेत भएको समाचारमा उल्लेख छ। उनले सडक दुर्घटनामा भएका मानवीय क्षतिले आफूलाई निद्रा नपरेको भन्दै यसलाई तत्काल घटाउने गरी पूर्वाधार तथा सडक नियम पालना गराउन ‘निर्देशन’ दिए। उनले भने, ‘सिन्धुपाल्चोकमा भएको बसदुर्घटनामा आमाको मृत्यु भएर दूधे बालक बेवारिसे भएको खबर पढें। बिरामी अवस्थामा रहेर हो कि म निकै भावुक भएँ। खाना खान र सुत्नसमेत सकिनँ। यस्ता दुर्घटनाले ठूलो मात्रामा दक्ष जनशक्ति क्षति भइरहेको छ। कति वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई बेसहारा बनाएको छ ? यसलाई तत्काल रोक्ने कार्ययोजना बनाउनु प-यो।’

निजीको तुलनामा सार्वजनिक सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा ठूलो मात्रामा जनधन क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले चालकलाई तालिम, चालक अनुमतिपत्र पुनः परीक्षण, सडक पूर्वाधार प्रयोगको अनुमतिमा गम्भीर परीक्षण गर्न ‘निर्देशन’ दिए। उनले भने, ‘सिटभन्दा बढी तथा छतमा यात्रु राख्न नदिने, निर्माण पूरा नभएका वा यातायात सञ्चालनकालागि अयोग्य सडकमा सञ्चालन अनुमति नदिने, चालकको क्षमता परीक्षण गर्नेजस्ता काम तत्काल गरिहाल्ने, सडक पूर्वाधारको स्वीकृति गर्दा डबल लेन घटीको संरचना स्वीकृत नगर्ने, सडकको डिलमा ग्रास बेरियर अनिवार्य निर्माण गर्ने, सडकमा स्पिड ब्रेकर अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, बस चालकको कक्षमा ध्यान अन्तै मोड्ने खालका मानिस तथा सामग्री छन् भने हटाउने।’

धेरै सडक तथा पुल निर्माण अपुरो रहने, ठेक्काको म्याद बढाउँदै जाने र सडक अस्तव्यस्त हुने र त्यस कारणले पनि दुर्घटना हुने गरेका समाचार आउने गरेका छन्। यस्ता अव्यवस्थित ठेक्कापट्टापनि यसै निर्देशनभित्र पर्नुपर्ने हो। अब कुनै सवारी दुर्घटना भयो र मानिसको मृत्यु भयो भने प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न पाइन्छ ? संविधानअनुसार पाइन्छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि कुराको जिम्मेवार ठह¥याएको छैन; यतिसम्म कि देश जोगाउने, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने अथवा विकास गर्ने जिम्मेवारी पनि सुम्पेको छैन। राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्ने जिम्मेवारीपनि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। संविधानअनुसार यस्तो जिम्मेवारी नागरिकले पाएका छन्। संविधानले स्पष्टसित भनेको छ–राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्ने कर्तव्य प्रत्येक नागरिकको हुनेछ।’

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता रक्षाकालागि नेपाली सेनाको एक संगठन रहने भनिएको छ। तर सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था संविधानले विशेष किसिमले गरेको छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छर त्यो मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई मात्र छ। हुन त सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुने व्यवस्था छ, तर प्रधानमन्त्री एक्लैले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। यस्तो अधिकारका लागि एउटा विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। त्यो पास नहुँदासम्म राष्ट्र रक्षा गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न सकिँदैन।

‘निर्देशन’मा सीमित गरिएका प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को निर्देशन दिइरहेको भने देखिन्छ।जस्तोः जाडोमा कोही पनि नमरुन् भनेर स्थानीय सरकारहरूलाई उनले ‘निर्देशन’ दिएका छन्। भारतले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा निकाल्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतलाई नेपाली भूमिमा रहेका आफ्ना सेना फिर्ता लिएर जान ‘निर्देशन’ दिए। तर आजसम्म फिर्ता भएका छैनन्। निर्देशन कार्यान्वयन कसले गर्ने र कार्यान्वयन नभए को जिम्मेवार हुने भनेर संविधानमा कतै उल्लेख भएको पाइँदैन। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो पारिदिएको भने राम्ररी देखिन्छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७६ ०४:२८ शुक्रबार