जताततै कोरोना भाइरसको सन्त्रास बढ्दो थियो । जेठ पहिलो साता हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानका २० वर्षीय युवकलाई कोरोना संक्रमण भएपछि जिल्लाभरि हल्लीखल्ली मच्चियो । तर स्थानीय सरकारका रूपमा नगरपालिकाले तत्काल संक्रमित युवालाई परिवारबाट अलग गरेर उपचारमा पठायो । 

दुई सातापछि ती युवा कोरोना जितेर घर फर्किए । त्रास साम्य भयो । पछि सोही नगरपालिकामा थप तीनजनामा संक्रमण देखियो । उनीहरूलाई उपचारमा पठाउन र घर फर्काउनमा स्थानीय सरकारको महŒवपूर्ण भूमिका रह्यो । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकामा बसिरहेका स्थानीयलाई लकडाउनकै बेला गाडी रिजर्भ गरेर घरसम्म ल्याउने व्यवस्था पनि गरेको मेयर इवन राईले बताए ।

लकडाउनका कारण हाटबजार बन्द थियो । अधिकांश किसानले तरकारीले बजार पाउन छाडे । बारीमै सडेर खेर जाने अवस्था आएपछि दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले बजारमा चलेकै मूल्यमा तरकारी किनिदियो । लकडाउनपीडितलाई राहतसँगै त्यही तरकारी बाँडिदियो । किसानले गाउँपालिकाले तरकारी किनिदिएलान् भन्ने सायदै सोचेका थिए । लकडाउनकैबेला दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले काठमाडौं, सुनसरी, विराटनगरमा पुगेर मजदुरी गरिरहेका वा अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा समस्यामा परेका पालिकावासीलाई चामल, दाल, नुन, तेललगायत खाद्यवस्तु उपलब्ध गराएको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई बताउँछन् । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले लकडाउनका कारण आयमूलक काम गर्न नपाउँदा समस्यामा परेका असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहाय परिवारलाई राहत बाँड्यो । लकडाउनभरिमा त्यहाँका १ हजार २ सय ४९ परिवारले राहत पाएको मेयर दीपनारायण रिजालले बताए ।

यी त उदाहरण मात्र भए । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खोटाङका १० वटै स्थानीय तहले आ–आफ्नै तरिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका योजना बनाए र कार्यान्वयन गरे । विश्वमै आतंक सिर्जना गरिरहेको कोरोना महामारीविरुद्ध स्थानीय सरकारका फरकफरक किसिममा अस्त्र प्रयोग भए, भइरहेका छन् । महामारी भित्रिएलगत्तै स्थानीय सरकारले प्रतिस्पर्धाकै शैलीमा हेल्थ डेस्क स्थापना, क्वारेन्टिन एवं आइसोलेसन निर्माण, विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना, पिपिइ सेट, मास्क, ग्लोब्स, सेनिटाइजर, साबुन वितरणदेखि कोरोनाबाट बच्ने उपायबारे सचेतनामूलक स्वास्थ्य गतिविधि सञ्चालन गरे । संक्रमित फेला परे उपचारमा पठाउने र ल्याउने व्यवस्था मिलाए ।

कोरोनाले निम्त्याएको महामारीका क्रममा नागरिकले न प्रदेश सरकारको मुख ताक्न प¥यो न संघीय सरकारको । भैपरि आउँदा स्थानीय सरकार नै उनीहरूका सहारा भए । परदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुपरे स्थानीय सरकारलाई भनियो, कोही भोको परे स्थानीय सरकारलाई गुहारियो । कहीँ सम्भावित खतरा देखिएको अवस्थामा वडाध्यक्षदेखि माथिल्ला तहका जनप्रतिनिधिलाई खबर गरियो । संघीयताको कार्यान्वयन भएकै कारण नजिकबाट जनताको आवाज सुन्ने स्थानीय सरकार नै भए । कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारले निभाएको भूमिकाले संघीयताको महŒव र आवश्यकतालाई छर्लङ्ग पारेको जनता समाजवादी पार्टी खोटाङका अध्यक्ष टंक थापा बताउँछन् । ‘मेरो पालिका वा मेरो जनता भन्ने भाव छ । सरकार नजिक छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘संघीयता सही छ भन्ने पुष्टि यही महामारीले देखाएको छ । संघीयता नहुँदो हो त अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो ।’

स्थानीय सरकार संविधानतः आफैंमा अधिकार सम्पन्न छ । स्थानीय सरकारसँग स्रोतसाधन छ र उत्तिकै जिम्मेवारी पनि । सक्दिनँ वा गर्दिनँ भन्ने छुट छैन । भोट माग्ने क्रममा घरघर पुगेका कारण महामारीका बेला स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्ने छुट नभएको दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यपक ध्रुव श्रेष्ठले बताए । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धा पनि देखियो । महामारीविरुद्ध लड्न कोष खडा गरियो । अन्य शीर्षकको बजेट त्यही कोषमा रकमान्तर गरियो । आरडिटी र पिसिआर परीक्षण् व्यवस्था मिलाइयो । अझ कोरोना महामारीका क्रममा वडाध्यक्ष जनताका सबैभन्दा नजिक देखिएका छन् । विपत्तिका बेला नागरिकले सबैभन्दा पहिला वडाध्यक्षलाई आफ्नो समस्या सुनाए ।

महामारी न्यूनीकरणमा कसले उत्कृष्ट भूमिका देखाउने भन्ने प्रतिस्पर्धाको भाव पनि संघीयताले दिएको थापा बताउँछन् । ‘केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था भएको भए न सहर बसिरहेका जनतालाई खाद्यान्न पठाइन्थ्यो, न सहरमा बसिरहेका जनतालाई गाडी रिजर्भ गरेर गाउँ ल्याइन्थ्यो,’ थापाले भने, ‘संघबाट पैसा त पठाइन्थ्यो होला तर प्रभावकारी रिजल्ट आउँदैनथ्यो । संघीयताले जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ, यसकारण समस्या हल गर्न सहज भयो ।’

अधिकांश स्थानीय तहले चोकचोकमा कोरोनाको परिचयदेखि बच्ने उपाय लेखिएका ठूलाठूला ब्यानर टाँगेका छन् । संक्रमणबाट बच्न माइकिङ गर्दै सजग गराए । आग्रह गरे पनि स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग मिलेको छैन । यद्यपि कोरोना महामारीले जनप्रतिनिधिलाई जनताको प्रिय हुने अवसर पनि दिएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७७ ०४:१६ बिहीबार