पृथ्वीको तापमान बढ्दै जाँदा यसले विश्वभर विभिन्न विपद् निम्ताएको छ। विश्वमा जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले नेपाल अग्रणी सूचीमा आउँछ। हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, हिउँनदी पग्लने, हिमताल बिस्फोट हुने, विषम वर्षा, डुबान तथा आगलागीका घटना बढ्दो क्रममा छन्। 

जलवायु परिवर्तनले जनजीविका, जनस्वास्थसहित अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित गरेको छ। नेपालले यो चुनौतीसँग लड्ने नीतिगत व्यवस्था र केही संरचनागत व्यवस्था गरेको भए पनि संकटको तुलनामा कार्यान्वयन कमजोर छ। 

राजनीतिक नेतृत्व र प्रतिबद्धता नभएसम्म अन्य निकाय र संयन्त्रले मात्र यो चुनौती सम्बोधन गर्न सम्भव छैन। यही सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व, संसद् र सांसदको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल रिपब्लिक मिडिया र क्लाइमेन्ट एण्ड डेभलपेन्ट डायलगको संयुक्त आयोजनामा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सासद प्रदीप पौडेल, नेकपा एमालेकी सासद सुनिता बराल तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटासँग नागरिककर्मी श्रीराम सुवेदीको सहजीकरणमा गरिएको बहसको संक्षेप।

जलवायु संसद् बनाइनुपर्छ 

प्रदीप पौडेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस

हाम्रो राजनीति र राजनीतिक दलले गर्ने प्रतिबद्धताभित्र परेका र छुटेका विषयमा धेरै खाडल छन्। खास विषयलाई अजेन्डा बनाउन नसकेको र उठाइएका यी विषयवस्तुले सर्वसाधारणलाई सन्तुष्ट र आशावादी बनाउन नसकिएका टिप्पणी छन्। यसमा जनतालाई सन्तुष्ट राख्नुपर्ने मुख्य विषय छुटेका छन्। अहिलेसम्म पनि जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य बनाउनु नसक्नु दुर्भाग्य हो। खासगरी सँसदले, देशका अन्य वैधानिक सरचनाले तथा राजनीतिक दलले बनाउने एजेण्डाले यो विषय कति प्राथमिकतामा परेको छ भन्ने कुराको निर्णारण गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि कतिपय देशमा जलवायु हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय छन् र मन्त्री नै बनाएर त्यसलाई मुख्य र प्राथमिक कार्यको रूपमा अगाडि बढाएका छन्। संसद्मा छुट्टै समिति बनाएका छन् र त्यस तहमा हुन नसके कतिपय राष्ट्रले यो विषयलाई हेर्ने विभाग बनाएका छन्। तर, हामीकहाँ यसलाई कतैतिर गाभेर सामान्य हिसाबले यसलाई लिएको स्थिति छ। तर, पछिल्ला वर्षमा नेपालमा चर्चा हुनु सुखद् पक्ष हो। अब राज्यले यसलाई यथेष्ट ध्यान पु¥याउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेको स्थिति छ।

यतिबेला संसद्मा जलवायु संसद् (क्लाइमेट पार्लियामेन्ट) गठन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। केही समयअघि म, माधव सापकोटा र ठाकुर गैरे बंगालादेश गएको थियौं। त्यहाँ अन्य दक्षिण एसियाली देशले क्लाइमेट पार्लियामेन्टको गठन गरेर सक्रिय बनाएको हामीले देख्याैं। त्यो कुरालाई अहिले हाम्रो संसद्मा बहसको निम्ति ल्याउने कोसिस गरेका छौं। नेपालमा पनि क्याइमेन्ट पार्लियामेन्ट बनाउने प्रयास जारी छ।

कार्बन उत्र्सजन गर्ने राष्ट्रले हाम्रो वातावरणलाई कति प्रभावित पारेका छन् र त्यसबापत उनीहरूले के दिएका छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। हामीले पृथ्वीको वातावरण दूषित, प्रदूषित पार्न र जलवायु परिवर्तनमा त्यस्तो केही गरेका छैनौं। तर औद्योगिक एवं विकसित राष्ट्रले वातावरण दूषित तथा प्रदूषित गर्न एकदमै ठूलो भूमिका खेलेका छन्। उनीहरूले औद्योगिक उत्पादनमार्फत आफ्नो आर्थिक हैसियत बनाएका छन्। हामीले त्यसो गरेका छैनाैं।

