नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले प्रदेश १ मा लगानी गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले प्राथमिकता तोकेका आयोजनामा बैंकले लगानी गर्न लागेको हो। बैंकले पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका ६० मध्येका पाँच आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी गरेको छ। जसमा कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, बिमा बमबो प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट, उदयपुर सिमेन्ट, रिभाइटाइजेसन प्रोजेक्ट छन्। बैंकले यी प्रोजेक्टहरूको प्रारम्भिक अध्ययन, विश्लेषण गरिसकेको छ।  

यसैबीच, प्रदेशका विकास आयोजनामा लागनी जुटाउने  उद्देश्यले  प्रदेश १ को सरकार र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडबीच मंगलबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रदेश १ को सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण र बैंकका अधिकारीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश १ सरकारका तर्फबाट प्राधिकरणका निर्देशक सरोज कोइराला र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले ६० वटा आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा सूचीकृत गरेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले मात्रै विकास आयोजनालाई पर्याप्त लगानी जुटाउन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी लगानी जुटाउने प्रयासस्वरूप बैंकसँग समझदारी गरेको मुख्यमन्त्री राईले बताए।  

स्वच्छ, सुखी र सम्मुनत प्रदेश बनाउन निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी समेत आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। ‘सबै विकासका पूर्वाधार प्रदेश सरकार एक्लैलै निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्र र विदेशी दातृ निकायबाट समेत लगानी जुटाउन प्रदेश सरकार प्रयत्नशील छ,’ राईले भने। राईले प्रदेश १ मा लगानीको पर्याप्त सम्भावना भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले समेत यहाँको पूर्वाधारमा लगानी गर्न चासो देखाइरहेको बताए।  

कोरोनाका कारण प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न नसकेको भन्दै उनले कोरोना कहर सामान्य भइसकेका कारण चाँडै लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले प्रदेश १ मा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग लगायत क्षेत्रमा लागानीको सम्भावना रहेको बताए। विदेशी दातृ निकायसँग देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रदेश १ ले नै (स्विस सरकारसँग) एक अर्बको परियोजना सम्झौता गरेको राईले बताए।

उनले स्विस सरकारसँग गरिएको सम्झौता बमोजिमका आयोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको पनि जानकारी दिए। यस्तै, निजी क्षेत्रसँग पनि पहिलो नम्बरमै प्रदेश १ ले पूर्वाधार विकास बैंकसँगको लगानी साझेदारीमा विकासका योजना अघि बढाउन लागेको राईले बताए। ‘प्रदेश १ सबै विषयमा १ नम्बरमै छ,’ उनले भने, ‘चाहे विदेशी लगानी ल्याउन होस् वा स्वदेशी लगानी जुटाउन।’  

सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण प्रदेश १ का निर्देशक सरोज कोइरालाले प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका परियोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकसँग लगानी समझदारी गरेको बताए। बैंकसँग समझदारी भएसँगै प्रदेश १ मा लगानीकर्ता आकर्षित हुने उनको भनाइ छ। कोइरालाले भने, ‘प्रदेशका आयोजनाहरूमा वित्तीय व्यवस्थापन मजबुत भएपछि निजी क्षेत्र र विदेशी दातृ निकाय पनि लागानी गर्न आकर्षित हुन्छन्।’  

कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले निजी क्षेत्र लगानी गर्न इच्छुक हुने/नहुने बुझेर मात्रै परियोजना अघि बढाइने बताए। प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाहरूको विभिन्न दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरेर मात्रै बैंक अघि बढ्ने खतिवडाले स्पष्ट पारे।  

उनले बैंक नयाँ भएको र यसले पहिलोपटक प्रदेश सरकारसँग पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए। उनले बैंकले स्वदेशको मात्रै नभई विदेशबाट समेत लगानी ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। खतिवडाका अनुसार बैंकले लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई बन्ड जारी गर्ने तयारी गरेको  छ। उनका अनुसार बैंकले १० अर्ब रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता जनाइसकेको र थप १० अर्ब लगानीका लागि अध्ययन गरिरहेको छ। बैंकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी लगानी गर्ने योजना बनाएको  खतिवडाले जानकारी दिए।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७७ ०४:२३ बुधबार