नेकपा एमालेले आवश्यक परे कुनै पनि बेला सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउन सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ।

सांसदले सर्वोच्चका वरिष्ठतम चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने या नलगाउने निर्णय गर्ने अधिकार शीर्ष नेतालाई दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारुढ दलले आइतबार दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सांसदले नेतृत्वलाई यस्तो जिम्मेवारी दिएका हुन्।

एमाले संसदीय दलले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखेको हो। ‘हामीले सोमबार ६ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेका छौं। जहाँजहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ प्रयोग गर्ने नेतृत्वलाई अधिकार पनि दिएका छौं,’ एक सांसदले भने। दलको बैठकले आवेशभन्दा पनि सोचविचार गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै त्यसबारे निर्णय गर्ने सबै अधिकार शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको हो।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेपछि एमालेले पनि ‘काउन्टर’ मा सर्वोच्चका चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने चर्चा चलेको थियो। एमाले सचिवालयको आइतबार साँझ बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ल्याइएको महाभियोगको सशक्त कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले भने वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण, कानुन र संविधानको अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘सत्तारूढ दलले गरेको व्यवहार र आइतबारको त्यो घटनाक्रमलाई कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्नेबारे नेतृत्वले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिइएको छ र पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने।

उनका अनुसार नेतृत्वले यो विषयमा चाँडै नै निर्णय लिनेछ। संसदीय दलको बैठकमा सांसदले वर्तमान परिस्थिति र वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर कानुन र संविधानको अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्न र सोहीअनुसार अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए।

प्रमुख सचेतक भट्टराईका अनुसार बैठकमा सांसद भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, झपट रावललगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

रावल र भुसालले प्रधानन्यायाधीश जबरा र एमसिसी दुवैलाई बोकेर जाँदा एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा घाटा हुने बताए। ‘सरकारले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्ने भनेको छ। एमालेले खास धारणा राखेको छैन। एमसिसी र अदालतमा बदनामी कमाएका प्रधानन्यायाधीशलाई बोकेर हिँड्दा निर्वाचनमा एमालेलाई फाइदा छैन,’ भुसालले भने।

प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमसिसीका विषयमा भने एमालेले तत्काल कुनै निर्णय नलिने बताए। ‘एमसिसीबारे देशको आवश्यकतालाई हेरेर मात्रै एमालेले निर्णय लिन्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले जबराको बचाउ गर्ने र जोगाउने कुनै मनशाय एमालेको नभएको बताए। उनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय र प्रवृत्तिको मात्र विरोध गरेर अहिलेको अवस्थामा एमालेमाथि ठुलै षड्यन्त्र गर्नेगरी यो महाभियोग आएको बताए। ओली सत्ता गठबन्धनप्रति निकै आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्ने वा टार्ने, एमसिसी जसरी पनि पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने ढंगले आएको छ,’ ओलीले भने।

ओलीले सांसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराका सयौं कमजोरी भएको तर अहिले निर्वाचन घोषणा भएको र अदालतमा भएका मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी महाभियोग आएकै कारण त्यसको वस्तुस्थिति आकलन गरी कानुनी ढंगले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए। ओलीले आइतबारको सचिवालय बैठकमा सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि काउन्टर महाभियोग दर्ता गर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७८ ००:३३ मंगलबार