अरूले वातावरण विनाश गर्दा पनि हामीलाई त्यसको प्रभाव पर्दाे रहेछ। अरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनको प्रभाव हामीलाई भोग्नु परिरहेको छ। त्यसैले विश्वमञ्चमा यो विषय उठाएर यसबापत क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्था हुनुपर्छ। सँगसँगै हाम्रा कानुनले वातावरण संरक्षणको विशेष व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने र राज्य सयन्त्रले वातावरण संरक्षण र वातावरण बिथोलिदा देखापरेका समस्या समाधानमा प्राथमिकताका साथ काम गर्न जरुरी छ। अहिले यो विषयमा बहस बढेको छ।

यो साझा समस्या हो। नेपालमा भयंकर पानी आउँदा बंगलादेशमा बाढी आउँछ र ढाकामा डुबान हुन्छ। नेपालका हिमाल पग्लिए, खोलानाला सुके भारतमा समेत प्रभाव पर्छ। त्यसकारण हामीसँग भएका प्राकृतिक सम्पदा जोगाउनुमा भारत बंगालदेशलगायत समग्र विश्वको स्वार्थ जोडिएको छ। त्यसकारण जलवायु प्रभाव न्यूनीकरणका पहलकदमी क्षेत्रीयस्तरमा हुन आवश्यक छ। विशेषगरी, नेपालमा क्लाइमेट पार्लियमेन्ट गठन गरिसकेपछि सार्कस्तरमा के काम गर्न सक्छौँ र बाँकी विश्वसँग मिलेर के काम गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा खोजीनीति गर्ने र त्यसअनुसार कानुन, नीति र प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाढि बढ्न हामीले चाहेका छाैं।

गत वर्षायाममा करिब सात सय मेगावाट बिजुली खेर गयो। उता, बंगालादेशलाई हरित ऊर्जाको ठूलो आवश्यकता छ। इन्धन रूपान्तरणको बंगालादेशले जुन लक्ष्य लिएको छ अथवा कार्बन उत्सर्जन कटौतीको जुन उद्देश्य लिएको छ, त्यो पूरा गर्न नेपालले सहयोग गर्न सक्छ। हाम्रो बिजुली बंगलादेशले किन्न सक्छ। दुई देशबीचमा रहेको भारतले पनि यसमा सुविधा पुग्नेगरी सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले वातावरण जस्तो साझा समस्या र चुनौती समाधान गर्न सामुहिक प्रयास गर्नुपर्छ। हामीसँग बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्दा यसले सबैको हित हुन्छ र विशेषगरी यसले वातावरण जोगाउन र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्छ। राजनीतिक पार्टी फरक फरक भए पनि यसमा सबै एकमत भई देशको साझा विषय बनाउनुपर्छ। त्यसपछि अन्य देशसँग र सार्कसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ।

संसद्मा विभिन्न विषयगत समितिहरू छन्, जलवायुसम्बन्धी छुट्टै समिति बनाउन सक्नुपर्छ। राज्यले प्राथमिकतामा राखेर एउटा संयन्त्र निर्माण गरेर काम अगाढि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। छुट्टै जलवायु मन्त्रालय बनाउन पनि आवश्यक छ।

यसअघि संसद्मा यो विषयमा यथेष्ट छलफल भएको थिएन तर हामीले क्लाइमेट पार्लियामेन्ट गठन गर्ने, वातावरणसम्बन्धी कानुन निर्माण बनाउन, न्यूनीकरण गर्न, अरूसँग मिलेर काम गर्न सजिलो पार्नेगरी कानुन निर्माण गर्ने दिशामा काम गरिरहेका छौँ। हामीले अत्यावश्यक हिसाबमा र प्राथमिकतासहित यो काम अगाडि बढाएका छौं। जलवायु जस्तो गम्भीर विषयमा आजसम्म बहस नगरिनु छुटेको बिषय हो। हामीले धेरै अघि यो गर्नुपथ्र्यो र प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपथ्र्याे। यसमा विषयमा वहस छेडिनु पथ्र्याे। त्यो हुन सकेन। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि यो कुरालाई जोडदार रूपमा राख्नुभएको छ र सरकारले पनि यसलाई बहसमा ल्याउन केही प्रयत्न गरेको देखिन्छ।

