कामु प्रधानन्यायाधीशद्वारा सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठक आह्वान
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालत सञ्चालनका सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ: सरोकारवाला
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ।
क्षेत्री हटाउने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश
राजकुमार क्षेत्रीलाई महानिर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आजदेखि अदालतमा सबै मुद्दा हेरिने
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको कारण सेवा संकुचनको अवधि सकेर आज (आइतबार) देखि सबै खालका मुद्दा हेर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेदेखि सबै सेवा सञ्चालन गर्ने
फागुन १ गतेदेखि सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।
पर्यटनमन्त्री आलेसहित नौ जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेसहित नौ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना र मानहानिको मुद्दा दायर गरेका छन्।
चुनावविरुद्धको रिट दरपिठ
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिनाआधारको रिट निवेदन भन्दै दरपिठ गरिदिएको हो। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव २०७९ वैशाख ३० मा एकैचरणमा हुने घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको थियो।
ठगी मुद्दाका अभियुक्त वन निगममा सिइओ
फरार अभियुक्त रामेश्वर भट्टराईले सार्वजनिक निकायको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतजस्तो पदमा बसेर ७ महिनासम्म काम गर्दा पनि प्रहरीले सुइँको पाउन नसकेको हो वा पक्राउ गर्न नचाहेको हो ? केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ असार ३ गते भट्टराईलाई निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा नियुक्त गरेको थियो।
कानुनमन्त्री पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध
न्याय परिषद्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडु, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की, सरकारद्वारा नियुक्त रामप्रसाद भण्डारी र वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्। सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीश र नेपाल बार प्रधानन्यायाधीश जबराको विरुद्ध छन्। न्याय परिषद्का अन्य सदस्यसमेत प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा हुँदा न्यायालयको द्वन्द्वको चपेटामा न्याय प्रणाली पर्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाका छ महिना
पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको कार्यशैली र कार्यसम्पादनको स्तर उन्नत र परिपक्व भएको पाइएन। गत साउन २४ मा सत्ता गठबन्धनका ५ दलको तर्फबाट घोषणा गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनले इच्छाशक्तिको अभाव, उदासीनता र अनुत्तरदायित्वको मानोवृत्ति प्रतिविम्बित गर्यो।
खोप कार्डको निर्णयविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ
सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो। खोप कार्डसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहने वा रोक्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ।
रायभरलाई २५ हजार धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले पाटन उच्च अदालतले मागेको ७५ लाख धरौटी बुझाउन नसकेर नख्खु कारागारमा रहेका रायभरलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो। ल्याप्चे र नागरिकता अर्कैले दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व ठगीमा फसाएपछि रायभर जेल परेका थिए।
ढुङ्गा र हँसिया प्रहार गरी श्रीमानको हत्या
एक महिलाले यहाँ आफ्नै पतिको हत्या गरेकी छिन्। सुनछहरी गाउँपालिका–६ फगाम झिरवाङकी ४१ वर्षीया मीना पुनले ४५ वर्षीय पति काले पुनको हँसिया र ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
सर्वोच्चले पनि सेवा खुम्चायो
संक्रमणका कारण अदालतमा सबै जनशक्ति उपस्थित हुन नसक्दा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने भएकाले सेवा खुम्चाउनुपरेको प्रशासनको भनाइ छ।
शोभराजलाई जेलमुक्त गर्न नमिल्ने सरकारको जबाफ
जिल्ला अदालत भक्तपुरको फैसला अनुसार शोभराजले जन्मकैद अनुसार २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ। उनी २०८० साल असोज १ सम्म कारागारमा बस्नुपर्नेछ। शोभराजले आफुले २० वर्ष सजाय तोकिएको मध्ये १७ वर्षभुक्तान गरिसकेको दाबी गर्दै आफु असल चालचलन भएकाले रिहाइका लागि यसअघि नै सिफारिस भइसकेको दाबीसमेत रिट निवेदनमा गरेका थिए।