अब ‘पर्यटन क्रान्ति’
नेपालको हिमाली जिल्लाहरूमा भइरहेको अतिवृष्टि, खेतापातीमा आइरहेको समस्याका कारण हिमाली भेगका प्राकृतिक छटाहरू भने क्रमानुसार मेटिँदै गइरहेका छन्।
नेपालको हिमाली जिल्लाहरूमा भइरहेको अतिवृष्टि, खेतापातीमा आइरहेको समस्याका कारण हिमाली भेगका प्राकृतिक छटाहरू भने क्रमानुसार मेटिँदै गइरहेका छन्।
जलवायु वार्तालगायत विभिन्न बहुपक्षीय वार्ताका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाउने भएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापमान बढ्दा लामखुट्टेको संख्या पनि बढ्ने एक वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको छ।
उच्च तापक्रम वृद्धि, वर्षा र हिमपातमा आएको परिवर्तनले खडेरी, बाढी, पहिरो र डढेलोजस्ता जलवायुजन्य प्रकोप बढ्दै गएका छन्।
नेपालले करिब डेढ दशकअघिदेखि उठाउँदै आएको हिमालको मुद्दा यसपटक स्वीकृत भएको छ।
सगरमाथा नेपालमा रहे पनि यो विश्वकै धरोहर हो। अर्थात् पृथ्वीकै सबैभन्दा अग्लो हिमचुचुरो भएकाले यो विश्वभरका मानिसका लागि चासो र जिज्ञासाको विषय बन्ने गर्छ।
सगरमाथाको पिरामिड स्टेसनमा राखिएको मौसम मापन केन्द्रले सन् १९९४ देखि उपलब्ध गराएको तापक्रम रेकर्ड, तिब्बततर्फ राखिएका अन्य पाँच मौसम मापन केन्द्रका तथ्यांक तथा जलवायुको क्षेत्रीय प्रवृत्तिको पुनर्समीक्षाले यस क्षेत्रबारे फरक जानकारी उपलब्ध गराएको छ।
बढ्दो जलवायु सङ्कटलाई समाधान गर्न दुई सातासम्म जारी भाषण, कैयन जलवायु वार्ता तथा सीमित रूपमा भएका प्रदर्शनीको श्रृखला बुधवार दुबईमा टुङ्गिएको छ।
एसियाली विकास बैंक एडिबीले जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्यासँग जुँध्न लाओसलाई ३ करोड २० लाख ऋण स्वीकृत गरेको छ।
उनले सबै राष्ट्रले खनिज इन्धनको एकैपटक विस्थापन नगरे पनि क्रमशः चरणबद्ध रूपमा गर्न सक्ने बताए।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन र उत्थानशील कार्यका लागि घोषणा भएको जलवायु वित्तमध्ये विश्वव्यापी रूपमा बढीमा तीन प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा पुगेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्।
संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को पहिलो सातामै जलवायु कार्यका लागि ८३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम परिचालनको घोषणा भएको छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले जलवायुको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपाय अवम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
जलवायु संकटसँग अनुकूलन हुने योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको वार्तामा सहमति हुन नसक्दा यो विषयलाई अर्काे वर्षसम्मका लागि सारिएको छ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले दुबईमा थुप्रिएर मात्रै जलवायु परिवर्तनको असर कम नहुने बताएकी छिन्।