संसद्मै पनि क्लाइमेट पार्लियामेन्ट गठन गर्नेदेखि लिएर कानुन निर्माण प्रक्रियामा जलवायु र वातावरणको मुद्दा जोड्ने विषयमा यसअघिको तुलनामा धेरै बहस भएको पाइन्छ। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर प्रतिनिधित्व गर्दा पनि नेपालमा परेको जलवायु प्रभावको विषयलाई उठाइरहेका छौं। तर, यसले एकदमै ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले अझ बढी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि सशक्त रूपमा लग्न सक्नुपर्छ। देशभित्रै पनि हामीले यसलाई पहिलो र मुख्य विषय हो भनेर आत्मसाथ गर्नुपर्छ। यसमा राजनीतिक मतभेद हुनुहँुदैन। ससदले संयुक्त ढंगले र सरकारले सबैको सहयोग लिएर यो विषयलाई महत्त्वका साथ अगाढि लिएर जान सक्नुपर्छ।

हामीले जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्न बजेट खर्च गर्नै पर्दैन भन्ने होइन, लगानी गर्न त पर्छ नै। तर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरेर विद्युत् उत्पादन गरेर हामी प्रशस्त आम्दानी गरेर आत्मनिर्भरता बढाउन सक्छाैं। क्षमता भएर पनि हामीले यसको उपयोग गर्न सकेका छैनाैं। स्वच्छ ऊर्जाको विकासको अवसरलाई आत्मसाथ गर्‍यौं भने दक्षिण एसियाकै वातावरण विनासलाई रोक्न नेपालले योगदान गर्न सक्छ। यसका लागि रहेका बाधा र अड्चन फुकाउनुपर्छ।

यसैगरी, हरेक व्यक्तिले जलवायु परिवर्तनमा कसरी योगदान गर्न सक्छ भन्नेमा एकातिर ध्यान दिन जरुरी छ, यसमा चेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। अर्काेतिर राज्यको सही नीति र कानुन बनाएर, संरचना बनाएर र प्राथमिकताका साथ अगाढि बढनुपर्छ। 

नेपालले नेतृत्व लिन सक्छ  

सुनिता बराल, प्रतिनिधिसभा सदस्य, एमाले

जलवायु परिवर्तनले विश्वका एक कुनामा भएका काम कारबाहीका कारणले विश्वको अर्काे कुनामा पनि प्रत्यक्ष असर गरेको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि यसको असर पक्कै छ र भइरहेको छ। यो प्रभाव विभिन्न स्वरूपमा देखिरहेका छौं।

म झापाबाट आफ्नो अनुभव साट्न गर्न चाहन्छु। नेपालमा समुन्द्र सतहबाट सबैभन्दा कम उचाईमा रहेको झापाको कचनकबल गाँउपालिकामा जैवीक विविधताका हिसाबले अत्यन्त धनी ठाँउ हो। अन्यत्र नपाइने जिवजन्तु र वनस्पति त्यहाँ पाइन्थे। तर अहिले तिनीहरू लोपोन्मुख भइरहेका छन्। हामीले तिनको संरक्षण गर्न सकेका छाैं अथवा छैनाैं विषय छलफलको एउटा पाटो भए पनि जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण हो। जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको अन्य स्थानजस्तै नेपालले पनि उत्तिकै भोग्नु परेका ेछ। यो एक तथ्य बनेको छ।

अर्कातिर, नेपालभित्र रहेर यो विषयलाई सचतेतापूर्वक आफूसँग भएको स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर आफनो तर्फबाट जोगाउन र यसको क्षति कम गर्न हामीले जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। हामी जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गरिरहेका क्षेत्रमा चेतना अभिवृद्धिको हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेनौं वा आवश्यक वकालत गर्न सकेनांै भन्ने विषयलाई समीक्षा गर्नुपर्छ। यसमा जसअपजसको भागिदार हामी हुनैपर्छ।

