कोरोनाविरुद्ध लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य बोकेर हिँड्नुपर्ने सरकारको निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि आज (बिहीबार) सुनुवाइ हुँदैछ।
सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो। खोप कार्डसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहने वा रोक्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ।
सरकारले पुस ३० मा खोप कार्ड बोकेर हिँड्न अनिवार्य गरेपछि खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ। रिट निवदेनमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुँदैछ। कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसिसी)ले सार्वजनिकस्थलमा प्रवेशका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले यही माघ ७ देखि खोप कार्ड नलिई हिँड्नेलाई सरकारी कार्यालयमा पनि प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक कार्यालय, धेरै भीड हुने स्थान रेस्टुरा, सिनेमा हल, रंगशालाजस्ता ठाउँमा जानुपरेमा खोप कार्ड अनिवार्य बोकेर हिँड्नु परेको छ। खोप कार्ड नहुनेहरू सार्वजनिक स्थानमा समेत जान पाएका छैनन्।
‘गैरकानुनी निर्णय र सूचनाले हामी निवेदक तथा अन्य खोप नलगाएका लाखौं व्यक्तिहरूको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार, कानुनको समान संरक्षण भन्ने धारा १८ (१) र (२)को मौलिक हक र धारा २० प्रदत्त कानुन व्यवसायी रोज्न पाउने र उपलब्ध गराउनै मौलिक हकमा समेत गैरकानुनी आघात परेको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सवीन पोखरेलले सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। त्यसैगरी मानवअधिकार आयोगमा समेत खोप कार्ड अनिवार्य गर्नुले सर्वसाधारणको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै उजुरी परेको थियो। मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पनि सरकारलाई यस्ता निर्णय गर्दा सोच विचार गर्न र सर्वसाधारणको मानवअधिकारमा ध्यान दिनसमेत आग्रह गरेका थिए।
प्रकाशित: २० माघ २०७८ ०१:४० बिहीबार
