विश्वको प्रमुख चुनौती जलवायु परिवर्तनले जनजीविका र अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित गरेको छ। जलवायुजन्य जोखिमले कृषि उत्पादन, घर तथा अन्य भौतिक सम्पत्ति र संरचनामा पर्ने प्रभावलाई बजार मूल्यका आधारमा आकलन गर्न सकिन्छ। तर यो विपद्को प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। जैविक र सामाजिक जीवनमा पनि यसको उत्तिकै प्रभाव छ। आफू बस्दै आएको थातथलो र भूभागमा हुने हानि, सांस्कृतिक सम्पदा, स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञानको नाशले समग्र समाजलाई हानि गरेको हुन्छ भने व्यक्तिगत हिसाबले स्वास्थ्य, जीवन तथा आवागमनमा समेत यसको प्रभाव रहेको हुन्छ। जलवायुजन्य हानि/नोक्सानीको मापन आफैँमा जटिल विषय बनेको छ। यसमा यथेष्ठ अनुसन्धान तथा प्रमाण आवश्यक हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा अन्तराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा यो विषय प्रमुख मुद्दा बनेको छ। दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) ले हानि/नोक्सानी कोष सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपश्चात यो विषयको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान तानिएको छ। 

यस सन्दर्भमा एक गैरसरकारी संस्थाले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का गैरआर्थिक प्रभाव गम्भीर देखाएको छ। मेलम्ची र इन्द्रावतीमा २०७८ असार १ र साउन १६ मा आएको बाढीले नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, पुलपुलेसा, सडक, विद्युत्लगायत विभिन्न संरचनामा ठूलो क्षति गरेको थियो। घरधुरी सर्भेक्षण, समुदायमा आधारित तथा मुख्य सूचनादातासँगको छलफल, विस्तृत घटना अध्ययनलगायतका विधि अवलम्बन गरिएको सो अध्ययनले बाढीले निम्ताएको वितण्डाका कारण ८५ प्रतिशत स्थानीयमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखाएको छ। ४६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका भण्डै ३७ प्रतिशत र त्यसपछि ३६ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहमा पर्ने २६ प्रतिशत उत्तरदाता मानसिक हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रभावित पाइनु दुःखद पक्ष हो।

विशेषगरी यो विपद्ले मानसिक आघात, चिन्ता, अनिद्रा, व्यवसाय तथा कृषिजन्य नोक्सानीका कारण मानसिक तनाव अत्यधिक देखिएको छ। बाढीले दाहसंस्कार गर्ने स्थानसमेत प्रभावित गरेका कारण कतिपय अवस्थामा सामाजिक तनावसमेत देखिएको छ। बाढी पुनः आउन सक्ने डरले अधिकांश सर्वसाधारण चिन्तित देखिएका छन्। यो विपद्का कारण स्थानीयमा ज्वरो, जल तथा छालाजन्य रोग जस्ता स्वास्थ्य समस्या बढेको तथा ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवा पहँुच बिथोलिएको अध्ययनमा देखिएको छ। यसैगरी ७३ प्रतिशत उत्तरदाताले विपद्पछि शैक्षिक पहुँच र ४० प्रतिशतले आधारभूत सेवा प्रणाली बिथोलिएको बताएका छन्। यसैगरी विपद्ले सामाजिक अन्तरक्रिया, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अभ्यास, प्राकृतिक पारिस्थिकीय प्रणाली, बसाइँ सराइ तथा लैंगिक समस्या जस्ता गैरआर्थिक हानि/नोक्सानी बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राज्यले उपलव्ध गराउनुपर्ने आर्थिक सहयोगमा भएको ढिलाइ र आनाकानीले स्थानीय झनै आक्रोशित देखिएका छन्। अध्ययनका अनुसार यो विपद्का कारण हरेक घरधुरीलाई ७० लाख रूपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ। तर हालसम्म यी सर्वसाधारणले प्रतिघरधुरी कम्तीमा १० हजारदेखि बढीमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म मात्र सहयोग प्राप्त गरेका छन्। बाढीले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकामा भएको अर्बाैँ रूपैयाँ बराबरको नोक्सानी क्षतिपूर्ति गर्न र पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन यी स्थानीय सरकारसँग साधनस्रोतको अभाव छ। दुुवै स्थानीय सरकारको वर्तमान बजेटको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने यो विपद्ले गरेको हानि/नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गर्न १० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ।

नेपालले यस प्रकारका जलवायुजन्य हानि/नोक्सानी सम्बोधन गर्न र स्थानीयस्तरको पुनर्उत्थान प्रयासलाई गति दिन ठूलो वित्तीय सहयोग आवश्यक छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नु आवश्यक छ। सँगसँगै संघीय सरकारले पनि यसका लागि थप बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्न नसकेमा प्राकृतिक विपद्भन्दा झन् डरलाग्दो वित्तीय संकटको माखेसाङ्लोमा स्थानीय पर्न सक्छन्। यसले झन् ठूलो मानसिक समस्या निम्त्याउन सक्छ। राज्य गम्भीर हुन आवश्यक छ।

प्रकाशित: १० माघ २०८० ००:२९ बुधबार