राज्यको नीतिलाई पनि केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ। विश्वका धेरै फोरममा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएर यो विषयलाई उठान गरिरहेका छौं तर त्यही अनुपातमा संवेदनशील भएर देशभित्रै नीति तथा ऐन बनाएर काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दाको मेरो अनुभूति त्यही हो।

आज जलवायु परिवर्तनको विषय विश्वका कुनै पनि स्थानमा काम गर्दा अर्था्त अन्तर्राष्ट्रिय तहमा छलफल एवं वार्ता गर्दा पनि यो विषयसँग टाढा रहने स्थिति छैन। त्यसकारणले आजको सबैभन्दा जल्दोबल्दो विषय यही हो। यसको असरका विषयमा जब हामी जानकार छौं भने त्यसलाई समाधान गर्ने तथा न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा हामी त्यही तहको जुन चेतना र पहलकदमी हुन सक्यो भने विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा नेपालले विश्वलाई घच्घच्याउन सक्छ र सचेत गराउन सक्छ।

यो मुद्दाको नेतृत्व लिन सबैभन्दा उपयुक्त देश नेपाल हो। नेपालमा रहेका हिमाल, प्राकृतिक सम्पदा तथा जैवीक विविधताका कारणले नेपालले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ। त्यो कुरालाई नेतृत्वकर्ता र जनप्रतिनिधिको हिसाबले हामीले पुँजीकृत गर्नुपर्छ र यस विषयलाई नेतृत्व गर्दै सकारात्मक पहलकदमी लिनुपर्छ।

हाम्रा व्यवहारले यो साझा चुनौतीसँग सामना गर्न राजनीतिक एकता नभएको देखाउँछन्। उदाहरणको लागि २०२० मा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर सगरमाथा संवाद गर्ने भनिएको थियो, विश्वका धेरै देश यसमा सहभागी हुन तयार थिए। तर तत्कालीन समयमा कोभिड १९ का कारणले त्यो हुन सकेन। पछिल्ला सरकारले यसलाई आयोजना गर्न तदारुकता देखाएको पाइँदैन।

हामीले साझा विषयमा साझा आवधारणा बनाउनुपर्छ। केही महिनाअघि युरोपको एक कार्यक्रममा धेरै युरोपियन सांसदले नेपालले सगरमाथा संवाद कहिले गर्छ भनेर मलाई सोधेका थिए। त्यसपछि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विषयलाई मैले परराष्ट्रमन्त्रीसँग राखेँ, संसद्मा पनि कुरा राखें। बाहिरी विश्वबाट यत्रो चिन्ता र चासो भएको विषयमा सरकारको नीति कार्यक्रममा आएन। पछि बजेटमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भनियो तर त्यो हुन सकेको छैन।

त्यसैलै राजनीतिक विषयसँग हाम्रो सैद्धान्तिक विमति हुन सक्छ। तर, दीर्घकालीन असर गर्ने यस्ता विषय र कार्यक्रमलमाई राजनीतिक रंग र सरकार परिवर्तनका आयामसँग जोड्नु हुँदैन। यसलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारीसहित सचेततापूर्वक हामीले काम गर्नुपर्छ। यसमा सन्तुलितर निष्पक्ष हिसाबले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ।

हालै सम्पन्न कोप– २८ मा ‘जलवायु परिवर्तनले कसैलाई पर्खदैन’ भनेर हामीले भन्यौं, त्यो आवश्यक पनि थियो। तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विद्यमान योजनामा भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र आवश्यकता अनुसार नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गरेर अगाडि बढनु पर्छ। नागरिक चेतना पनि यो विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। घरमा बाल्ने दाउराले गर्ने घरायसी उत्सर्जनदेखि लिएर इजरायल प्लालेस्टाइन युद्धमा भएका बिस्फोटले गर्ने उत्सर्जनले समेत पृथ्वीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्छन्। यस अर्थमा हामीले यो विषयलाई सबैलाई बुझाउन आवश्यक छ।

