संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार अभ्यासमा नआउँदै संघीय र प्रदेश सरकारबीच टकराव सुरु भएको छ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गररेको मुद्दा। यही फागुन ४ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनको पेसी १० गते तोकिएको छ।

सातवटै प्रदेशमा प्रहरी ऐन ल्याउने पहिलो मधेस प्रदेश हो। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत मंसिर १० गते ठूलो संख्यामा प्रहरी निरीक्षकदेखि भान्सेसम्मका पदमा भर्ना खुलाएको हो। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले यसलाई कानुनविपरीतको कार्य भनेका छन्।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले प्रदेशसभाको बैठकमा यससम्बन्धी संकल्प प्रस्तावसमेत पेस गरिसकेका छन्। संघीय सरकारलाई नैतिक दबाब दिन संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको मन्त्री साहको भनाइ छ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा २ को अनुसूची ६ क्रम संख्या १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा भन्ने प्रदेशको एकल सूची क्रम संख्या १ मा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको धारा २६८ को उपधारामा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनी उल्लेख छ।

सोहीबमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको कार्यान्वयन गर्नमा संघीय सरकार उदासीन रहेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नगरी संघ सरकारले दुई वर्षदेखि असंवैधानिक कार्य गरेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।

टकरावको सुरुवात

प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशलाई तोकेको छ। संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकताका साथ पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा’ को अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ।

संविधानको त्यही व्यवस्था अनुसार संघीय संसद्ले बनाएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी यस ऐनमा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ।  

संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि मधेस सरकारले लगातार संघर्ष गर्दै आइरहेको छ। मधेस सरकारले कर्मचारी समायोजन संशोधनका सन्दर्भमा गरिएको संघीय सरकारको निर्णयलाई समेत सर्वोच्च अदालत पुगेर चुनौती दियो। संघीय संसद्बाट पारित वन ऐन तथा प्रदेशमा गइसकेको सागरनाथ वन विकास परियोजनलाई केन्द्रमा तानिएकोमा त्यसविरुद्धसमेत मधेस सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएर चुनौती दियो।

प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ। तर वन ऐनमा प्रदेशमातहत रहने डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख (डिएफओ) लाई संघ सरकारमातहत राखिएको छ। वन ऐनले डिएफओलाई सबै अधिकार दिएको छ । उक्त ऐनअनुसार वन क्षेत्रमा संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेशको केही नचल्ने भएपछि प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा पुगेको हो।

संघीयताको ‘स्पिरिट’ अनुसार संघ सरकार अगाडि नबढ्दा समस्या भएको मधेस सरकारको बुझाइ छ। ‘संविधानले जुन अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ। त्यसअनुसारको कानुनी व्यवस्था, संरचना तथा जनशक्ति प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको भए सबै कुराले गति लिइसक्थ्यो,’ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘तर प्रदेश सरकारहरू प्रहरी प्रशासन, कर्मचारीविना चलिरहेका छन्। प्रदेश सरकार संघीय सरकारको कार्यालय होइन, यो संविधानतः स्वायत्त छ।’ संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने अधिकार आफूसँग सुरक्षित राखेको छ।  

‘अधिकार हस्तान्तरण गर’

प्रहरी समायोजन ऐन प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि प्रहरी खटनपटनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। मधेस सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि पटकपटक पत्राचार गरेको छ। 

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले संघीय गृहमन्त्रीलाई ऐन कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो। तर यसको बेवास्ता गर्दै संघीय सरकार निरन्तर अघि बढ्दै छ। ऐनको दफा १२ (१) मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन सुपरिवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट छ । सोही ऐनको दफा १२ (२) मा प्रदेशको आन्तरिक शान्तिसुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ।

संघ सरकारले संंविधानकै प्रावधान र मर्मअनुसार प्रदेशको प्रशासन तथा शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारकै मातहतमा राख्नेगरी ऐन हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने मधेस सरकारको भनाइ छ।

ऐनमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सम्मका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने भनिएको छ । त्यसभन्दा माथिका ओहोदाका प्रहरी कर्मचारीलाई केन्द्र (संघ) सरकारले केन्द्रले नै खटाउने भनिएको छ। विभिन्न जिल्लामा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) समेत केन्द्रकै प्रतिनिधिका रूपमा खटिने भनिएको छ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) समेत केन्द्रले नै खटाउनेछ। यी प्रावधानका कारण प्रहरीको चेन अफ्कमान्ड (आदेशको शृंखला) भत्किने खतरा छ। प्रदेशमा काम गर्ने प्रशासनिक वा प्रहरी अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिने भनिए पनि उनीहरूको खटनपटन, वृत्ति विकास, प्रोत्साहन–सजाय आदिका विषयमा केन्द्र सरकार निर्णायक भएपछि प्रदेश सुरक्षा संयन्त्रको निर्देशन कसरी अन्तिम र प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७८ ०४:१८ मंगलबार