सप्तकोसी बैंक घोटला: सिइओसहित ३ थुनामा १ जना धरौटीमा रिहा
सप्तकोसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)सहित ३ जना कर्मचारीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतले शुक्रबार आदेश दिएको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
परमादेशका सात वर्षः न्यायसँग भाग्ने राज्य राज्य हुँदैन
हालसालै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले एक कार्यक्रममा भने– राज्य खडा गर्नु भनेको न्याय दिन्छु भनेर हो । न्याय नदिने, न्यायबाट भाग्ने, न्याय नगर्ने कुनै पनि राज्य राज्य हुन सक्दैन । त्यो कुनै एक कबिला अथवा अराजकको झुन्ड हुन्छ।
संवैधानिक अधिकारका लागि संघर्ष
सातवटै प्रदेशमा प्रहरी ऐन ल्याउने पहिलो मधेस प्रदेश हो। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
याक एन्ड यतीको पक्षमा अन्तरिम आदेश
न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
बतास समूहले पाएको अल्पकालीन आदेश खारेज
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले हिजाे अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चमा रिट
टेबुल भएको सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्र लिनेछ।
अब हामी जनअदालत चलाउँछौं : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब सर्वोच्च अदालत नभइ जनअदालतको निर्णयमा नेकपा एमाले जाने बताएका छन्।
प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
निजगढ विमानस्थलको मुद्दा नटुंगिँदा अन्योल
निजगढको वन मासेर विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भए त्यसबाट दीर्घकालीन अपूरणीय क्षति हुने दाबी रिटमा गरिएको छ। सरकारले विमानस्थल बनाउन रूख काट्न नपाउँदा दुई वर्षदेखि सर्वोच्चको निर्णय कुरेर बस्नुपरेको छ।
गोबर जस्ता उम्मेदवार!
गठबन्धन अरू केही होइन, कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको वैशाखी सरकार हो। दक्षिणपन्थी सरकार हो।जनसरोकारको कुनै अजेन्डा नहुुनु नै यसको अजेन्डा हो।
‘विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सम्भव’
उनका अनुसार निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने अवस्था छ।
क्षेत्रीको मागमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशक हुनुपर्ने मागसहित राजकुमार क्षेत्रीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन मनाही गरेको छ।
न्यायालयका दुर्लभ परिदृश्य
नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालत बारले गरेको आन्दोलनले लामो समय लिएको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदच्युत गर्न राजनीतिक शक्तिले महाभियोगको अस्त्र फालेका छन्। जबरा त्यस्तो प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्, जसका विरुद्ध राज्यका शक्तिहरूबाट महाभियोगको ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्दासमेत न्यायालयको रक्षाकवच मानिने बार, न्यायिक समुदाय र प्रेसले खुसी व्यक्त गर्नुपरेको छ।
एमाले सांसदको हस्ताक्षर संकलन
एमाले संसदीय दलले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखेको हो। ‘हामीले सोमबार ६ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेका छौं। जहाँजहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ प्रयोग गर्ने नेतृत्वलाई अधिकार पनि दिएका छौं,’ एक सांसदले भने। दलको बैठकले आवेशभन्दा पनि सोचविचार गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै त्यसबारे निर्णय गर्ने सबै अधिकार शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको हो।
प्राधिकरण पुगेर हाजिर नगरी फर्किए महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री
सोमबार बबरमहलस्थित प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पुगेर पनि महानिर्देशक क्षेत्रीले कार्यालयमा हाजिर भने गर्न नपाइ फर्किएका छन्।