नेपालको सन्र्दभमा कुरा गर्दा हाम्रा कानुन छरिएरका छन् र यो विषयमा धेरै मन्त्रालय र विभागसँग सम्बद्ध छ। त्यसैले हरेक व्यक्तिले यो चुनौती बुझ्न जरुरी छ। एउटा योजना, एउटा व्यक्ति, कार्यक्रम र सन्दर्भले यो चुनौतीको समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले जलवायु परिर्तन सम्बोधन गर्न एकीकृत ऐन बनाउन सकेमा यसले यो विषय सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ र कार्यान्वयन सशक्त पार्न सकिन्छ। संघीय नेपालको सन्दर्भमा सरकारका विभिन्न अवयवको सक्रियता वाञ्छनीय छ।

छुट्टै निकाय बनाउनु पर्छ  

माधव सापकोटा, प्रतिनिधिसभा सदस्य, माओवादी केन्द्र

कुनै चरणमा जलवायु परिवर्तन विज्ञान र प्रविधिको विषय थियो, अब यो भूराजनीति र कूटनीतिको रूपमा अगाडि आएको छ। यो विषयसँग जोडिएका चुनौती पनि भयानक ढंगले आएका छन्। तर, संसारले यो चुनौतीलाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने त्यही स्तरमा अवसरका रूपमा पनि आएको छ।

विश्वमा यस्तो चित्र देखिँदैछ कि जोसँग जमिन र पानी हुन्छ, ऊ नै ‘सुप्रिमो’ हुनुपर्ने र हुने हो कि भन्ने विभिन्न अध्ययन र सर्वेक्षणले देखाएका छन्। म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। २०७२ सालको भूकम्पभन्दा एक वर्षअघिको सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोको कुरा गरांै। कल्पना नै नगरिएको ठाँउमा यस्तो ठूलो बाढीपहिरो आयो, जसले कोसीको बहावलाई तीन दिनसम्म लगातार रोकेर राख्यो। पानी जमेर त्यसको तौल थेग्न नसकेपछि मात्र यो खुलेको थियो।

यसैगरी, विगतमा भोटेकोसीमा एउटा ठूलो बाढी आयो। खासगरी तिब्बतका भूभागमा रहेका पोखरीमा तरंग आएका कारण अप्रत्याशित बाढी आएको थियो। यसले तल्लो तटमा रहेका वस्ती र मानव समुदायमा प्रत्यक्ष त्रासदी दियो र नोक्सानी बेहोनुपर्‍यो।

पछिल्लो चरण, मेलम्ची खानेपानी मुहान आसपास अर्थात् भिमाथांका क्षेत्रमा निकै वर्षदेखि थुप्रिएको गेग्र्यान (स्टोरेज) भत्केर आयो र यसले तत्लो तटीय क्षेत्रमा अकल्पनीय क्षति गरायो। भूकम्पले निम्त्याएका जोखिम त छँदैछन्, यसबाहेक जलवायु परिवर्तनका असरका कारणले सिन्धुपाल्चोक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भूभाग हो।

सँगसँगै, आजको सन्दर्भ के हो भने प्रकृतिमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने स्थानीय विषय होला तर त्योभन्दा ठूलो यसका लागि सम्बद्ध क्षेत्र र भेगले गर्ने प्रयासले मात्र पुग्दैन। उदाहरणका लागि मेलम्चीको बाढीको कुरा गर्दा भिमाथांका क्षेत्रमा कैयन वर्षदेखि पहिरो आएर थुप्रियो र पछि स्टोरेज भत्किएर बाढी आएको विज्ञले भनेका छन्। यता, भोटेकोसी बाढीपहिरोको कुरा गर्दा, तिब्बतको भूभाग वरपरका तालमा तरंग आउँदा त्यो घटना घट्यो।

