संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थाको एउटा विशेषता उनको कार्यकालको सय दिनको समीक्षा, ६ महिने कार्यकालको उपलब्धि र पहिलो वर्षको प्रतिफल, परिणाम र प्रभावको समीक्षा र लेखाजोखा गर्ने परम्परालाई महत्वपूर्ण कार्यका रूपमा लिइन्छ।
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा गठित पाँचदलीय गठबन्धन सरकारका विगत ६ महिने क्रियाकलाप र उपलब्धिलाई राष्ट्रिय हित तथा विधिको शासनको कसीमा स्वतन्त्र तथा विनापूर्वाग्रह मूल्याङ्कन गर्नु न्यायोचित हुन्छ।
उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका होइनन्, त्यसैले सत्ता र राजनीतिक वृत्तका लागि परीक्षा हुन बाँकी रहेका नौलो व्यक्तित्व पनि भएनन्। ६ महिनाअघि उनी पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्न पुगेका लोकतान्त्रिक पार्टीका आधिकारिक नेता भएको हुनाले उनले सम्हालेको सत्ताको समीक्षा निश्चय नै विशेष महत्व र संवेदनशील हुने भयो।
तर उनको कार्यकालका प्रारम्भिक गतिविधि र उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न थाल्दा सराहना गर्नलायक कार्य मुलुकले भेट्दैन। पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भए तापनि सरकारले पूर्णता पाउन पूरा तीन महिना लाग्यो। फगत ३ जनाको मन्त्रिमण्डल अनिर्णयको बन्दीका रूपमा सरकारका हल्लिरह्यो।
गएको असार २७ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशले दुईटा दूरगामी महत्वका फैसला गरेको थियो। संसद्को प्रतिनिधिसभामा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत सदस्य भएको प्रमाणित हुनाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त दिनू भन्ने परमादेश थियो।
सोही फैसलामा अर्को आदेश थियो– संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छैन। त्यसैले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था कायम रहेको हुनाले प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन होइन, विघटित प्रतिनिधिसभाको तत्काल पुनःस्थापना गरी एक हप्ताभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउनू। यसरी वर्तमान सरकार गठन भएको हो।
हालै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकार गठन भएपछिका गतिविधि र उपलब्धिको गुलाबी चित्रण गर्दै देशबासीका नाममा दिएको रेडियो/टिभी सम्वोधनमा मुलुक हल्लाइरहेका महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयहरूको चर्चै गरेनन्।
उनले आफ्नो सम्बोधनद्वारा सरकारमाथि लाग्दै आएका गम्भीर आरोपको खण्डन गर्लान् भन्ने अनुमान थियो। तर यी आरोपलाई उनले यथावत छोडिदिएर सुन्नेलाई निराश बनाइदिए। राष्ट्रका नाममा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखबाट दिइने यस्ता सम्वोधनमा देशमा रोजगारीको संख्या वृद्धि गर्ने वाचा स्पष्ट उल्लेख गरिन्छ। तर उनको सम्बोधन यस्तो वाचाको विषयमा बिल्कुल मौन छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको अवरोध खुलाएर बैठक सुचारु गर्न नसकेको, एमसिसी सम्झौतालाई तर्कसंगत टुङ्गो लगाउन सरकार विफल हुँदै गएको, सर्वोच्च अदालतमा साढे तीन महिनादेखि विद्यमान अस्तव्यस्तता र अराजकता अन्त्य नगरेको जस्ता गम्भीर गैरजिम्मेवारी उनको पालामा देखा परे। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था विश्वका १८० मुलुकमध्ये ११७ स्थानको तल देखिएर भयाबह भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भयो।
स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनीरूपले निश्चित मितिमा गराउने दृढता नदेखाएको, महाकाली क्षेत्रको नेपाली भूमिमा भारतले विस्तार र निर्माण गरिरहेको लिपुलेक राजमार्गको बारेमा भारतसँग निर्भीक तथा स्वाभिमानपूर्ण वार्ता गरी आफ्नो हक कायम गर्ने कुरामा चुकेको, विदेश नीतिमा स्पष्ट दिशा लिन नसकेको आदि सार्वजनिकरूपमा सबैले अनुभव गरेका सरकारका गम्भीर कमी, कमजोरी तथा गल्ती हुन्।
आफ्नो ६ महिने प्रधानमन्त्रीको कार्यकालभित्र आफैँ सभापति रहँदै आएको कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन त जसोतसो गराए र साम, दाम, दण्ड, भेदले नपुगेर, जालझेल, पार्टी विधान लत्याउँदै, सत्ताको नाङ्गोरूपमा दुरूपयोग, तिलश्मी र इन्द्रजाल गर्दै उनी फेरि ४ वर्षका लागि पार्टीको सभापतिमा ‘निर्वाचित’ हुनु नै उनका लागि सत्तामा बसेको उपलब्धि हुन आयो। कांगेसको इतिहासमा महाधिवेशनको मिति सातपटक तोक्दै सार्दै गर्ने काम पहिलोपटक चौधौँ महाधिवेशनको सिलसिलामा भयो।
