नेपाल जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावका हिसाबले सर्वाधिक जोखिममा रहेको राष्ट्र मानिन्छ। हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लने, हिमताल बिष्फोट हुने, विषम वर्षा, डुबान तथा आगलागीका घट्ना बढ्दो क्रममा छन्। जलवायु विपद्ले आमसर्वसाधारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

कुनैबेला लामुखुट्टे नहुने राजधानी काठमाडौँमा समेत केही वर्षयता बाह्रैकाल डेंगी देखिन थालेको छ। जलवायु परिवर्तनले जनजीविका, जनस्वास्थ्यसहित अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित गरेको छ। कतिपय आँकलनले जलवायुजन्य हानि/नोक्सानीले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई साढे दुई प्रतिशतले नोक्सान पुर्‍याएको देखाएका छन्।

नेपालले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि जलवायुजन्य प्रकोपका कारण जोखिममा छन्। अब बाटाघाटा, पुलपुलेसा, विद्युत् आयोजना, खानेपानी तथा सिँचाइलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको सम्भाव्य जोखिमबाट बचाउनुपर्ने देखिएको छ। एकातिर जलवायुजन्य विपद्ले गर्ने हानि नोक्सानीको क्षति कम गर्नुपर्ने देखिएको छ भने अर्काेतिर सम्भावित संकटसँग अनूकुलित हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हानि/नोक्सानीलाई कसरी क्षतिपूर्ति गर्ने ? कुन मापदण्ड र प्रक्रियाले यसको मापन गर्ने जस्ता अनेकन विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा महत्त्वपूर्ण हुँदै गएका छन्। नेपालका हिमाल, जंगल, जैविक र विविधताले विश्वलाई पारिस्थिकीय सेवा दिइरहेका छन्। त्यसैले नेपालमा रहेका यी महत्त्वपूर्ण जैविक तथा प्राकृतिक संसाधनको सरक्षण सबैको चासोको विषय हो।

यो बढ्दो चुनौतीसँग लड्न नेपालले केही नीतिगत व्यवस्था र केही संरचनागत व्यवस्था त गरेको छ तर जलवायु संकटको गंभीरताका हिसाबले यिनको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर मानिँदै आएको छ। यस प्रसंगमा जलवायु चुनौतीसँग लड्न संसद् र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका बढाउन नेपालमा जलवायु संसद् (क्लाइमेट पार्लियामेन्ट) गठन गर्ने तयारी भएको छ। यो सकारात्मक सुरुवात हो।

छिमेकी भारत, बंगालादेशसहित विश्वका १२१ देशमा यसप्रकारको निकाय सक्रिय रहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसप्रकारको निकाय गठन गर्न लागिएको हो। छिमेकी भारत र बंगलादेशमा यस्तो निकाय सक्रिय छ। भुटानले पनि गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।

सन् २०१२ देखि सक्रिय यो विश्वव्यापी नेटवर्कमा हालसम्म १२१ देशका दुई हजार भन्दा बढी सांसद आबद्ध छन्। समग्र विश्व र सम्बद्ध देशमा रहेको जलवायु संकटलाई नेतृत्व दिन र संकट समाधानमा सांसद परिचालन गर्ने उद्देश्य यो नेटवर्कले लिएको छ। 

जलवायु महत्त्वाकांक्षा, ऊर्जाको पहुँच, ठूलो स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ग्रिड तथा दिगो यातायातको विकासलाई जोड दिँदै आएको यो नेटवर्कले जलवायु अजेन्डामा केन्द्रित रहेर राउन्ड–टेबल छलफल गर्नुका साथै सम्बद्ध देशलाई तीव्र गतिमा जलवायु कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।

नेपालका नेता तथा दलहरूले जलवायु परिवर्तनका विषयमा आवश्यक स्तरमा अपनत्व नलिएको र यसलाई राजनीतिक नेतृत्व नदिएको मानिँदै आएकामा यो सुरुवातले आगामी दिनमा सकारात्मक नतिजा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हुन पनि राजनीतिक समर्थन, अपनत्व र प्रतिबद्धता नभएसम्म कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाजले मात्र यो चुनौती सम्बोधन गर्न संभव छैन। यो गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्न संसद्, सांसद र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका अहं छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित हिसाबले यो विषयमा राजनीतिक स्तरमा, संसद्मा र संसद्का विषयगत समितिमा छलफल हुन सकेका छैनन्।

संसद्मा जलवायु परिवर्तनको विषयमा विषयगत समितिसमेत छैन । यो समिति गठन गर्न सकेमा यसले सरकारलाई जलवायुसँग सम्बद्ध ऐन, नीति, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्न सक्छ। यो विषयमा रहेका कानुनी तथा कार्यान्वयन तहमा रहेका विरोधाभाषलाई निरूपणमा सहयोग गर्न सक्छ।

नेपालका केही युवा सांसदले जलवायु संसद गठन गर्न तत्परता देखाएको सन्दर्भमा सभामुखले यसलाई कुनै ढिलाइ नगरीकन मूर्त रूप दिन जरुरी छ। यसो गर्न सकेमा जनजीविका, अर्थतन्त्र र आगामी पिँढीको भविष्यसँग जोडिएको जलवायु परिवर्तनको विषयले राज्यको थप ध्यान तान्न सक्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालले जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानि/नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने जलवायु वित्त भित्र्याउन थप तयारी र गृहकार्य जरुरी छ। यो सन्दर्भमा पनि यो फोरमले विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन गर्न सक्छ। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी विषय रहेकाले नेपालमा क्लाइमेट पार्लियामेन्ट गठन गरिसकेपछि यो फोरमले सार्क स्तरमा र बाँकी विश्वसँग मिलेर विभिन्न कार्य गर्न सक्छ। 

प्रकाशित: २७ पुस २०८० ००:२४ शुक्रबार