‘रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बृहत् आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र सहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ। यसरी योगदान गर्नेलाई मतधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन।’
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरीकको मताधिकार दिलाउन गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउन सम्भव भएको सरोकार पक्षले जनाएका छन्। नेपाल पोलिसी इन्स्टिटयुट (एनपिआई)‘ आइतवार आयोजित नीति संवाद शृंखलामा सरोकारवालाहरूले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताएका हुन्। ‘जुनसुकै देशमा भएपनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ। यस सन्र्दभमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ’, पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने,‘ अदालतको आदेश छ। तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन।’
उनका अनुसार निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने अवस्था छ। ‘राहदानी बनाउँदा फोटो र औठा छाप लिइएको हुन्छ। मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा पनि फोटो र आैठा छाप लिइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही सूचना निर्वाचन आयोगले परराष्ट्रबाट लिन सक्छ।’
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एसोसिएट डिन प्रा. अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछाडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए। ‘बाहिर रहेका नेपालीको तथ्यांकमाथि राजनीति भइरहेको छ। ४० लाख मान्छे बाहिर छ भनेर कुरा गरिरहेको छ। यो गम्भीर छ। यसले व्यवस्थापनमा ठूलो असर गर्छ,’ उनले भने, ‘४० लाख रहेको स्रोत छैन। रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बृहत् आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र सहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ। यसरी योगदान गर्नेलाई मतधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। सर्वोच्चले २०७४ मै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतधिकार दिलाउन फैसला गरेको थियो। ‘संविधानले नागरीकबीच भेदभाव गरेको छैन। अहिले हामी प्रविधिको विश्वमा छ। यसले कुनै सीमा छुट्याउँदैन। प्रविधिले मताधिकार प्रयोग गर्ने सम्भव छ,’ उनले भने, ‘राज्यले खाली व्यवस्थापनको लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ। ठूलो तहमा एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।’
एनपिआइका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई राज्यले आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने बताए। ‘फिलिपिन्स, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, आइसल्याण्डको उदाहरण दिँदै करिब ११५ देशहरूले मुलुकबाहिर काम गरिरहेका नागरिकको लागि मतदान दिन पाउने नीति बनाएका छन्। यो हामीलाई आधार हुनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८ ०१:०४ बुधबार
