शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्दको निर्णय : सरकारी शिक्षक खुसी, निजीका दुःखी
शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने सरकारी निर्णयबारे सरोकारवालाहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
यी शहरी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द हुँदै
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि बैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
ललिता निवास प्रकरण: मन्त्रिपरिषद् निर्णय झिकाउन आदेश
पछिल्लो समयमा मन्त्री र सचिवस्तरीय निर्णयबाटै हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने प्रचलन बढ्दै गएका बेला सोमबार न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले ललिता निवास सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउनुअघि गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो।
प्राविधिक शिक्षालय परिसरमै प्रदेशसभा भवन बनाउने बाटो खुल्यो
संघीय सरकारको यो निर्णयसँगै स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमातहतमा रहेको प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना तथा जग्गा उपयोगका लागि अनुमति दिन संघीय सरकारसमक्ष माग गरेको थियो।
मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत
सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ।
माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री बादलसहित मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलायो, भोलि केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान
नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिँदै २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको छ। पेरिसडाडाँमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिँदै पार्टी छाडे नछाडेको बारेमा २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण दिन निर्दैशन दिएको हो।
डेपुटी गभर्नरमा मिश्र र ढुङ्गाना
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा बमबहादुर मिश्र र निलम ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केन्द्रीय बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नरमा मिश्र र ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
राजस्व अनुसन्धान विभाग: ३३ महिनामा ७८० विरुद्ध मुद्दा
विभागले यो अवधिमा आधा खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व तथा विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको छ। ३३ महिनामा दुई सय २० मुद्दामा सात सय ८० जना विरुद्ध राजस्व अपचलनतर्फ ३६ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको मैनालीले बताए।
यस्तो बन्यो भूकम्पले भत्किएको सिंहदरबार
भूकम्पको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको सिंहदरबारस्थित मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको पूर्वी, उत्तर तथा दक्षिणी मोहडासहितको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तयार गरेको छ। यही फागुन ३ गते एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री ओलीले यसको उद्घाटन गरिसकेका छन्।
सार्वजनिक नहुँदै सच्याइयो सचिव सरुवा निर्णय
सरकारले साार्वजनिक नगर्दै सचिव सरुवाको निर्णय सच्च्याएको छ । अघिल्लो बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेढ दर्जनभन्दा बढी सचिवहरूको सरुवा एकैपटक गरेको थियो । तर औपचारिक रूपमा निर्णय सार्वजनिक नगर्दै सरकारले करिब आधा दर्जन सचिवहरूको सरुवा निर्णय सच्चाएको छ ।
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले प्रदेश १ मा लगानी गर्ने
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले प्रदेश १ मा लगानी गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले प्राथमिकता तोकेका आयोजनामा बैंकले लगानी गर्न लागेको हो। बैंकले पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका ६० मध्येका पाँच आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी गरेको छ।
मलेसियामा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा
सर्वाधिक श्रम स्वीकृति लिने र धेरै नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गन्तव्यको रूपमा चिनिएको मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोक्सो) मा आबद्ध गराइने भएको छ। केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली श्रमिकलाई सोक्सोमा आवद्ध गराउने प्रक्रियाका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई जिम्मा दिएको छ।
माघ ३० गते सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
सरकारले यहि माघ ३० गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सोनाम ल्होछारको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
वैशाख १७ गते ४० जिल्लामा र २७ गते ३७ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
सरकारले आगामी वैशाख १७ गते ४० जिल्लामा र २७ गते ३७ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख १७ गते कर्णाली, लुम्बिनी र प्रदेश २ का ४० जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे कारण माग
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सरकारसँग सोमबार लिखित कारण मागेको छ।