प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईबीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने कामकारबाहीलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गरी सामाजिक विकासका प्रादेशिक लक्ष्यहरू हासिल गर्ने योजनसाथ मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीबीचमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो।
सरकारको नेतृत्व गर्ने नसक्नेले पदमा झुण्डिरहनुभन्दा अरुलाई जिम्मा लगाएर फुर्सद लिनु राम्रो हुने बताए। किसानले मल नपाउँदा गत वर्ष हराएको सरकार कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा पनि हराएको कार्कीको आरोप छ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेश १ को प्रदेसभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्ताव तथा माओवादी केन्द्रका संसदीयदलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन्।
खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मामा शनिबार कम्पोष्ट मल तथा बायोग्याँस प्लान्ट उद्घाटन गर्दै राईले विश्वका पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि ‘केचना टु सगरमाथा’ नारा दिइएको परियोजनाको अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले फिर्ता लिने भएको छ। अविश्वासको प्रस्तावका समर्थक लक्षुमण तिवारीले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने तयारी गरेको जानकारी दिए।
प्रदेश १ प्रदेश सभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने भएको छ। प्रदेश सचिवालयले जारी गरेको कार्यसूचीअनुसार आजको मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध अविश्वसाको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदैछ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई ‘प्रदेश कब्जा गर्न’ नदिने बताएका छन्।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले प्रदेश १ मा लगानी गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले प्राथमिकता तोकेका आयोजनामा बैंकले लगानी गर्न लागेको हो। बैंकले पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका ६० मध्येका पाँच आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी गरेको छ।
हामीले सुरुमा ५०० बेड बराबरको आइसोलेसन सेन्टर तथा वार्डहरू बनाउने योजना बनायौं र विभिन्न ठाउँमा बने पनि । प्रदेशले आफ्नै कोभिड उपचार केन्द्र विराटनगरमा, गोठगाउँमा, धरान बिपीमा, चतरामा, मेची अस्पताललगायतमा बनायो अहिले पनि त्यहाँ सञ्चालनमा छन् । तर त्यस निर्णय बमोजिम समयमा तोकिएको संख्यामा आइसोलेसन वार्डहरू तयार हुन नसक्दा, संक्रमण एक्कासी बढ्दाको परिणाम प्रदेश सरकारको आलोचना बढेको हो ।
