जलवायु परिवर्तनले थपेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै समावेशी एवम् जलवायु उत्थानशील जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि रणनीति मस्यौदा तयार पारिएको छ।

जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको नेतृत्वमा विश्व जल नेतृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत यो रणनीतिको मस्यौदा पारिएको हो। यसका लागि विश्व जल साझेदारीमा नेपाल जलस्रोत विकास संस्थाले आवश्यक सहयोग प्रदान गरेको छ। 

रणनीतिले जलस्रोतको क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्न तथा जलस्रोतलाई जलवायु अनुकूलित र उत्थानशील बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको तत्वावधानमा बुधबार सम्पन्न भ्यालिडेशन कार्यशालामा सहभागीहरूले तयार पारिएको रणनीतिलाई यथासक्य चाँडो स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन्।

देशले जलवायु परिवर्तनले भोग्नु परेको समस्या र जलवायु वित्त कसरी भित्राउने भन्ने बारेमा पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।

रणनीतिलाई सरकारको स्वीकृतिमा अगाडि बढाउने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिव सरिता दवाडीले बताएकी छिन्। उनले जलवायु परिवर्तनले पानीमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पारेको बताएकी छिन्। उनले जलवायु परिवर्तनले पारेका असर, पार्नसक्ने प्रभावलाई न्यून गर्न विभिन्न क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन गर्न जलवायु वित्त कसरी भित्राउने भन्ने विषयमा रणनीतिले सहयोग पुग्ने बताएकी छिन्।

जलवायु स्मार्ट एवम् जलवायु उत्थानशील जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको नेतृत्वमा विश्वव्यापी जल नेतृत्व कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ।

जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकतामा परेका बाधा अड्चन निराकरण गर्न एक रणनीति मस्यौदा तयार गरिएको छ। रणनीतिले जलवायु परिवर्तन र मौसमी घटनाहरूले जलस्रोत र खानेपानीमा गम्भीर असर पारेको विषयमा उल्लेख गरेको छ। सचिव दवाडीले रणनीति राष्ट्रकै भएकाले सरकारबाट स्वीकृति लिनका लागि अगाडि बढाइने बताएकी छिन्।

हालैका वर्षमा बाढी, पहिरो, खडेरी दोहोरिन थालेका छन्। पानी सम्बन्धी प्रकोपहरूले धेरै मानिसहरूको ज्यानसमेत लिने गरेको छ। साथसाथै सम्पत्तिमा नोक्सानी र क्षति पु¥याउने गरेको छ । सडक पूर्वाधार, पुल, ठूला भवनहरू बढेसँगै वायुमण्डलीय तापक्रम पनि बढेको छ। हिमालमा हिउँ पग्लनु, नयाँ हिमनदी तालहरू बन्नु, अवस्थित हिमतालहरूको बढ्दो आकारले थप खतरा निम्तँदै जानु पनि जलवायु परिवर्तनका असर मानिन्छन्।

वायुमण्डलको तापक्रम भन्दा हिमालयले कम्तीमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ सम्म बढी तातो अनुभव गर्ने अध्ययनले देखाएको छ। २१औँ शताब्दीको अन्त्य सम्ममा हिमालय क्षेत्रको करिब ३६ प्रतिशत हिमताल पग्लिने अनुमान गरिएको छ। हालैका अध्ययनले हिमताल फुट्ने र क्षति पुग्ने भविष्यवाणीसमेत गरिएका छन्। शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ६५ प्रतिशत समग्र पानी घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनबाट निम्तने खतराहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय रणनीतिमा समेटिएका छन्। जलवायु परिवर्तनबाट जलस्रोतमा परेको असर र पर्न सक्ने प्रभावबारे आवश्यक सम्बोधन गर्न नसकिएको बताइएको छ। साथै बहुसरोकारवाला सहभागीहरूले पहिचान गरी प्राथमिकतामा नीति कार्यान्वयन, संस्थागत समन्वय, तथ्याङ्क र क्षमता अभिवृद्धि जस्ता अड्चनको मुख्य कारण पहिचान गरेका छन्। सहभागीहरूले कार्य समूहमा व्यापक छलफल गरी विभिन्न २९ वटा कार्य प्रस्ताव गरेका थिए। ती कार्यहरूलाई प्रभावकारी रुपमाकार्यान्वयन गर्नको लागि करिब २२ वटा रणनीति तर्जुमा भएका छन्। मस्यौदा रणनीतिमा उल्लेख भएका कार्यहरूको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट अनुमान गरिएको छ। वित्तीय स्रोतमा के कसरी पहुँच पु¥याउने, कसरी स्थानीय तहमा बजेट पठाउने? तिनको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने पक्ष पनि मस्यौदा रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।

प्रस्तावित रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जलस्रोत व्यवस्थापनलाई जलवायुमैत्री एवं उत्थानशील बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको सहभागीहरूले बताएका छन्। 

प्रकाशित: २४ पुस २०८० १३:०३ मंगलबार