तर मुलुकको प्रजातन्त्र, विधिको शासन, मूल्य र मान्यताको कांग्रेस राजनीतिलाई उनले चरम प्रदूषित र दुर्गन्धित बनाए। गरिब कांग्रेस कार्यकर्ताले पार्टीका पदहरूमा पुगौँला भनेर नचिताए पनि हुने दुरावस्था बनाइयो। यसरी प्रधानमन्त्री देउवाले २०५९ सालमा कांग्रेसलाई फुटाएकै मानसिकता र बान्कीमा चौधौँ महाधिवेशन गरेर पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको सट्टा विकृति र विसंगतिलाई प्रश्रय दिने काम सत्ताको तुजुकमा गराए।
पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको कार्यशैली र कार्यसम्पादनको स्तर उन्नत र परिपक्व भएको पाइएन। गत साउन २४ मा सत्ता गठबन्धनका ५ दलको तर्फबाट घोषणा गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनले इच्छाशक्तिको अभाव, उदासीनता र अनुत्तरदायित्वको मानोवृत्ति प्रतिविम्बित गर्यो।
पाँच पार्टीको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भन्ने उल्लेख छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालय पनि कांग्रेसले अर्थात देउवाका निकटतम पात्रले जिम्मेवारी लिएको बाबजुद कुनै कूटनीतिक प्रयास देखिएन, भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा बाटो बिस्तार गरेको गर्यै छ। यस्ता गतिविधिमा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको कूटनीतिक कौशल देखा परेन।
विगत ६ महिनाको अवधिमा सबै विकासमूलक मन्त्रालयको पुँजीगत (विकास) खर्च अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च गरिसक्ने भन्ने सरकारकै लिखित प्रतिबद्धता छ। तर यस अवधिमा कुल विकास खर्च केवल (सरदर) १५ प्रतिशत भएको सरकारी तथ्याङ्कमा देख्न सकिन्छ।
अर्कातिर यसै अवधिमा साधारण वा सञ्चालन खर्च धेरै नै बढेको छ। यसले गर्दा विकास चहलपहल होइन, वित्तीय शिथिलता, गतिहीनता र निराशाजनक हुन गई मुलुक चरम आर्थिक संकटमा फस्न धकेलिएको छ। यो खतरानक वित्तीय अवस्था हो। त्यसकारण बजारको महँगी र मुदास्फीतिले सीमा नाघिसकेको छ।
व्यापार घाटा ६ महिनामा झण्डै ८ खर्ब पुगेको छ। करिब ८ प्रतिशतको दरमा भएको मुद्रास्फीति, ४० देखि २०० प्रतिशतसम्म बढेको महँगी, वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिने युवाहरूको कारण स्खलित भइरहेको मुलुकमा अर्थतन्त्र कसरी अनुकूल र उत्साहजनक हुने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले बाटो देखाएको छैन।
उनकै कार्यकालमा प्रधानन्यायाधीशसँग भित्रीरूपमा साँठगाँठ र सल्लाह मिलाएर दुईजना गैरसांसद व्यक्तिलाई देउवाले मन्त्री बनाइदिनुपर्ने सम्झौताअनुसार गजेन्द्र हमाल नामका कोही व्यक्ति अनायास उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीका रूपमा देखापर्नु, देशव्यापीरूपमा चारैतिरबाट चर्को आक्रोश र विरोध आएपछि निजलाई ३ दिनमै मन्त्री पदबाट बिदा गर्न बाध्य हुनु, एक महिला मन्त्रीले २०६३ चैत ७ गते गौर (रौतहट) मा भएको २७ जनाको नरसंहार आफूले दोहोर्याइदिने सार्वजनिक धम्की दिँदा पनि निज मन्त्रीसँग स्पष्टीकरणसम्म पनि माग्न नसक्नु, कांग्रेसको विधान मिचेर क्रियाशील सदस्यता लिएको दश वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई आरक्षण कोटामा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा जिताउन अनेकौँ कसरत गर्नु केबल गल्ती होइन, आफू प्रधानमन्त्री भएको संविधानको र सभापति रहेको पार्टीको विधानको चरम अत्याचार हो।
देउवा मजबुत प्रधानमन्त्री होइनन्, मजबुर प्रधानमन्त्री हुन्। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई सत्ताबाट विदा गर्नु जरुरी थियो। त्यो ठीक भयो। उनको प्रयासले ओली सत्ताच्युत भएका होइनन्। यसमा प्रचण्ड र माधव नेपालको अथक प्रयास सफल भयो।
ओली र देउवाको सत्तामा अघोषित साझेदारी, सिद्धान्तहीन साँठगाँठ र लेनदेन चलिरहेकै थियो। तर उनलाई बिदा दिएपछि बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री यति नालायक, कोरा र बेढङ्गी हुनुहुँदैनथ्यो। सत्ताका अन्य घटक पार्टीहरूले पनि सत्ताले पटकपटक नालायक र ‘अक्षम’ भनी डामेका, देउवा जस्ता पात्रलाई रेड कार्पेट बिछ्याइदिएर सत्ताको सर्वोच्च कार्यकारी ओहोदामा विराजमान गराउनु गम्भीर विडम्बना हो।
प्रकाशित: २० माघ २०७८ ०२:३३ बिहीबार
