सर्वोच्च अदालतले बाराका उमाशंकर रायभरलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न शुक्रबार आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले पाटन उच्च अदालतले मागेको ७५ लाख धरौटी बुझाउन नसकेर नख्खु कारागारमा रहेका रायभरलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो। ल्याप्चे र नागरिकता अर्कैले दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व ठगीमा फसाएपछि रायभर जेल परेका थिए।

पाटन उच्च अदालतले मागेको धरौटी रकम बुझाउन नसकेर जेल परेका उनले साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै पुस १८ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चले राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानि–नोक्सानी गर्ने काममा संलग्नता नदेखिएको, बिगोको दाबी अन्य मुद्दामा प्रतिवादीहरू उपरसमेत रहेको, निवदेकको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक स्थिति र कसुरबाट सिर्जित परिणाम तथा मुद्दाको विषयवस्तु तथ्य र संलग्नताको अवस्थाबाट निवेदकलाई २५ हजार नगद धरौटी माग गर्नु न्यायोचित हुने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै धरौटी रकम जम्मा गरेपछि रायभर आइतबार जेलमुक्त हुनेछन्।

रायभरको ल्याप्चेलगायतका विवरण दुरूपयोग गरी ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्स प्रालि नामक व्यापारिक संस्था उनको नामबाट दर्ता गरिएको थियो। व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्थाको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार चेक, भुक्तानीलगायतका खाता प्रयोग गर्ने व्यक्ति सरोजकुमार मिश्र रहेको खुल्न आएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। रायभरले अदालतसमक्ष गरेको बयानमा आफूले ५ कक्षा उत्तीर्ण गरेको, आर्थिक अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख छ।

गाउँका छिमेकीले काठमाडौंमा बाइक ग्यारेजमा काम लगाइदिन्छु, राम्रो तलब पाइन्छ भनेपछि रायभर काठमाडौं आएका थिए। काठमाडौं आएपछि मिश्रले राम्रो काम लगाइदिने भन्दै रायभरको नागरिकता र फोटो खिचेर लगेका थिए। मिश्र विभिन्न कागजमा रायभरको ल्याप्चे लगाएर सम्पर्कविहीन भएका थिए। त्यसपछि रायभर काठमाडौंबाट घर फर्केका थिए। त्यसबाहेक आफूलाई केही थाहा नभएको बयान रायभरले अदालतमा दिएका थिए।

निवेदकको नाममा व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था दर्ता रहे पनि खातापाता, संस्था सञ्चालन गर्ने र प्रयोग गरी सम्पूर्ण लाभ लिने काम मिश्रले गरेको र वास्तविक कारोबार पनि उनैले गरेको सर्वोच्चको ठहर छ। राजस्व चुहावट हानि– नोक्सानी गर्नेमा रायभरको कुनै संलग्नता नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सर्लाहीका मिश्रले जागिर लगाइदिने लोभ देखाएर रायभरको नागरिकता, हस्ताक्षर र ल्याप्चेसमेत दुरूपयोग गरी विभिन्न कम्पनी खोलेका थिए।

खोलिएका कम्पनीहरूबाट करिब १ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ राजस्व ठगी गरेको भन्दै मिश्रसहित १७ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाइएको थियो। यसै मुद्दामा रायभर जेल परेका थिए। रायभरमाथि २८ करोड रूपैयाँ राजस्व ठगी गरेको अभियोग लागेको थियो।

तर राजस्व छलीमा उनको कुनै भूमिका छैन। सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन १९ मा उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश मनासिब नदेखिएकाले रायभरलाई २५ हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय अच्युत बिष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको संयुक्त इजलासले रायभरबाट ७५ लाख रूपैयाँ नगद धरौटी वा सोबराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत लिई उनलाई तारिखमा राख्न आदेश गरेको थियो। घरमा खान, लगाउनसमेत नपुग्ने रायभर धरौटी जमानत बुझाउन नसकेपछि जेल चलान भएका थिए।

प्रकाशित: १५ माघ २०७८ ०१:५१ शनिबार