‘हिमालयदेखि सुन्दरवनसम्म फैलिएको बंगलादेश
काखमा पदमा नदीको लहर बोकेर
जमिन र पानीमा क्रोधको आवाज सुनिन्छ...।’
बंगलादेशका विद्रोही कवि सुकान्त भट्टाचार्यले झन्डै आठ दशकअघि लेखेको कविताका सुरुका पंक्तिहरू हुन् यी। क्षयरोगका कारण २३ वर्षमै मृत्युवरण गरेका ती कविले आफ्नो कवितामा बेलायती उपनिवेशमा किसान र सर्वसाधारणले भोगेका पीडा पस्केका छन्।
काठमाडौंमा बिहीबारदेखि सुरु विश्व सामाजिक मञ्च (वल्र्ड सोसियल फोरम) को १६औं संस्करणमा सहभागी हुन आएका बंगाली अभियन्ता सम्सुल अलाम दशकौं अघि लेखिएको उक्त कविताको अर्थ र सान्दर्भिकता अहिले पनि उत्तिकै रहेको ठान्छन्।
‘हिमालय र बंगालादेश सुन्दरवन नदीमार्फत जोडिएका छन्। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने पानीको संकट, डुबान र समुद्र सतहमा हुने वृद्धिसँग यो क्षेत्रका हामी सबै जोडिएका छौं,’ कुनै बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समेत सहभागी भएका र अहिले नागरिक समाजमा आबद्ध ५७ वर्षीय अलामले नागरिकसँगको कुराकानीमा भने।
जलवायु संकटका हिसाबले दक्षिण एसिया सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जलवायु संकटका साझा समस्यासँग जुध्न बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान र भारत भनेर हँुदैन। यसमा हामी सब एक हुनैपर्छ।’
पुँजीवाद तथा नवउदारवादको विकल्पमा विचार र अनुभवलाई आदानप्रदान गर्ने हिसाबले सन् २००१ देखि वल्र्ड सोसियल फोरमको आयोजना हुँदै आएको छ।
यो फोरमले जलवायु संकट, छुवाछूत तथा रंगभेद, नश्लभेद, लैंगिकता तथा यौनिकताका आधारमा हुने हिंसा र विभेदविरुद्ध एकजुट भएर विश्वभर सामाजिक आन्दोलन र नागरिक संगठनहरूको सामूहिक शक्तिलाई एकत्रित हिसाबले परिचालन गर्र्दै आएको छ।
यही सिलसिलामा बिहीबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको ‘अर्काे विश्व सम्भव छ’ मूलनारासहितको फोरमको १६औं संस्करणमा सहभागी हुन आलम ढाकाबाट आएका हुन्।
‘जलवायु संकटका कारण हामी जोखिममा छौं। राजनीतिक रूपमा विभक्त हुने होइन, हामी एक हुनैपर्छ। त्यसो गर्न सके सबैको सामूहिक हित हुन्छ,’ आलम भन्छन्।
आलम मात्र होइन, सम्मेलनका अन्य सहभागी पनि पश्चिमा राष्ट्रले गरेको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरू अत्यधिक संकटमा परेकाले समस्या समाधानमा उनीहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने ठान्छन्।
विश्वभरिका नागरिक समाजको एकताबद्ध प्रयासले यसअघि असम्भवै ठानिएको जलवायु हानिनोक्सानी कोषको स्थापना हुन सम्भव रहेको तर्क भारतका जलवायु अभियन्ता हरजित सिंहको छ।
‘अब हाम्रो लडाइँ जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई अन्त्य गर्ने दिशामा हुनुपर्छ। यसका लागि हामीले जीवाश्म इन्धनसँग सम्बद्ध उद्योग र सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
त्यस्तै पाकिस्तानका जलवायु अभियन्ता फारुक तारिकले जलवायु परिवर्तनका कारण दुई वर्षअघि पाकिस्तानमा आएको भीषण बाढीले गरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा धनी राष्ट्रले कुनै सहयोग नगरेको गुनासो गरे।
उनले भने, ‘उल्टो पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग पाकिस्तानले ऋण लिन बाध्य हुनुपरेको छ। योभन्दा ठुलो अन्याय के हुन सक्छ?’
भर्खरै सम्पन्न चुनावमा पाकिस्तानका सर्वसाधारणले फरक मत र सन्देश दिएको तर पाकिस्तानको सेना सेना र अमेरिका मिलेर चुनावी परिणामविपरीत सरकार गठनको तयारी भइरहेको उनले बताए।
‘राजनीतिक हिसाबले उपनिवेशको अन्त्य भए पनि अझै पनि विश्व व्यवस्थामा पश्चिमाको वर्चस्व छ र यसविरुद्ध विश्व सामाजिक मञ्चले ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने।
सम्मेलनमा सहभागी श्रीलंकाकी मानवअधिकारकर्मी दीक्षा इलानसिंघे दक्षिण एसियाका मानवअधिकार तथा वातावरण अभियन्ताहरूले उत्पीडन र विभिन्न खाले धम्कीको सामूहिक प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘संकटका बेला मानव तथा वातावरण अधिकारकर्मीको आवाज झन् सशक्त हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी ‘सामन्तवाद र पुँजीवादसँगसँगै वातावरण शोषणवादको अभ्युदय’ भएको ठान्छन्। ‘हुँदाहुँदा पश्चिमा राष्ट्रले गरेको फोहोर हामीले सोहोर्नुपर्ने र त्यसका लागि जलवायु ऋण लिनुपर्ने स्थिति आएको छ,’ सम्मेलनका क्रममा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने।
राजनीतिक उपनिवेशपछि कार्बन उपनिवेश सुरु भएको चर्चा गर्दै दिगो विकास इन्स्टिच्युटका कार्यक्रम निर्देशक अभिषेक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रा शत्रु बलिया छन्, त्यही कारणले हाम्रो लडाइँ पनि सशक्त र मजबुत हुनुपर्छ।’
सम्मेलनमा समुदायको आवाज राख्न मुस्ताङको जोमसोमबाट आएकी लक्ष्मी गुरुङ केही महिनाअघि कागबेनीमा बाढीले क्षतिग्रस्त संरचनाहरू निर्माण गर्ने क्षमता समुदायको नभएको बताउँछिन्।
‘बाढीले स्थानीय समुदाय ठुलो संकटमा छन्। पुनर्निर्माण उनीहरूको अधिकार हो र जलवायु न्यायको विषय हो,’ उनी भन्छिन्।
विश्वका नागरिक समाजले आफ्ना आवाज राख्न कुनै पनि अवसरलाई छुटाउन नहुने धारणा मौसम इन्डियाका सौम्य दत्तको छ। ‘हामीले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण विश्व चाहेका हौं। यसमा हामी सबैको सहकार्य र एकता आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०८० ०६:०६ शनिबार