त्यतिबेला ताल फुटेका होइनन्, ताल फुटेको भए तल्लो तटका वस्ती र नागरिकले भयानक नोक्सानी वेहोर्नु पथ्र्याे। त्यसैले हिमाल र पहाडका क्षेत्रमा उपल्लो क्षेत्रमा हुने घट्ना, कम्पनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा झन् बढी डरलाग्दा बाढीपहिरो र विपद् आउने देखिन्छ। त्यसैले यो सामुहिक चुनौतीको विषय बनेको छ। यसरी हेर्दा विश्व एकताबद्ध भएर यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नेमा लाग्नुपर्छ। क्षेत्रीय र राष्ट्रिय रूपमा जजसले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यसो गर्न सके मात्र यो चुनौतीको समाधान गर्न सकिन्छ।

नेपालले पेरिस सम्झौतामा गरिएको व्यवस्थाअन्तर्गत उत्सर्जन घटाउन सन २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य तोकेको छ र यसमा नेपाल प्रतिबद्धता छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न अब २२ वर्ष बाँकी छ, महत्वाकांक्षी लक्ष्यका हिसाबले यो समय ज्यादै कम जस्तो देखिन्छ। अर्कातर्फ, यसैलाई सपोर्ट गर्ने सन् २०२८ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर कार्बन उत्सर्जनको स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने नेपालको योजना छ। सन् २०३० सम्म निजी सवारीसाधनको कुल बिक्रीमा विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ९० प्रतिशत बनाउने र सार्वजनिक साधनको हिस्सा ६० प्रतिशत बनाएर यसको उपयोग गर्ने भन्ने छ।

यसरी हेर्दा, पेरिस सम्झौताका लक्ष्यप्रति नेपाल प्रतिवद्ध रहेको देखिन्छ। यो सन्दर्भमा विश्वमञ्चमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु सहयोग माग्ने नभई जलवायु न्यायको मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्ने र हानि–नोक्सानीको विषयलाई प्रखर हिसाबले उठाउनु भएको छ। औद्योगिक करण सम्पनता हासिल गरेका विकसित राष्ट्रले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरेर जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छन्। नेपाल त झन् हिमनदी, हिमशृंखलाको खानी मानिन्छ। हामीले विश्वको प्राकृतिक प्रणालीमा ठूलो योगदान गरेका छाैं।

सयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरसले जंगल र यसले ढाकेका भूक्षेत्रका हिसाबले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा सकारात्मक ढंगले महत्वपूर्ण योगदान गरेको संसद्मै भन्नुभएको थियो। तर, हाम्रो जटिलता के छ भने नेपालमा ऊर्जा नितिले कृषि र वनलाई बोक्दैन। वनले ऊर्जा र कृषिलाई निषेध गर्छ। सडकको कुरा छोडौं वनको नीति बनाउँदा हामी वनवादी मात्रै हुने र ऊर्जा र कृषि बिर्सिने गरेका छौं।

ऊर्जा, कृषि र बनको एक हिसाबले अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। उता, मानव विकास क्रम हेर्ने हो भने भूकम्पले हाम्रो घरहरू भत्काएको छ, प्राकृतिक जीवजन्तुका वासस्थान र वनस्पतिसहितको प्राकृतिक प्रणाली हामीले भत्काएको छौ।

यो समग्र विकास क्रमलाई आत्मसाथ गर्दै उत्सर्जन घटाउन पर्ने देखिन्छ। तर उत्सर्जन घटाउने मात्रै भन्नु भन्दा पनि हामी विकासोन्मुख राष्ट्र हौ, सँगसँगै देशको आर्थिक विकास र समृद्धि पनि हासिल गर्नुपर्दछ भन्ने विषयलाई पनि हामीले बिर्सनुहुँदैन। यसका लागि स्वच्छ ऊर्जालाई व्यापक रुपमा अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। खास गरी नेपाल, भारत र वगालादेशको त्रिदेशीय पारस्परिक सहकार्य र समझदारी गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। वर्तमान सरकारको यही कुरालाई जोड दिएको छ। भारतका विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणको क्रममा विद्युत् निर्यातमा भएको सम्झौता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकातिर आफ्ना कुरा प्रभावकारी रुपमा राख्नुपर्ने देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनका लागि कुनै योगदान नभएका राष्ट्रले जलवायु न्याय पाउनुपर्छ। अहिलेसम्म विकसित राष्ट्रसँग जलवायु सहयोग माग्ने जस्तो थियो, तर अब यो विषय नेपालजस्ता राष्ट्रको अधिकारको विषय हो। सरकारले जलवायु न्यायलाई स्थापित गर्न चाहेको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्छ।

