संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को पहिलो सातामै जलवायु कार्यका लागि ८३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम परिचालनको घोषणा भएको छ।
खाद्य तथा स्वास्थ्य प्रणाली रूपान्तरण, नवीकरणीय ऊर्जा र दक्षता तथा अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने ठुला उद्योगलाई कार्बनशून्य (डिकार्बाेनाइज) शीर्षकमा पनि पहिलोपटक यस्तो रकम घोषणा गरिएको छ। कोप २८ का अध्यक्षको सचिवालयका अनुसार यो सम्मेलनको दौरानमा ११ वटा प्रतिबद्धता र घोषणा सार्वजनिक भएका छन्।
सम्मेलनको पहिलो दिनमै घोषणा भएको हानिनोक्सानी कोषमा हालसम्म ७२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धतासमेत आएको छ।
यो कोषमा युएई, जर्मनी र फ्रान्सले १०/१० करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने बेलायतले ५ करोड र डेनमार्कले २ करोड ५० लाख डलर दिने वाचा गरेका छन्।
सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने अमेरिकाले १ करोड ७५ लाख डलर मात्र उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। जलवायु अभियन्ताले यो कोषका लागि अमेरिकी प्रतिबद्धता अत्यन्त कम रहेको भनी आलोचना गरेका छन्।
यसैगरी सम्मेलन आयोजक राष्ट्र युएईले अल्टेरा नाम गरेको निजी जलवायु लगानी कोष स्थापना गर्ने र यसलाई सुरुमा ३० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले घोषणा गरिएको यो कोषमार्फत सन् २०३० सम्म २५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी हुने युएईले जनाएको छ।
विकासोन्मुख देशलाई जलवायु कार्यका लागि सहयोग गर्दै आएको हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) का लागि ३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा सम्मेलनमा भएको छ र यसमध्ये ३ अर्ब अमेरिकी डलर अमेरिकाले उपलब्ध गराउने भएकोे छ।
यसैगरी यो कोषमा अस्ट्रेलिया, इस्टोनिआ, इटाली, पोर्चुगल र स्विटजरल्यान्डले पनि नयाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गत अक्टोबरमा अन्य २५ राष्ट्रले सन् २०२४ देखि सन् २०२७ सम्मका लागि ९.३ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।
दुबईमा व्यक्त नयाँ प्रतिबद्धतासँगै आगामी चार वर्षमा यो कोषमा १२.८ अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन हुनेछ। यो हिसाबले कोषमार्फत बर्सेनि ३.२ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ।
दुबई सम्मेलनमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु वित्त शाखाका प्रमुख मुक्तिराम आचार्य उपलब्ध सम्भावनालाई नेपाल भित्र्याउन राष्ट्रिय तयारी, जागरुकता र सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्।
‘जलवायु संकटका हिसाबले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन र हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न घोषणा गरिएका रकम पर्याप्त छैनन्।
यी रकमको घोषणा मात्र भएको हो, परिचालन हुन बाँकी नै छ। सँगसँगै यी कोषको पहुँच प्रक्रिया सरल र थोरै समयमा गर्न सकिने हुनुपर्छ,’ आचार्य भन्छन्।
हरित जलवायु कोषले नेपालमा तीन ठूला परियोजनालाई सहयोग गरेको छ भने थप दुई परियोजना पाइपलाइनमा छन्। तर यो कोषमार्फत जलवायु वित्त भित्र्याउन वर्षौं लाग्ने र प्रक्रिया पनि झन्झटिलो रहेको मानिँदै आएको छ।
यो कोषमा पहुँच बढाउन राष्ट्रिय क्षमता बढाउन पनि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका तयारी परियोजना हाल सञ्चालनमा छन्।
दुबईमा एकपछि अर्काे वित्तीय प्रतिबद्धताको घोषण भएको सन्दर्भमा कतिपय पर्यवेक्षकले यसले सम्मेलनको प्रमुख मुद्दाका रूपमा रहेको खनिज इन्धन प्रतिस्थापनको विषय ओझेलमा पर्न सक्ने ठानेका छन्। समाचार शीर्षकमा वर्चस्व राख्ने गरी व्यक्त भएको वित्तीय प्रतिबद्धताले मुख्य विषयलाई छायामा पार्ने उनीहरूको तर्क छ।
‘आयोजक राष्ट्र आफूलाई सफल देखाउन चाहन्छन् तर जलवायु वित्तमा नाममा दिइने रकम ट्र्याक गर्न सकिने र रिपोर्ट गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्छ,’ जलवायु वित्तका जानकार तथा सम्मेलनमा नेपालका आधिकारिक प्रतिनिधिसमेत रहेका राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्।
यसैगरी जारी सम्मेलनको दौरानमा सन् २०३० सम्म आफ्ना नवीकरणीय क्षमतालाई तीन गुणाले बढाउने र वार्षिक ऊर्जा दक्षता दरलाई बढाउने विश्वका १२८ देशले गत शुक्रबार एक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कोइलामा आधारित विद्युत् गृहलाई प्रतिस्थापन गर्ने विश्वव्यापी एलायन्समा शनिबार अमेरिका र युएईसमेत सहभागी बनेका छन्।
कोइलामा आधारित विद्युत् गृहले सन् २०२२ मा सर्वाधिक कार्बनडाइक्साइड उत्सर्जन गरेका थिए। यस्ता खाले विद्युत् गृहको उत्पादन क्षमताको हिसाबले चीन पहिलो, भारत दोस्रो र अमेरिका तेस्रो नम्बरमा आउँछन्।
यसैगरी अमेरिकाको नेतृत्वमा २० राष्ट्रले सन २०५० सम्म आणविक ऊर्जालाई तीन गुणाले बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
आणविक ऊर्जाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगरे पनि सन् २०११ मा जापानको फुकुसिमामा आणविक ऊर्जा गृहमा भएको दुर्घटनाले यो प्रयासलाई ठुलो धक्का पुगेको मानिन्छ। आणविक ऊर्जा सञ्चालनमा आउन कैयन् वर्ष लाग्ने भएकाले नवीकरणीय ऊर्जा त्यसको तुलनामा अत्यन्त छोटो समयमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने तर्क विज्ञको छ।
यसैगरी सम्मेलनको दौरानमा १३० देशले आफ्ना जलवायु कार्यमा स्वास्थ्यलाई पनि केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०८० ००:५३ आइतबार
