सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सरकारसँग सोमबार लिखित कारण मागेको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् थप गर्नुको कारण सोध्दै यही पुस २८ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। बहसपछि नवनियुक्त मन्त्रीका विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर र नवनियुक्त मन्त्रीहरूको काम रोक्न माग गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि १० गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो। पछिल्लोपटक विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्रीसहित नौ मन्त्री थपिएका छन्। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरभागी भएको रिट निवेदकको दाबी छ। संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

त्यसै धाराको उपधारा १ को (ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन नपाइने व्यवस्था छ। ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः कामचलाउ भएको छ,’ रिट निवेदनमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए उसले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्ने भन्ने संविधानमा कहीँकतै लेखिएको छैन।’

प्रकाशित: २१ पुस २०७७ ००:५० मंगलबार