जलवायु संकट: ‘उच्च जोखिममा दक्षिण एसिया’
क्षयरोगका कारण २३ वर्षमै मृत्युवरण गरेका ती कविले आफ्नो कवितामा बेलायती उपनिवेशमा किसान र सर्वसाधारणले भोगेका पीडा पस्केका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अधिकार यात्रामा साना किसान मञ्च
विश्वका नागरिक समाजको आधिकारिक धारणालाई घोषणापत्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सन् २००१ देखि विश्वव्यापी, क्षेत्रीयरराष्ट्रिय मञ्चहरू आयोजना हुँदै आएका छन्।
पहिलोपटक विश्वको सरदर तापक्रम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडले वृद्धि
सन् २०२३ मा पहिलोपटक विश्वको सरदर तापक्रम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडले वृद्धि भएको छ।
जलवायु न्यूनीकरणका लागि डब्लुडब्लुएफ नेपाल र आइएफआरसीबीच साझेदारी
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई प्रकृतिमा आधारित समाधान गर्न विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासंघबीच साझेदारीको सुरुआत गरिएको छ।
प्रदूषण घटाउन पार्किङ शुल्क तीन गुणा बढाइने
वायु प्रदूषण र जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न फ्रान्सको राजधानी पेरिसका मतदाताले स्पोर्टस् युटिलिटी भेहिकल (एसयुभी) गाडीको पार्किङ शुल्क तीन गुणाले बढाउने पक्षमा मतदान गरेका छन्।
उष्णप्रदेशीय रोगको भार: सीमान्तकृत र विपन्न नागरिक मारमा
जलवायु परिवर्तन तथा विश्व तापमानमा आएको परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको ट्रपिकल रोगको भार नेपाल जस्तो उष्णप्रदेशीय हावापानी भएको देशमा पनि थपिँदै गएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
अमेजन जंगलमा खडेरी
यतिबेला संसारभर नै खडेरी परिरहेको छ। उदेक त, अमेजनको जंगलमा पनि यसपाला खडेरी परेको पाइएपछि वैज्ञानिकहरू चकित परेका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन ग्रिन हाइड्रोजन नीति
सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८० ल्याएको छ।
विपद् एक, असर अनेक
जलवायुजन्य हानि/नोक्सानीको मापन आफैँमा जटिल विषय बनेको छ। यसमा यथेष्ठ अनुसन्धान तथा प्रमाण आवश्यक हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा अन्तराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा यो विषय प्रमुख मुद्दा बनेको छ।
हिउँ सुकेर मैदान बन्दै मनाङका ताल
कुनै बेला पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनेका यहाँका सानातिना ताल सुक्दै रहराउँदै गइरहेका छन्।
जलवायु संसद्को औचित्य
जलवायु विपद्ले आमसर्वसाधारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। कुनैबेला लामुखुट्टे नहुने राजधानी काठमाडौँमा समेत केही वर्षयता बाह्रैकाल डेंगी देखिन थालेको छ।
जलवायु परिवर्तन सम्बोधनमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो
जलवायु परिवर्तनले जनजीविका, जनस्वास्थसहित अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित गरेको छ। नेपालले यो चुनौतीसँग लड्ने नीतिगत व्यवस्था र केही संरचनागत व्यवस्था गरेको भए पनि संकटको तुलनामा कार्यान्वयन कमजोर छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रतिबद्धता नभएसम्म अन्य निकाय र संयन्त्रले मात्र यो चुनौती सम्बोधन गर्न सम्भव छैन।
जलवायु संसद् गठनको तयारी
नेपालमा जलवायुजन्य चुनौतीसँग लड्न संसद् र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका बढाउन ‘जलवायु संसद्’ गठन गरिने भएको छ।
जलस्रोत र वासमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती कम गर्न रणनीति तर्जुमा
जलवायु परिवर्तनले थपेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै समावेशी एवम् जलवायु उत्थानशील जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि रणनीति मस्यौदा तयार पारिएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा प्रतिबद्धता
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र बिष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराईमा बाढी/पहिरोका घटना बढ्दो क्रममा छन्।