गत सेप्टेम्बरमा वगलादेशको क्लाइमेट पार्लियामेन्टले क्षेत्रीय जलवायु सम्मेलन आयोजना गरेर क्षेत्रीय रुपमा कसरी अगाडि जान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। स्वभाविक रुपमा वंगालादेशले नेपालसँग विद्युत् किन्न चाहेको छ भने यता हाम्रो उद्देश्य बङ्गलादेश र भारतसँग विद्युत् व्यापार कसरी बढाउने भन्नेछ। यसै गरी नोभेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा ऊर्जा रुपान्तरण डायलग भएको थियो, हामी त्यसमा पनि सहभागी भएका थियौ। युरोप अमेरिकामा भएका यस्ता विभिन्न अन्र्तराष्ट्रि फोरममा हामी सहभागी भकाएछौ।

यस गैरी गत महिना (डिसेम्बर) हामीले आफनै तदारुकतामा भारतका क्लाइमेट पार्लियामेन्ट अध्यक्ष (चेयर) लाई काठमाडौँ वोलाएर  एक दिने काठमाडौँ राउड टेबुल गरेका थियौ र यो विषयमा निर्कै राम्रो छलफल भएको थियो। त्यो छलफलमा नेपालमा पनि क्लाइमेट पार्लियामेन्ट गठन गर्ने कुरा भएको छ। यो संरचना मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको मुद्दा र अधिकारलाई स्थापित गर्ने तथा क्षेत्रीय रुपमा सहकार्य गर्ने  सुव्यवस्थित संरचना बनाउनेमा  छलफल भएको छ।

राज्यको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले कोप लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त पार्नु भएको छ। हामीले हरेक फोरममा यो मुद्दालाई जोडका साथ दबाब र प्रभाव बढाउने काम गरेका छौ। सार्क प्रक्रिया सक्रिय नभएको अवस्थामा क्षेत्रीय रुपमा क्लाइमेट पार्लियामेन्ट क्षेत्रीय संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकताका बारेमा छलफल भैरहेकोछ।

वगालादेश र भारतले क्यालाइमेन्ट बनाइसकेका छन् र यसमा उनीहरु सक्रिय छन्। भुटान यसलाई गठन गर्ने चरणमा छ। नेपालमा यसलाई अगाडि बढाउन दुई थरी सम्भावना देखिएका छन्। पहिलो, सभामुखले यसलाई घोषणा गरेर एउटा लुज फोरमको रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने हो। अर्को ऐन तथा कानुनले  व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने हो। यसमा  छलफल भइरहेको छ। हामी छिटै निर्णय गर्नेछौ।

त्यसैले जलवायु परिवर्तनको बिषयमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय तहमा जे जसो गर्नुपर्दछ, हामी त्यही गर्नेछौ। नेपालको संसद र सरकार यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेकोछ। त्रमश यसका परिणाम आइरहेका छन्। हालै भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता एक उदाहरण हो। बिस्तारै प्रभावकारी हिसाबले संसद तात्दैछ, तर यतिले मात्रे पुग्दैन, अझै तताउनुपर्छ र सक्रियताका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनका विषयलाई समेट्ने नेपालका  कानुनहरू छरिएर रहेका सन्दर्भमा कि त यी विरोधाभासलाई हल गर्नुपरयो, होइन भने यिनलाई एकीकृत गरेर लग्नुपर्दछ।

यदि यसो गर्न नसकिएमा,  गएको भूकम्पका वेलामा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा विशेष स्थितिको घोषणा गरेर उद्धार र पुन निर्माणको कार्य गरेझैँ बढ्दो जलवायु सङ्कटको हिसाबले आगामी १० –२० वर्षको लागि विशेष स्थितिको घोषणा गरेर सोही प्रकारको निकाय (अथोरिटी) बनाउनु पर्दछ। 

प्रकाशित: २५ पुस २०८० ०२:०९ बुधबार