सर्वोच्च अदालतबाट ठगी मुद्दामा २ वर्ष कैद ठहरसहित साढे २ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएका रामेश्वर भट्टराईले सजाय भुक्तान नगरी सरकारको महत्वपूर्ण निकायमा प्रमुख जिम्मेवारी समालिरहेका छन्। 

भट्टराईलाई २०७३ साल साउन २४ मा सर्वोच्च अदालतले ठगी गरेको ठहरसहित सजाय र जरिवाना तोकेको थियो। सजाय भुक्तान नगरी फरार रहेका उनी अहिले नेपाल वन निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को जिम्मेवारीमा छन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ असार ३ गते भट्टराईलाई निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा नियुक्त गरेको थियो। जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ८७ ले अदालतको फैसलाअनुसार सजाय र जरिवाना भुक्तान नगरेका अभियुक्तहरूलाई राज्यका सबै सेवा सुविधा उपभोग गर्नबाट रोक लगाउने उल्लेख छ। राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुको सट्टा तत्कालीन सरकारले भट्टराईलाई निगमको प्रमुख पदमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो।

भट्टराईले ललितपुरको जाउलाखेलस्थित सगरमाथा एजुकेसन इन्स्टिच्युटमा अध्ययनरत २६ जना विद्यार्थीलाई एसएलसी परीक्षामा समावेश गराउने भनी रकम उठाएर ठगेका थिए। उनले २०६१ सालको एसएलसी परीक्षामा सहभागी गराइदिने भन्दै विद्यार्थीहरूबाट ५ लाख ८१ हजार ३ सय रुपैयाँ उठाएका थिए।

भट्टराईबाट ठगिएका विद्यार्थीले संयुक्त जाहेरी दर्ता दिएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतमा भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। ठगिएका विद्यार्थी राजुविक्रम थापासमेतले भट्टराईविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। ललितपुर जिल्ला अदालतबाट २०६३ मंसिर २४ र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६६ माघ २४ मा भट्टराईविरुद्ध भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले १३ जना जाहेरवालाबाट ठगी भएको जम्मा रकम २ लाख ५७ हजार पाँच सय बिगो ठहर गरेको थियो। ‘निज प्रतिवादी रामेश्वर भट्टराईलाई बिगोबमोजिम जरिवाना हुने र जाहेरवालासमेतले बिगो भराई पाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६६ माघ २४ मा भएको फैसला मिलेकै भएकाले सदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले २०७७ साउन २४ मा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गर्दै निर्णय सुनाएको थियो।

फैसलापछि पक्राउ पर्नुपर्ने व्यक्ति भट्टराई सार्वजनिक पदमा रहँदासमेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन। अदालतको फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान नगरेका र जरिवाना नतिरेका अभियुक्तलाई सरकारले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्नुले देशमा दण्डहीनताको अवस्था छर्लंग भएको छ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भट्टराईको जन्मस्थान बझाङ जिल्ला अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलगायत सार्वजनिक सेवा दिने कार्यालयमा समेत उनको नाम पठाइएको थियो। तर फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा फरार अभियुक्त उनी सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नाममा भट्टराईलाई तुरुन्त पक्राउ गर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाइएको बताएका छन्। मन्त्रालयले पनि भट्टराईको लगतको विषयमा निर्देशनालयमा पत्राचार गरेको थियो। ‘पत्र आएको थियो। हामीले बझाङ जिल्ला र ललितपुर जिल्ला अदालतमा बुझ्दा लगत कार्यान्वयन नभएको भेटियो,’ उनले भने, ‘रामेश्वर भट्टराईको २ वर्ष कैद र २ लाख ५७ हजार जरिवाना कार्यान्वयन भएको छैन।’

सरकारले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्ने बेलामा अदालतसँग समन्वय गर्ने चलन नभएको महानिर्देशक उप्रेतीले बताए। ‘सरकारले नियुक्ति गर्ने बेला अदालतलाई सोध्ने चलन छैन। हामीले फरार अभियुक्तलाई जहाँ फेला परे पनि अदालतमा उपस्थित गराइदिनू भनेर पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने। नेपालमा नागरिकता ट्र्याकिङको चलन नभएकाले फैसला छल्न निकै सजिलो भएको उनले बताए।

जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ८७ मा अदालतबाट सुनाइएको सजाय र जरिवाना भुक्तान नगरेका अभियुक्तहरूलाई राज्यले दिने सबै सेवा सुविधाबाट रोक लगाउने व्यवस्था भएअनुसार सेवा प्रवाह गर्ने निकाय यातायात कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, अध्यागमनलगायतका ठाउँमा भट्टराईको लगत उहिल्यै उपलब्ध गराइएको ललितपुर जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाले जनाएको छ।

फरार अभियुक्तले सार्वजनिक निकायको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तो पदमा बसेर ७ महिनासम्म काम गर्दा पनि प्रहरीले सुइँको पाउन नसकेको हो वा पक्राउ गर्न नचाहेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। मुद्दाको फैसलापछि लुकेर बसेका उनले आत्मसमर्पण नगरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका हुन्। जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिइएको र सर्वोच्चले पनि ठगी गरेको ठहर गरेको थियो।

प्रकाशित: २६ माघ २०७८ ००:५२ बुधबार