नेपालमा जलवायुजन्य चुनौतीसँग लड्न संसद् र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका बढाउन ‘जलवायु संसद्’ गठन गरिने भएको छ। छिमेकी भारत, बंगलादेशसहित विश्वका १२१ देशमा यस प्रकारको निकाय सक्रिय रहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि गठन गर्न लागिएको हो।
‘हामी जलवायु संसद् (क्लाइमेट पार्लियामेन्ट) गठन गर्ने तयारीमा छौं,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले जलवायु परिवर्तनजन्य समस्या सम्बोधनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता विषयक नागरिक बहसमा भने। भारत र बंगालादेशमा जलवायु क्षेत्रमा काम गर्न यस किसिमको फोरमलाई सक्रिय बनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका पौडेलले नेपालमा पनि यस किसिमको फोरम गठन र सञ्चालन आवश्यक रहेको बताए।
नागरिक बहसमा सहभागी अर्का सांसद माधव सापकोटाले जलवायु संसद् गठनमा दुई विकल्प रहेको बताए। ‘पहिलो विकल्प सभामुखले यसलाई एउटा लुज फोरमको रूपमा घोषणा गरेर अगाडि बढाउने हो। दोस्रो विकल्प ऐन तथा कानुनले यो संरचनालाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने हो। दुवै विकल्पमा छलफल गरेर छिट्टै निर्णय हुनेछ,’ सापकोटाले भने।
माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका सापकोटाले दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय स्तरको क्लाइमेट पार्लियामेन्ट गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल भैरहेको बताए। नागरिक बहसमा सहभागी सांसद सुनिता बरालले जलवायु परिवर्तन वर्तमान विश्वको जल्दोबल्दो विषय रहेको बताइन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य उनले नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन र न्यूनीकरणमा विश्वलाई घचघच्याउन र सचेत गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने औंल्याइन्।
सन् २०१२ देखि सक्रिय यो विश्वव्यापी नेटवर्कमा हालसम्म १२१ देशका दुई हजारभन्दा बढी सांसद आबद्ध छन्। समग्र विश्व र सम्बद्ध देशमा देखिएको जलवायु संकट न्यूनीकरण र सम्बोधनका लागि नेतृत्व लिन सांसदलाई परिचालन गर्ने उद्देश्य यो नेटवर्कको छ। यो नेटवर्कले जलवायु महŒवाकांक्षा, ऊर्जाको पहुँच, ठुलोस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित गृह तथा दिगो यातायात विकासमा जोड दिँदै आएको छ।
प्रकाशित: २५ पुस २०८० ०१:४३ बुधबार
